‘जनादेश भर्सेस परमादेश’

लामो समयदेखिको राजनीतिक दाउपेचको बीचबाट गुुज्रिएको नेपालको राजनीति यही असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट थप तरंगित बनेको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रोपटक संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश, संसदको पुनर्स्थापना र संविधानको धारा ७६ (५) मा सासंदहरू स्वतन्त्र हुन्छन र यो प्रक्रियामा सामेल सासंदहरूलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले ह्वीप अथवा कारबाही गर्न सक्दैनन् भन्ने आदेशले नेपालको राजनीतिलाई थप विवादित बनाइदिएको छ । पक्ष र विपक्षमा विभाजित मतसँगै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामाथि न्यायलयको हस्तक्षेपको समेत आवाजहरू बुलन्द रूपमा उर्लिएको छ ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिमा उदाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र त्यसपछिको चुनावमा गठबन्धन गरि चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रको एकतापछि वनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । लामो समयपछि कम्युनिष्टको एकल सरकारको नेतृत्व गरेको ओलीको ४१ महिनाको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? त्यो समयसन्र्दभमा उठान हुनेछ नै ।

तर, पछिल्लो समयमा संविधानको धारा, उपधारा अन्र्तगत बनेको सरकार र त्यसले सिर्जित गरेको घटनाक्रमको नालीबेलीले भने नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्थामाथि नै सर्वोच्च अदालतको आदेशले गम्भीर प्रहार गरेको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरिएको सर्वोच्चको आदेशले केही समय त्यसको पक्षधर राजनीतिक दललाई सकारात्मक नै लागेता पनि अन्तत्वगत्वा नेपालका राजनीतिक व्यवस्थालाई भने लामो समयसम्म बन्धक बनाउने छ, जुन समयचक्रमा पुष्टि हुँदै जालान् ।

आफनो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरिएको सर्वोच्चको आदेशले केही समय त्यसको पक्षधर राजनीतिक दललाई सकारात्मक नै लागे पनि अन्तत्वगत्वा नेपालका राजनीतिक तथा बहुदलीय व्यवस्थालाई भने लामो समयसम्म बन्धक बनाउने छ, जुन समयचक्रमा पुष्टि हुने छन् ।

नेपालको राजनीतिक अवस्थामा संसद विघटनको विषय नौलो होइन, यो भन्दा अगाडि पनि पटक–पटक संसद विघटन गरेको नजिरहरू पाइन्छ । फरक–फरक सन्दर्भ र विषयमा गरिएको संसद विघटन सर्वोच्चको आदेशले कुनै सदर भए भने कुनै बदर । सरकारले संसदको विघटन गर्ने अधिकार राखेता पनि यसमा सर्वोच्चले गर्ने फैसलामा भने सधैं विवादित बनेको पाइन्छ । एउटै र उस्तै मुद्दामा समेत फरक–फरक र माग भन्दा बढी हुने फैसलाले न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत पनि प्रभावमा पर्ने त होइन भन्ने आभास हुन थालेको छ । जुन सन्तुलित न्यायिक सिद्धान्त विपरित रहेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई कुनै दल विशेषको आज्ञापालक वा दलको प्रतिनिधिको रूपमा मात्र नभएर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको रूपमा पनि हेरिनुपर्दछ । दलसँग आवद्ध हुनाको अतिरिक्त प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई सार्वभौम जनतावाट निर्वाचत प्रतिनिधि र सरकार सञ्चालनका लागि योग्य, सक्षम र जिम्मेवार पात्रको रूपमा हेरिनुपर्दछ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशमा दलीय व्यवस्थालाई निर्मूल गरी निर्दलीय व्यवस्था लाद्न खोजिएको त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

