काठमाडौं, १० जेठ । नेकपा एमालेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप नै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको बताएका छन् ।
संविधानको व्यवस्थाअनुरुप विद्यमान परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गरिनु संविधानको कार्यान्वयन भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विरोध नै गर्ने भए संवैधानिक प्रावधानको गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले लेखेका छन्, ‘संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो नै अध्यादेशमा समावेश छ । विरोध गर्ने भए संवैधानिक प्रावधानको गरौं । संविधान कार्यान्वयन गर्नु त सबैको कर्तब्य हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।
सो अध्यादेशले २०७२ असोज ३ गते भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकका छोरा छोरीले संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो सम्बोधन गरेको छ । त्यस्तै बेपत्ता भएका बाबुका सन्तानले पनि नागरिकता पाई नरहेको अवस्थामा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हेतुका साथ अध्यादेश जारी गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया