आर्थिक वृद्धिको संशोधित लक्ष्य पनि नपुग्ने

काठमाडौं, १५ जेठ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेकोमा गत वैशाखमा ४.०१ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण यो वर्षको मुख्य काम हुने अन्तिम त्रैमासमा देशभर निषेधाज्ञा लागु गर्नु परेकाले संशोधित लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको हो। कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट फैलिएपछि वैशाख १६ देखि क्रमशः मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यसले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने देखिएको हो।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वृद्धिको संशोधित लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘कोभिडका कारण मुलुक निषेधाज्ञामा छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘४.०१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौतीपूर्ण देखियो।’

गत वर्षबाहेक पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालले औषत ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएको थियो। कोरोनाकै कारण गत वर्ष आर्थिक वृद्धि १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक

भएको थियो। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक रहेको अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए। विदेशी विनिमय सञ्चिती सबल रहेको, मुद्रास्फिती नियन्त्रणमा रहेको, वैदेशिक व्यापारका परिसूचक सकारात्मक रहेको, राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरूप रहेको, रेमिटेन्स आगमनमा सुधार भएको उनले बताए।

‘रेमिटेन्स ८.६ प्रतिशतले बढेको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक भएकाले ऋणात्मक अवस्थामा जाँदैनौं।’ कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरले समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए। ‘रेमिटेन्स आगमन र हाम्रो शोधानान्तर स्थिति राम्रो छ,’ उनले भने, ‘जोखिमको अवस्था आइसकेको छैन।’ सरकार राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्द्रित भएको र कोभिडका कारण यो वर्ष कुनै पनि क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन नसकेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। सर्वोक्षण अनुसार स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही काम भएको छ। ५४ वटा कोभिड अस्पताल, एक सय २५ वटा कोभिड क्लिनिक, ८४ वटा कोभिड ल्याब तयार भएका छन्।

११ सय ५४ आइसियु बेड, चार सय ७५ भेन्टिलेटर, ६ सय ७४ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट तयार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सबै प्रदेशमा २२ हजार एक सय २७ क्वारेन्टिन बेड, १३ हजार सात सय ७२ आइसोलेसन बेड निर्माण भएको पनि सर्वेक्षण्मा लेखिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। पूर्वाधार निर्माणतर्फ सडक, सिँचाइ, जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निकै निरासाजनक छ। तीनै तहमा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउन सकेको छैन। दिलिप पौडेलले नागरिक दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।