बेरुजु फस्र्योट र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न निर्देशन

दैनिक नेपाल २०७८ असार ७ गते ७:२७

काठमाडौं, ७ असार । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बेरुजु फस्र्योट दर न्यून देखिएको भन्दै फस्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता राख्न निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न सरकारी निकायमा बर्सेनि करोडांैको बेरुजु आउने गरेको र यसले सरकारको सुशासन नियन्त्रण अभियानमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मातहतका सबै निकायलाई बेरुजु दर न्यून गराउन निर्देशन दिएको हो ।

साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च न्यून देखिएकाले असार मसान्तभित्र पारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने क्रम बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको विस्तारित उच्च व्यवस्थापन समूह (ईएसएमटी)को बैठकले बेरुजु फस्र्योट गर्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै सुशासन कायम गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, तथा बजेट कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई अनुगमन तथा मूल्यांकनको भूमिकालाई विस्तार गर्नेलगायतका विषयमा विस्तृत कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरकारका सबै निकायको अनुगमन गर्ने र बजेट तथा सरकारका सबै नीति योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने एक मात्रै शक्तिशाली निकाय हो । आइतबार भएको बैठकमा मुख्य सचिव वैरागीले सरकारको नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका निकायले सुशासन कायम गर्न सकेमा अन्य निकायलाई पनि सकारात्मक दबाब पर्न सक्ने भन्दै मुख्य सचिव वैरागीले सोहीअनुसार परिचालन हुन कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिए । यसअघि बसेको इएसएमटीको बैठकले मातहतका निकायले गर्नुपर्ने सुधार कार्य र समस्या समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे आवश्यक कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सो बैठकको निर्णयअनुसार नै आइतबार अध्यक्ष वैरागीको अध्यक्षतामा बसेको ईएसएमटीको बैठकले कार्ययोजना बनाई सोहीअनुसार मातहतका निकायलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट र लगानी बोर्ड रहेका छन् ।

बैठकले यी सबै निकायलाई अब सशक्त रूपमा परिचालन गरी सरकारको काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा विगतमा भएका निर्णयको समीक्षा गर्दै बेरुजु फस्र्योट, चालू र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र तयारी एवं सुशासनका विभिन्न पक्षबारे व्यापक छलफल भएको थियो । राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।