माधव पक्षका सांसदका कारण विपक्षीहरुको मुद्दा दर्तामा अन्योल

काठमाडौं, १० जेठ । संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले दायर गर्न लागेको मुद्दा रिटै नहाली अन्योलमा परेको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पेश गर्नेमध्ये एमालेका माधव पक्षका २६ जना सांसदको संख्या रिट निवेदन दिने बखत सबै उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिँदा हस्ताक्षर गर्ने सबै १४९ जनाकै लाइन सर्वोच्चमा पनि लगाउने र सर्वोच्चबाटै देउबालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न तम्सिएको गठबन्धनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ ।

गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला, गणेश पहाडीलगायतले हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण माधव नेपाललाई थप छटपटी भएको बताइन्छ । आइतबार नै दर्ता हुने भनिएको रिट माधब पक्षका कारण ढिलाई भएकोमा देउबा र प्रचण्ड थप तनावमा रहेको कांग्रेस र माओवादीनिकट श्रोतले बताएको छ ।

१४९ जनाको हस्ताक्षर सम्भव नभएपछि संसदको बहुमत (१३८) जना भन्दा माथि संख्या पुर्याएर दर्ता गरिए पनि मुद्दाको पेशी तोक्नु अगावै माधव पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, सोम पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडालगायतले आफू मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा रहेको र मुद्दाको पक्षमा नरहेको अदालतमा दर्ता गर्ने विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।

‘हामी धेरैलाई एमाले र सूर्य छोडेर देउबाको पछिपछि हिँड्न पटक्कै मन छैन, मुद्दा लड्न बहुमत संख्या पुग्लाजस्तो लाग्दैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा माधव नेपालनिकट एक सांसदले बताए ।

सर्वोच्चमा यो मुद्दाको बहस शुरू हुनु अगावै विपक्षी गठबन्धनलाई अल्पमतमा पुर्याएर रिट खारेज गराउन पहल भइरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।