प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न शेरबहादुरले पाउने मैले किन नपाउने ?

काठमाडौं, १८ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा एमालेको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् गठन भएको र त्यसविरुद्ध परेको रिट अदालतले खारेज गरेको नजिर रहेको भन्दै उनले आफूलाई त्यसबाट रोक्नु गम्भीर भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘हिजो चुनावी आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको नजिर छ । तर, अहिले अग्राधिकार दिएर मन्त्रीहरू खाली गरियो । दलका सदस्यलाई अनुशासनको कारवाही गर्न पाइँदैन भनियो । के हुँदैछ बुझ्नुपर्छ,’ ओलीले भने ।

वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार, आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षी दलको सरकार बनाउनका लागि निर्लज्ज खेल भइरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकतामा समेत अन्य शक्तिको हात रहेको औंल्याएका छन् ।

नेकपा एमालेको १३औं केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक सवा घण्टा ढिला गरेर सुरु भएको थियो । जारी बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहभागी छैन ।