बहुमत छ भन्दैमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्नु संवैधानिक अभ्यास हुन्छ त ?

काठमाडौं, २० असार । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बहुमत छ भन्दैमा अदालतले कोही पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री तोक्नु संवैधानिक नहुने सङ्केत गरेका छन् ।

आइतबार भएको बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ ? भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई इजलाशबाट प्रश्न सोधेका छन् ।

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको र १४६ जना अदालतमै आएकाले बहुमत मानी प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने दाबी गरेका छन् । बहसका क्रममा पोखरेललाई ७६(५) मा २ अनुसारको सदस्य किन उल्लेख गरियो ? भन्ने प्रश्न पनि इजलासबाट सोधिएको थियो ।

त्यस्तै अदालतले यस्तो अभ्यास गर्न कति उचित हुन्छ ? अदालतले बहुमत छ, नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्छ ? संविधानको धारा ७६(५) ले यही भनेको हो ? लगायत दर्जन बढी प्रश्न सोधेका छन् ।