पहिला टक्कर, अहिले मिलाप, प्रदेशबाट एमालेको एकता

दैनिक नेपाल २०७८ जेठ ३१ गते ६:५९

काठमाडौं, ३१ जेठ । प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा शनिबार बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सरकारले ल्याएको योजना र कार्यक्रमको स्वागत गरे। उनी एमालेका माधव नेपाल समूहका सांसद हुन्। उनले सदनमा भने, ‘हामी सत्तापक्षकै हौं, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा मज्जाले बोल्छौं।’

अर्का सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले केन्द्रको राजनीति जे भए पनि प्रदेशमा यो पटक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई सदनमा समर्थन गरेरै पास गरेको बताए। ‘कोरोना महामारीमा देश डुबेको छ, सरकारले बजेट ल्याउने समय हो, ल्यायो। रोकेर काम छैन। राजनीति त जहिले गरे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले पनि सत्तापक्षकै भएकाले समर्थन गरेर पास गरियो, अब बजेट आउँछ, त्यो पनि पास हुन्छ।’

केन्द्रीय राजनीतिको असर एमालेको तल्लो तहसम्म नै देखिएर दुईधारमा चिरा पर्दै गएको समयमा प्रदेश १ को सदनमा भएको यो क्रियाकलाप उदाहरणीय हो। सरकारले संसद बैठकको मिति तय गर्दै बजेट अधिवेशन बोलाएदेखि प्रदेश सरकारको हरेक निर्णयमा एमाले नेपाल पक्षको साथ छ।

जति नेता बूढा, उति जुँगा ठूला
दुई नेता केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल केन्द्रीय राजनीतिमा मिल्न नसके पनि प्रदेश १ मा अहिलेसम्म सरकारको साथ एमालेको माधव नेपाल पक्षले छाडेको छैन। ‘जुनै दलको नेतृत्व भएको सरकारले ल्याउने बजेट कुनै पनि शतप्रतिशत राम्रो आउँदैन, यो पनि परिणाममुखी त भन्न मिल्दैन, तर सत्तापक्ष भएकाले समर्थन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले गरेका गतिविधिलाई साथ दिनुपर्छ।’

ओली समूहका नेतासमेत रहेका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राज भण्डारीले सदनमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा नेपाल समूह सहभागी नहोला कि भन्ने आशंकामा पत्र लेखेर सहभागी बन्नसमेत आग्रह गरेका थिए। तर, नेपाल समूहका नेताले सदनमा उभिएर सरकारलाई नआत्तिन र नडराउन आग्रह गर्दै आफूहरू सत्तापक्षकै भएकाले समर्थन रहने खुला रूपमै बताए।

ओली समूहका नेतासमेत रहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि पहिले जस्तो राजनीति भए पनि अब मिलेर जानुपर्ने बताउँछन्। ‘पार्टीभित्र बसेर समस्याको समाधान खोज्दा हुने कुरा हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा त मैले जहिले मिलेर जाउँ भन्ने गरेको छु, मेरो बसमा भएसम्म पार्टीलाई एक बनाउनमा मेरो मिहेनत रहन्छ।’ प्रदेशको बजेट अधिवेशनको सुरुवातमा समेत एमालेको तर्फबाट बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले जुनै पार्टीभित्र पनि समस्या हुने भएकाले छुट्टिएर कसैलाई फाइदा नहुने र यसले हरेक क्षेत्रमा असर पर्ने बताएका थिए।

प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको छ। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सांसद रहेकाले प्रदेश सरकार बलियो छ। हालसम्म एमाले भित्रको नेपाल समूहले पनि राम्ररी साथ दिएकाले मुख्यमन्त्री शेरधन राई अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो भएर बसेका छन्। प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जसपाका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना सदस्य छन्। एमालेका ५१ जनामध्ये खनाल–नेपाल समूहका १६ जना छन्।

यसअघि पुस १२ मा तत्कालीन नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा फागुन ९ गते प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेससमेत भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँताएपछि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका १६ जना पछि हटेका थिए। उनीहरूले सामूहिक रूपमा प्रस्तावबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिएसँगै त्यस पछिका समयमा सरकारलाई साथ दिँदै आएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार चयनका लागि संसदीय दलभित्र भएको निर्वाचनदेखि नै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच टकराव थियो। पौडेल जितसँगै मुख्यमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट उनी वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका शाक्यसहित उनको टिमलाई पेलेरै अघि बढ्न थाले।

नेकपा एमाले भित्रको अन्तरसंघर्षको पेचिलो लडाइँमा रहेको बागमती प्रदेशभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न भने दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दुई फरक समूहको कटाक्ष र लडाइँ जारी रहेका बेला बागमती प्रदेशमा दुवै पक्ष मिलेर पार्टी एकताका लागि दबाब दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्री पौडेल नेपाल समूहलाई मनाउन नसके आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारीमा थिए। सरकारको विक्षमा उभिँदै आएको नेपाल समूह एकाएक सरकारमा रहेको ओली पक्षसँग मिलेर शनिबार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि विपक्षी दलहरूमा पनि तरंग पैदा भएको छ। एक सय नौ जना प्रदेशसभामध्ये ५५ जना नेकपा एमालेका सदस्य छन्। तीमध्ये २१ जना नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले साथ नदिए सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुने अवस्था थिएन।

शनिबार बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा भएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले यसअघि भएको कमीकमजोरीप्रति समीक्षा गर्दै अब नयाँ ढंगले पार्टी एकताका लागि दबाब दिन सबैलाई आग्रह गरे। लगत्तै एमाले नेतृ शाक्यले दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइप्रति समर्थन गर्दै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गर्न सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह गरेकी थिइन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।