-वि वि श्रेष्ठ
अन्ततः प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको चंगुलमा नेपाली काग्रेस तथा काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा पुन नराम्रो सँग चुकेको छ ।
लोकतन्त्र र वहुदलिय व्यवस्थाको हिमायती नेपाली काग्रेस शक्ति र सत्ताका लागी कति सम्म गिर्न सक्दछ भन्ने कुरा हालै राष्ट्रपतिवाट प्रधानमन्त्रीका लागी आह्वान र त्यसका वैधता प्राप्तका लागी सर्वोच्च अदालत सम्मको दैलो चहार्नुुले प्रमाणित गरेको छ ।
ओली सरकारले पहिलो पटक प्रतिनिधीसभा विघटन गरेर मध्यावधी चुनाव घोषणालाई नेपालको सम्पुर्ण राजनैतिक दल र नेतृत्वहरुले अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर आन्दोलनमा गएता पनि नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले यसलाई पुर्ण विरोध गर्न सकेनन ।
वरु प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्धालाई नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने चर्को विरोध गरेका थिए । नेपाली काग्रेसको यहि माथापच्चीका वीचमा देउवाले नचाहेर पनि आन्दोलनमा गएको थियो ।
अन्य विपक्षी राजनैतिक दलहरुको चर्को विरोधका वावजुद पनि शेरवहादुर देउवाले संयुक्त आन्दोलनमा नगई एक्लै आन्दोलनमा गएको काग्रेस र काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले मध्यवधी निर्वाचन नै अहिलेको आवश्यकता हो भनेको थियो ।
यो देउवाको धारणा सँगै ओली सरकारले पुन मध्यावधी चुनाव हुने लख काटेका थिए । नेपाली काग्रेसले आन्दोलन गरेता पनि सभापति लगायत धेरै नेताहरु भने मध्यावधि निर्वाचनका लागी तैयार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैको आशय अनुरुप नेपाली काग्रेसले प्रतिनिधीसभाको विघटन विरुद्ध कसैसँग पनि संयुक्त आन्दोलन नगरि एकल आन्दोलन गरेको थियो । त्यसैको वीचमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सँगै प्रतिनिधीसभा पुर्नस्थापना भएसँगै मध्यावधी चुनावको चर्चा सेलाएको थियो ।
ताकि माधव समुहको समर्थन विना देउवाको प्रधानमन्त्रीमा वहुमत नपुग्ने प्रष्ट हुदाँ हुदै पनि धारा ७६ को ५ मा सासंद स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने झुठो दलिल पेश गरि सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रधानमन्त्री वनाईपाउ भनि दिएको निवेदनले देउवा र नेपाली काग्रेस कस्तो व्यवस्था चाहन्छ र नेपाली काग्रेस लोकतन्त्रमा दलिय व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकार वन्ने अन्य विकल्प हुदाँहुदै प्रतिनिधीसभा विघटन हुन नसक्ने नजिर सँग सेलाएको मुद्धा ओली सरकारले पुन जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधीसभा विघटन गरेसँगै देश नै तरंगित वनेको छ ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठन का लागी आव्हान सगै काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको दावी लाई मान्यता नदिएसँगै ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदको वैठकवाट प्रतिनिधीसभाको विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिती घोषणा सगै थप राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ ।
दलिय परिपाठीमा विश्वास गर्ने नेपाली काग्रेस २०५० सालमा नेपाली कागे्रसका ३६ जना सासंदको निती तथा तथा कार्यक्रममा अनुपस्थितले पारित हुन नसकी देशलाई मध्यावधि चुनावमा गएको ताजै छ ।
धारा ७६ को ५ मा प्रतिनिधीसभाको सदस्यले विश्वासको मत लिने आधार पेश गरेमा भनेता पनि यसले सांसद स्वतन्त्र रहने परिकल्पना गरेको छैन, यसका लागी दलिय सहमति आवश्यक पर्दछ भनि उपधारामा उल्लेख गरिएको छ । दलिय व्यवस्थामा सासंद स्वतन्त्र हुने भए यो व्यवस्थालाई कसरी दलिय व्यवस्था भन्न सकिन्छ ?
यति प्रष्ट रुपमा लेखिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि शेरवहादुर देउवा जस्तो लोकतन्त्रको मसिहालाई प्रधानमन्त्री वन्ने लोभलालचाले अन्तत देश दलिय व्यवस्था होईन, निर्दलयी व्यवस्था उन्मुख हुदैछ भन्ने पुष्टि गर्न खोजेको त हैन, भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपतिको आव्हान सगै १४९ जना सासंदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीको दावी गरेको देउवाले त्यसमा दलिय सहमति कति दलको थियो र स्वतन्त्र सांसदको सख्या कति थियो भन्ने हेक्का राख्नु पर्देन ?
नेकपा एमालेको माधव नेपाल समुहको सांसदको समर्थनमा १४९ जना सासंदको हस्ताक्षर सहित दावी गरिएको प्रधानमन्त्रीको दावीमा माधव समुह अर्थात नेकपा एमालेको सदस्य वाहेक देउवाको वहुमत कसरी पुग्दथ्यो ?
