३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

गण्डकीमा संसद् विघटन प्रयास असफल

112
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा, ३० जेठ । नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतसहित दाबी गर्न दिइएको समय सकिनुभन्दा आधा घण्टाअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापा शनिबार गण्डकी प्रदेश प्रमुखको निवास प्रवेश गरे । जनमोर्चा संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएको पत्र उनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई थमाए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा ३१ सांसद उपस्थित भएर शुक्रबार मुख्यमन्त्री दाबी गरेका विपक्षीलाई थापाको कदमले झस्कायो । बहुमत दाबी गर्ने समय दिउँसो ३ बजेसम्म थियो । थापा प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर बाहिरिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समेत दाबी प्रस्तुत गरेको खुल्यो । गुरुङले तीन आधार प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । पहिलो– एमाले संसदीय दलको पत्र, दोस्रो– जनमोर्चाका थापाको पत्र र तेस्रो– जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुरको पत्र । एमालेका २७, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २ गरी ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको उनको दाबी थियो ।

जनमोर्चाले थापालाई कारबाही गरिसकेकाले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले उनलाई पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको थियो । अघिल्लोपल्टको कारबाहीको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनको सांसद पद पुनर्बहाली भएको थियो । महन्थ पक्षधर सांसद नै नभएको गण्डकीमा जसपाका केन्द्रीय सदस्य शंकर गौतम र प्रदेश संयोजक अनिल परियारले प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्ना सांसदको समर्थन गुरुङलाई रहेको पत्र बुझाएका थिए । स्वयं गौतमले उक्त पत्र पठाएको पुष्टि गरे । जबकि जसपाका दुई सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया लामाले शुक्रबारै विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।

विगतमा जस्तो फर्जी विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने र अन्य षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका २ र जसपाका २ सांसद शुक्रबारदेखि नै पोखराको एक रिसोर्टमा बसेका थिए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पनि गठबन्धनलाई साथ दिएर सँगै थिए । मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको दाबीले विपक्षी गठबन्धन सशंकित बन्यो । काठमाडौंमै जस्तो राजनीतिक दाउपेच गण्डकीमा दोहोरिएको र संसद् भंग गर्ने योजना भएको गठबन्धनले ठम्यायो । समयसीमा सकिएपछि पनि बोलावट नभएकाले ३१ सांसद नै प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेला भए । धर्ना बसे । गठबन्धननिकट कार्यकर्ता केहीबेर प्रदर्शनमै उत्रिएर नाराबाजी गरे ।

झन्डै साढे दुई घण्टापछि प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको खबर बाहिरियो । साँझ ६ बजेतिर प्रदेश प्रमुखले नेपालीलाई संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन् । तोकिएको समय सीमाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नेपालीको एक मात्र दाबी निवेदन दर्ता हुन आएकाले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । दीपक परियारले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।