काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइदिएको छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनः प्रतिनिधिसभा ब्यूँताइदिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको छ । त्यस्तै पुनःस्थापित संसद बैठक साउन ३ गते बोलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।
संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासँगै देउवालाई ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको हो ।
७६(४) को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको ७६(५) को दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ–
प्रतिक्रिया