सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाउने

काठमाडौं, ११ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रिटमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासले फैसला गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठबीच राय बाझिएपछि उक्त रिटको टुङ्गो पूर्ण इजलासले लगाउने निर्णय भएको हो । इजलासमा न्यायाधीश केसीले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । त्यसैगरी न्यायाधीश श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिन नहुने राय व्यक्त गरेका थिए ।

बैंंकतथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै २० असारमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरूले श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुपूर्व आफूहरू बहालमा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३३ (१) अनुसार बनाइएको विनियमावली अनुसार सेवासुविधा पाइरहेको बताएका छन् ।

विनियमावलीमार्फत पाइरहेको सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यविधि, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाभन्दा सुविधायुक्त भएको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीका लागि छुट्टै कल्याणकारी कोषको व्यवस्था समेत गरेको र कोषको योजनाभन्दा बैंककले दिइरहेको सुविधा बढी उपयोगी, व्यावहारिक र सरल भएको उनीहरूको तर्क छ ।