लोकतन्त्र र जनअभिमत भनेको जनताको मतद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जुन जनताप्रति उत्तरदायी रहन्छन् । दलीय व्यवस्था लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । दलीय ह्वीप नलाग्ने हो भने संसदमा दलीय अस्तित्व किन र के का लागि ? जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि सबैलाई स्वतन्त्र सांसद हुने छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा नै लेखिए हुन्थ्यो । तर, सर्वोच्चको यो फैसलाले गर्दा भोलिका दिनमा सासंदको स्वतन्त्रताले हद पार नगर्ला भन्न सकिदैन । जसले अराजक व्यवस्थाको शुरूवात गर्ने छ ।

सरकार निर्माणका सन्र्दभमा धारा ७६ को ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छ, भनिएको छ । यसको अर्थ कोही सांसद यो धारामा पुगेपछि स्वतन्त्र हुन्छन् भन्न खोजिएको होइन, जसलाई यही धारामा लेखिएको उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले भनेर दलीय व्यवस्थाको उजागर गरेको छ ।

जसले गर्दा संसदीय दलको नेता जो भएता पनि यहाँ अन्य कोही सांसद प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेमा पनि त्यसलाई दलले समर्थन गर्नुपर्दछ भनिएको हो ।

लोकतन्त्रको मुल जननी नै जनता हो, तर यहाँ सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रलाई नै कब्जा गरेर परमादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीको नियुक्त गरेर दलीय व्यवस्थालाई नै धुमिल बनाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतसँग माग गर्ने कुनै व्यक्ति विशेषको अधिकार भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र समेतलाई मिचेर निर्दलीयता लादेर प्रधानमन्त्री नै नियुक्तिका लागि परमादेश दिनु भनेको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवाद हो । मागबमोजिम सबै विषयमा सर्वोच्च अदालत नबोलिरहेको सन्र्दभमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनु भनेको संविधानको सर्वोच्चता विपरित हुन् ।

सर्वोच्च अदालतसँग माग गर्ने कुनै व्यक्ति विशेषको अधिकार भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्र समेतलाई मिचेर निर्दलीयता लादेर प्रधानमन्त्री नै नियुक्तिका लागि परमादेश दिनु भनेको सर्वोच्च अदालतको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवाद नै हो ।

जुन एक्काइसौं शताब्दीमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । सर्वोच्चको यो दुराशायी र व्यभिचारी निर्णयले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा लामो समयसम्म नजिरको रूपमा स्थापित हुने छ, जसले लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदछ ।

सर्वोच्च अदालत आफैंमा संविधान निर्माणकर्ता होइन, यो त केवल अन्तिम ब्याख्याता मात्र हो । राज्यको एउटा अङ्ग मात्र हो । अदालतले आफ्नो आधारभूमि बिर्सेर गरिएको यो फैसलाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीमाथि नै धावा बोलेको छ । संविधानमा नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा प्रष्ट व्यवस्था हुदाँहुदै पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार मिचेर गरिएको फैसला नेपालको इतिहासमा कालो बनेर अनादिकालसम्म रहिरहनेछ, जसले दलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र जनादेशलाई नै हत्या गरेको छ ।

जनादेशको अभिमतको विरुद्धमा गरिएको यो फैसलाले अब कुनै पनि क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ला भन्न सकिदैन । अबको प्रधानमन्त्री फलानो भनेर तोकिदिँदा, संसद, चुनावी प्रक्रिया र बहुदलीय व्यवस्थाको भूमिका कहाँ रहला ? दलीय भागवण्डाबाट गरिएका नियुक्तिले कुनै पनि दल वा व्यक्ति विशेषको पक्षपोषण गर्नुशिवाय के नै गर्दछ र भन्ने कुराबाट सर्वोच्च अदालत माथि उठ्न पर्दैन ?

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सर्वोच्चता चाहिँ जोगाउन पर्दैन ? सर्वोच्चको यो निर्णयले भोलिका दिनमा हुने अराजकतालाई निर्मुलीकरण गर्दछ कि प्रश्रय दिन्छ, सम्मानित न्यायमूर्तिहरूले सोच्नु पर्दैन ? अन्तत्वगत्वा जनादेश भर्सेस परमादेशले देशलाई लामो समयसम्म अस्थिर बनाउनेमा कुनै शंका छैन ।