४ मंसिर २०८३, शुक्रबार

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेकोमा एमालेको विरोध

140
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, २९ साउन । एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ ।

बुधबार एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

ज्ञवालीको विज्ञप्तिमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति पार्टी सधैंभरि सजग र संवेदनशील रहेको स्पष्ट गरिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको जनाइएको छ ।

करिब १४ महिना अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकासँग सम्झौता गरेको र यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरूको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको छ। वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ।’