न्याय नपाए ‘लेजेन’कहाँ जानू

गोरखा, २१ जेठ । राम शाहको पालामा भनिन्थ्यो, ‘न्याय नपाए गोरखा जानू खोज्न।’ त्यही गोरखाका उपल्ला विकट गाउँमा सरकारी ‘न्याय’ अझै सर्वसाधारणले चाख्न पाएका छैनन्।

संविधानले गाउँको समस्या गाउँमै समाधान गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। वडाध्यक्षको नेतृत्वमा मेलमिलाप केन्द्र बनाइएको छ।

तर, गोरखाको उत्तरी क्षेत्र चुमनुब्री गाउँपालिकामा न्याय निसाफ छिन्ने, थिति बसाल्ने काम लेजेन (मुखियाजस्तै पात्र) ले गर्छन्। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको चार वर्ष भइसक्दा पनि गाउँको चालचलन, रीतिथिति लेजेनमै अडेको वडाध्यक्षहरू बताउँछन्।

लेजेनका कारण मेलमिलाप केन्द्रमा एउटा पनि उजुरी नआएको चुमनुब्री गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष पेम्बा रेता लामा सुनाउँछन्। ‘हाम्रो वडाभित्र नौवटा टोल छन्। सबै टोलमा एक जना मुख्य र एक जना सहायक लेजेन छन्’, लामा भन्छन्, ‘बर्सेनि खेतीबाली भित्र्याइसकेपछि गाउँलेले लेजेन चुन्छन्। सबै घरधुरीले वर्षैंपिच्छ आलोपालो गरेर लेजेनको काम गर्नुपर्छ।’

न्याय निसाफ छिनाल्ने अड्डा, अदालत सदरमुकाममा मात्र हुन्छन्। सदरमुकाम पुग्न गाउँबाट पाँच–सात दिन कस्सिएर पैदल हिँड्नुपर्छ। त्यही कारण पनि लेजेन प्रथा जीवित रहेको हो। उनका अनुसार लेजेनले गाउँका न्याय, निसाफ गर्ने, दण्ड, जरिवाना तोक्ने, रीतिथिति चलाउँछन्। ‘सरकारको बजेट र योजनाका काम वडा कार्यालयले गर्छ। चल्दै आएका परम्पराका काम गर्ने, झैझगडा मिलाउने काम लेजेनले गर्छन्’, उनी भन्छन्।

बाली लगाउने, भित्र्याउने, मेलाजात्राको तिथिमिति जुराउने काम पनि लेजेनले गर्छन्। ‘घरायसी झैझगडा, लेनदेनसम्बन्धी, साँध, सीमाका विवाद पनि लेजेनले नै मिलाउँछन्’, चुमनुब्री–१ का वडाध्यक्ष वीरबहादुर लामा भन्छन्, ‘मेरो वडाको पाँचवटा टोलमा तीन–तीन जनाका दरले लेजेन छन्।’

एउटा मुख्य लेजेन र अरू उनका सदस्य हुने व्यवस्था छ। सरकारसँग सम्बन्धित काम वडा कार्यालयले गर्ने तर चल्दै आएका पुराना चालचलन लेजेनले नै गर्ने उनी बताउँछन्। लेजेनले झैझगडा मिलाउँदा पीडितले छिटो र कम खर्चमा न्याय पाउने उनीको बुझाइ छ। ‘उजुरी गरेको एक–दुई दिनमै छिनोफानो हुन्छ।

खर्च पनि खासै लाग्दैन’, उनी भन्छन्, ‘एउटै टोलको लेजेनले मिलाउन सकेन भने छिमेकी टोलका लेजेन बोलाउँछन्। उनीहरूले पनि सकेनन् भने अझै परसम्मका लेजेनहरू बसेर छिनोफानो गर्छन्।’ लेजेनले पनि नसकेका समस्या प्रमुख लामाले समाधान गर्ने उनको भनाइ छ। भूगोलअनुसारको यथार्थ अवस्था बुझेर न्याय निसाफ दिने भएकाले व्यावहारिक रहेको उनको तर्क छ। शिव उप्रेतीले अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।