ताकी माधव समुहको समर्थन विना वहुमत नपुग्ने प्रष्ट हुदाँ हुदै पनि धारा ७६ को ५ मा सासंद स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने झुठो दलिल पेश गरि सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रधानमन्त्री वनाईपाउ भनि दिएको निवेदनले देउवा र नेपाली काग्रेस कस्तो व्यवस्था चाहन्छ र नेपाली काग्रेस लोकतन्त्रमा दलिय व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
दलिय गतिविधि भन्दा वाहिर गएर क्रियाकलाप गरेको भनेर एमाओवादीले भर्खर मात्र सासंदलाई कारवाही गरेर अगाडी वढेको सन्र्र्दभमा अर्को दलको सासंदलाई लिएर वहुमत छ भन्ने दम्भले अन्तत नेपाली काग्रेस र देउवाको नै ओज घटाएको छ ।
कोरोनाका कहरका वीचमा देशमा लकडाउन घोषणा गरेर स्वघोषित अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक प्रतिनिधीसभाको विघटनको मुद्धा र देउवा आफैले आफैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराई पाँउ भन्दै हुलका हुल भेडा वाख्रासरह सांसद लिएर सर्वोच्च अदालतमा जानुले नेपाली काग्रेस जस्तो जिम्मेवार दल समेत सत्ता र शक्तिका लागी लोकतन्त्र देखाउने दाँत मात्र रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।
माधव नेपाल र प्रचण्डको मोहजालमा अन्तत शेरवहादुर देउवा र नेपाली काग्रेस नराम्रो सँग चिप्लिएको छ । देशमा वैकल्पिक सरकार वन्ने भरपर्दो आधार नदेखिएकोले मध्यावधि चुनाव नै अहिलको विकल्प हो ।
नेकपा एमालेको माधव नेपाल समुहको सांसदको समेत समर्थनमा १४९ जना सासंदको हस्ताक्षर सहित दावी गरिएको प्रधानमन्त्रीको दावीमा माधव समुह अर्थात नेकपा एमालेको सदस्य वाहेक देउवाको वहुमत कसरी पुग्दथ्यो ?
देउवा निश्चित दिनका लागी प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएपनि नेकपा एमालेको दलिय कारवाही पछि पुन अर्को सरकार पनि अत्पमतको नै वन्ने हो, त्यो सरकारले पनि कसरी अवको दुईवर्ष थेग्न सक्दछ ?
फेरि लामो गृहकार्यपछि गरिएको ओली सरकारले अर्को वैकल्पिक सरकार वन्नु अगावै आफनो सासंदलाई कारवाही गरेर अल्पमतमा पार्न सक्दछ भन्ने कुरा देउवा जस्तो चतुर खेलाडीले वुझन सकेन वा सत्ता र शक्तिले धङ्गधङ्गले गाँज्यो ? यस घटनाले नेपाली काँग्रेस विश्व राजनितीमा मात्र हैन, आम जनतामा समेत नराम्रो सँग नाङ्गिएको छ ।
छाँया सरकार गठन गरेर आलोचित वनेको नेपाली काग्रेस अहिलेको वहुलट्टीपन निर्णय सँगै थप कमजोर वनेको छ । नेपाली काग्रेस सत्ता र सरकार वाहेक केही चाहदैन भन्ने कुरा जनतासामु प्रष्ट भएको छ । माधव नेपालको जसरी पनि ओली हटाउ अभियान र प्रचण्डको कुटिल चालको वीचमा देउवा पुन उभिन नसक्ने गरि थलिएको छ ।
यसै पनि अवको १८ महिना पछि हुने चुनावको वीचमा हुने विभिन्न उथुलपुथुल भन्दा अवको मध्यावधी चुनावमा जाँदा नेपाली काग्रेसलाई भन्दा फाईदा अन्य राजनैतिक दललाई हुने थिएन, किनकी नेकपा एमाले, माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड लगायत कम्युनिष्ट हरु फुटेको सन्र्दभमा अवको विकल्प भनेको काग्रेस नै थियो ।
यति ठुलो अवसरलाई पनि क्याच गर्न नसकेर पदका लागी वहुदलिय व्यवस्थामा पनि सासंद स्वतन्त्र हुन्छन् भन्दै वालहट देखाउनु भनेको देउवाको ठुलो कमजोरी हो । नेपाली काग्रेस र देउवाको अहिलको यो कदमले ओलीलाई थप मजवुत वनाउन सहयोग गरेको छ ।
किनकी ओली चतुर खेलाडी हुन भन्ने पटक पटक प्रमाणित भईसकेको छ । ओलीको कुटिल चालमा नेपाली काग्रेस पनि फस्नु भनेको देश थप कमजोर हुनु हो भन्ने कुरा काग्रेसले वुझन सकेन ।
काग्रेसले आफनो खुट्टामा उभिने कोशिश नगर्दा काग्रेस पुन कमजोर वनेको छ । काग्रेसका यो निर्णय ईतिहासमा पुन नजिर वनेर स्थापित वन्नेमा कुनै शंका छैन ।
आजको मौसम : यी तीन प्रदेशमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना
रौतहटको करुनियामा आगलागीबाट ७ घर जलेर नष्ट
बझाङमा एमाले र कांग्रेस नै मुख्य प्रतिस्पर्धी, माओवादी र एस मत सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा
कतारी राजा थानी र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता हुँदै
गोरखा भूकम्प : बारपाक सुलिकोटमा आज सार्वजनिक विदा
गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष पूरा, जोखिम उस्तै
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर
संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र असफल भयो : कमल थापा
चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो
बागमती प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य
आज रातिदेखि उपनिर्वाचनको मौन अवधि, के-के गर्न पाइँदैन ?
हाँडीगाउँमा गहना खोज्ने जात्रा मनाइयो
लुम्बिनीमा विनाविभागीय मन्त्रीलाई दिइयो जिम्मेवारी
कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
