काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बेच्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको एकाधिकार तोड्दै निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरणलार्ई प्रतिस्पर्धी बनाइने बताएका थिए ।
‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ,’ उनले भने ।
हाल आयो नुन साल्टले मात्रै आयात र बिक्री गर्दै आएको छ । अब भने निजी क्षेत्रको बाटो पनि खुला भएको हो । यसअघि निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने लबिइङ भएको थियो । सेन्चुरी ग्रुपको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिले पनि स्प्रिंकल टेबल साल्ट (नुन) बिक्री गरेको थियो । यसले अनुमति नलिई साल्टकै नुन बेचेको पाइएको थियो । सय ग्रामको ३५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । अनुमति नलिई नुन बेचेको उजुरी परेपछि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाएको थियो । ‘अवैध रूपमा कारोबार गरेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका थियौं,’ मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीताल दुगडको दबाबमा अहिले सबैलाई खुला गरियो ।’
भाटभटेनी सुपरमार्केटमा बिक्री गर्न राखिएको स्प्रिंकल टेबल साल्ट (नुन) वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले पनि फेला पारेको थियो । सेन्चुरी ग्रुपका सञ्चालक दुगड त्यति बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री थिए । राज्यमन्त्रीकै प्रोडक्ट भएपछि कारबाही भएन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले विराटनगरमा रहेको दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिमा अनुगमन गर्यो ।
‘त्यस बेला उद्योगमा साल्टको नुन र सय ग्रामका खाली बट्टा भेटिएका थिए,’ महर्जनले भने, ‘मन्त्रीको उद्योग भएकाले त्यहाँ पनि कारबाही भएन ।’ सरकारले निकासी पैठारी ऐन २०१३ अनुसार साल्ट ट्रेडिङलाई मुलुकभर नुन आयात भण्डारण र बिक्री गर्न दिएको थियो । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने हुँदा निजी क्षेत्रको पनि आँखा लागेको हो ।
दुगड प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्ति भएकाले थप सजिलो भएको जानकारहरू बताउँछन् । निजीलाई पनि दिँदा गुणस्तर नियन्त्रण र बिक्री प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाइ छ । गुणस्तरको सुनिश्चितता भए मात्रै निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गर्नु दिनुपर्ने उनले बताए । ‘गुणस्तर जोड्ने हिसाबले प्रतिस्पर्धा ठीकै हो । तर, निजी क्षेत्र ल्याउँदा गुणस्तर नियन्त्रण र परीक्षण गर्ने निकाय पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नभए आयोडिनका नाममा अरू नुन बिक्री हुन सक्छ । त्यसैले नियमनकारी निकाय आवश्यक छ ।’ राजु चौधरीले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया