
काठमाडौँ, २५ असार । राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा शीतल निवासले जवाफ पठाएको हो ।
सरकारले जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो ।
संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको रष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ दिएको छ ।
‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’
यस्तो छ राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफः













प्रतिक्रिया