काठमाडौं, २७ असार । राजधानी काठमाडाैंलगायत देशका विभिन्न सहरमा उपभोक्तामाथि ठगी हुनेक्रम बढिरहँदा त्यसलाई रोक्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई सशक्त बनाउँदै आएको छ ।
कोभिड–१९ को संकटको समयमा समेत व्यापारीहरूले विभिन्न बहानामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गर्दै उपभोक्तालाई ठगी गर्न थालेपछि विभागले त्यस्तो विकृति रोक्न अनुगमनलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाएको हो ।
विभागले चालू अािर्थक वर्ष २०७७/७८ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनामा देशभरमा गरी ४ हजार ४ सय ८३ वटा व्यापारिक फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । सो अनुगमनका क्रममा बद्मासी गर्ने १ हजार २ सय ५९ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ भने ४६ फर्मको कारोबार रोक्का गरिएको छ । जरिवानाका क्रममा ३ करोड ३ लाख ३३ हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी, १ हजार ५ सय ९५ कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका कारबाही गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ विपरीत अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूमाथि सशक्त कारबाही थालेका छौं, स्वच्छ बजार कायम गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ताबाट आउने गुनासोलाई सकेसम्म सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म सम्बोधन गरेका छौं । वैज्ञानिक परिणाम दिने उद्देश्यले स्रोत अनुगमन गर्ने नीति अख्तियार गरेका छाैं ।
विभागले दोस्रोपटकको निषेधाज्ञ अवधि २०७८ वैशाख देखि ३१ जेठसम्मको ढेड महिनाको अवधिमा मात्रै २ सय ३ वटा फर्ममाथि अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा ९७ वटा फर्मले बदमासी गरेको पाइएपछि तिनलाई जरिवाना गरिएको छ । सो अवधिमा एउटा कम्पनीको कारोबारसमेत रोक्का गरिएको विभागले जनाएको छ भने ६६ वटा फर्मलाई विभिन्न खाले थप कारबाही गरिएको छ । विभागले म्याद समाप्त भएका वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेमाथि समेत कारबाही गरी त्यस्ता वस्तु नष्ट गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरीत अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेमाथि विभागले आक्रामक कारबाही गरिरहेको बताए । महानिर्देशक पौडेलका अनुसार स्वच्छ बजार कायम गर्न तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि गुनासो र उजुरीमा पहुँच बढाउन सामाजिक सञ्जाल तथा हटलाइन टोल फ्रि नम्बर ११३७, हेलो सरकारमार्फत प्राप्त हुने जुनसुकै गुनासो सकेसम्म सोही दिन वा भोलिपल्टसम्म सम्बोधन गरिँदै आएको छ ।
विभागका महानिर्देशक पौडेलले स्रोत अनुगमन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै अनुगमन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिए ।सो प्रणालीअनुसार विभागले महानिर्देशक तथा निर्देशकको नेतृत्वमा उत्पादनस्थल र पैठारीकर्ताको गोदाममा नै पुगेर अनुगमन गर्ने गरेको छ । यसैगरी, सो अवधिमा भन्सार बिन्दुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने १२ वस्तुको अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस अवधिमा मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा प्राप्त भएको गुनासोका आधारमा खाने तेल, तरकारी, कुखुराको मासुलगायतका उपभोग्य वस्तुको स्रोतमा अनुगमन गरिएको थियो । विभागका अनुसार त्यसरी अनुगमन गरिएपछि प्रत्येक उत्पादक उद्योगहरूको इन्डिभिजुएल बेसिसमा कच्चा पदार्थ पैठारी, उत्पादन लागत तनथा मुनाफाबीच तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण गरिएको थियो । उच्चस्तरीय विभागीय टोलीबाट निषेधाज्ञाकै समयमा बारा सिमारा–वीरगन्ज, पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका ठूला उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको र अनुगमनपश्चात् मूल्यमा गिरावट आएको विभागले जनाएको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।
प्रतिक्रिया