काठमाडौं, २९ असार । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचारका क्रममा गोरखा पुगेर भनेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनेछन्।’ तर कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढी पुगेर ओलीलाई जवाफ दिए, ‘ज्योतिषीले मलाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ। कांग्रेसले चुनाव जित्छ। मै प्रधानमन्त्री हुन्छु।’
संसद्का दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेलसहित निर्वाचन प्रचारमा जुटेका बेला जनताको मत माग्नुको साटो ज्योतिषीको कुरा गरेपछि देउवा आलोचित बने। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो। केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि संख्या नपुग्ने गरी कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो। एउटा प्रदेश सरकार गठन गर्ने हैसियत पनि कांग्रेसले राखेन। अझ प्रदेश २ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि नपाएपछि देउवाको पार्टीभित्र मात्र होइन, सर्वत्र आलोचना भयो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनसमेत गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि देउवालाई सत्ता लोलुपको आरोप लाग्यो। आफ्नै दलका नेताले सभापति देउवाको बचाउ गरेनन्, बरु पार्टी सभापतिबाट तत्काल राजीनामा गर्न दबाब बढाए। पार्टी सभापतिको हैसियतले मुख्य जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसहितका अन्य नेताहरू पनि भएको भन्दै देउवा पन्छिए।
पार्टीका संरचनाहरूलाई पूर्णता दिन पनि असफल भएका देउवामाथि इतरका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन र अर्ली महाधिवेशनका लागि दबाब बढाए। तर निर्वाचन तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गरेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेस सभापति देउवा चार वर्ष बित्दानबित्दै राजनीतिको मात्र नभएर सत्ताकै केन्द्रमा पुगेका छन्। झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएका ओलीलाई २०७४ फागुन ३ गते सत्ताको साँचो बुझाएका देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्न लागेका हुन्।
आन्तरिक विवाद तीव्र हुँदा गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिए पनि विवाद उत्कर्षमा पुगेको नेकपाका नाममा सर्वोच्चले अर्को आदेश दिँदा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी पुरानै अवस्थामा पुगे। नेकपा विवाद समाधान भए पनि एमालेभित्रको असन्तुष्टि साम्य नहुँदा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई हतारहतार पूरा गर्न खोजे। त्यसलाई रोक्न ओली नेतृत्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, माओवादी केन्द्रलगायत दलका सांसदको समर्थनमा देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरे।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवाले १ सय ४९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्दै सरकारको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन्। त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका देउवासहित विपक्षी पाँच गठबन्धनका नेताहरूको पक्षमा सोमबार अदालतले आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गठबन्धनको मागअनुसार देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि तयार नभएको र ओलीसँग साँठगाँठ गरेका आरोप आफ्नै दलबाट खेप्दै आएका देउवा आफैँलाई पनि आम निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिएनन् होला। विपक्षी गठबन्धनलाई समेट्दै अघि बढेसँगै देउवा राजनीतिकको मात्र नभएर सत्ताको पनि केन्द्रमा पुगेको प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइ छ। ‘६३ सिटमा सीमित कांग्रेसले अहिले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउँछ भन्ने सोचेको थिएन,’ बराल भन्छन्, ‘त्यही भएर उसले कांग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षीमा बस्ने जनाउँदै आएको थियो। तर अप्रत्यासित अवस्थाले बीचमै सत्तामा पुर्यो ।’
दुईतिहाइ जनमत प्राप्त हुँदा समेत राजनीतिक सोच र संस्कारको अभावले स्थायित्व प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै बरालले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगे पनि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था आउने/नआउनेदेखि अहिले देखिएका यावत् विषयहरूलाई सम्हालेर लैजान कठिन रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अदालतले एउटा बाटो देखाइदिएको छ, राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी अघि बढाउँछन्, त्यो अर्को कुरा हो।’ अन्य देशको राजनीतिबारे अनुमान गर्न सकिए पनि नेपालमा कहाँ कतिखेर के हुने भन्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। बालकृष्ण अधिकारीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया