डीआईजी श्रेष्ठको सेवाअवधि थप्न अस्वीकार

दैनिक नेपाल २०७८ साउन १४ गते ७:०३

काठमाडौं, १४ साउन । सर्वोच्च अदालतले एक महिना अघि अनिवार्य अवकाशमा गएका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठलाई सेवामै रहने गरी दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको हो । श्रेष्ठले ७ असार २०७७ मा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावको निर्णयमा कुनै प्रश्न नउठाएको र सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नभएको स्थितिमा श्रेष्ठले ९ असार २०७७ मा अनिवार्य अवकाश पाएको देखिएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । ‘अवकाश पाएको एक महिनापछि ‘अवधि थप पाऊँ’ भन्ने दाबी प्रथम दृष्टिमा नै निर्विवाद हनन भएको अवस्था नदेखिएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने देखिएन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाशमा गएको पत्र पाएपछि सर्वोच्चमा ७ साउनमा रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिटमा ८ साउनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न भन्दै जवाफसहित उपस्थित हुन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

श्रेष्ठले एक महिनाअघि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । सशस्त्र प्रहरी बलमा महानिरीक्षकको सिफारिसम एक वर्ष समयावधि थप्न सक्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

उनको सेवाअवधि थप्न महानिरीक्षकले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस पठाएको भए पनि अन्तिम समयमा अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । २०७४ असार ९ गते डीआईजीमा बढुवा भएका श्रेष्ठ नम्बर ७ बाहिनीका बाहिनीपति थिए । नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार १ वर्ष पदावधि थप गरिएको भए उनी सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा पुग्ने थिए । राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।