काठमाडौं, १८ जेठ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठले आफूहरू वकिलले भनेकै आधारमा इजलासबाट बाहिर नजाने अडान लिएका छन् ।
गत शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलास अन्योल बन्न पुगेको छ ।
दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले राजनीतिक मुद्दा जोडेर वकिलहरूले ‘आफूलाई मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेकै आधारमा इजलास नछाड्ने’ जनाएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका थिए । इजलास बसेको सुरुमा नेकपा फैसालाको विषयलाई लिएर न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले ‘इजलासमा बस्न नमिल्ने’ बताएका थिए ।
बन्दीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले गर्ने फैसलामा निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका थिए । आइतबार पनि इजलास गठन विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले दुई न्यायाधीशलाई ‘स्वविवेक अधिकार’ दिए । तर, दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले आफू संवैधानिक इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्ने अडान लिएका छन् ।
यता, संवैधानिक इजलासमा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ‘दुई जना श्रीमानमाथि प्रश्न उठेकाले इजलास छाड्न’ सुझाव दिएका थिए । तर, न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी गराएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश कार्की र भट्टराई आफैं ‘इजलास छाड्ने कि के गर्ने ?’ भन्ने अन्योलमा परेका छन् । आज मंगलबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा उनीहरूले आफ्ना राय राख्न सक्नेछन् । निराजन पौडेलले राजधानी दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
नौ न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने
प्रतिनिधि सभा विघनविरुद्धको रिट निवेदनमा न्यायाधीश तेजकुमार केसी र बमकुमार श्रेष्ठले ‘मुद्दा हेर्न नमिल्ने’ भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाए संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य नौ न्यायाधीशका विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने भएको छ ।
रोस्टरमा प्रधाननन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् । उनीहरू सबैका विषयमा प्रश्न उठ्ने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई पन्छाएर संवैधानिक इजलास गठन गरेको’ भनी प्रश्न उठिरहेका बेला नौ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लले समेत संसद् विघटनविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्ने देखिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएर सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका नौ जनालाई अनुमोदन गर्ने समितिमा रिट निवेदकमा नेपाली कांग्रेस नेता तथा सांसद बालकृष्ण खाड छन् ।
प्रतिक्रिया