खोपमा एकाधिकारले गरिब राष्ट्र मारमा

काठमाडौं, ५ जेठ । शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो महामारीबाट मानवता जोगाउन सम्बन्धित देशका सरकारको सहयोगका कारण औषधि उत्पादक कम्पनीले छोटो समयमै खोप उत्पादन तथा आपूर्तिमा चामत्कारिक सफलता प्राप्त गरेका छन्। तर यो सफलताको अत्यधिक फाइदा धनी देशले मात्रै लिएका छन्। विश्वको कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत मानिस बसोबास गर्ने २९ विपन्न राष्ट्रले हालसम्म लगाइएको कुल खोपको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत हिस्सामात्रै पाएका छन्।

खोप उत्पादकले उत्पादन क्षमता युद्धस्तरमा बढाउँदा पनि अर्बाैं डोजको माग थेग्न सक्ने स्थिति छैन। हरेक महिना फाइजर, मोर्डना रजोन्सन एन्ड जोन्सनले ५० करोड डोजको हाराहारीमा खोप निर्माण गरिहेका छन्। तरविश्वको माग सम्बोधन गर्न यो उत्पादन पर्याप्त छैन। विश्वका ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिन ११ अर्ब डोज आवश्यक पर्छ। यति जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउन सके महामारी रोकथामका लागि ‘हर्ड इम्युनिटी’ हासिल हुन सक्ने नर्थ क्यारोलिनास्थित ड्युक विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता बताउँछन्। खोपको विश्वव्यापी उत्पादनको आँकडा संकलन गर्न कठिन भए पनि हालसम्म १ अर्ब ७० करोड डोज उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ।

खोप निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ रप्रमुख उपकरणको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ भने अर्काेतिर कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूपमा परिवर्तन गरिरहँदा थप बुस्टरडोज दिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। यसले खोपको विश्वव्यापी माग झन् बढ्नेछ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा रोक्न खोप उत्पादन व्यापक बनाउनको विकल्प छैन। तरअति छिटो गतिमा खोपको उत्पादन कसरी गर्ने भन्नेमा सबै एकमत छैनन्। केही विज्ञका अनुसारऔषधि उत्पादकले औषधिको रासायनिक गोपनीयता साझेदारी गरेमा अन्य उत्पादकले समेत खोप उत्पादन गर्न सक्छन्। अहिले औषधि उत्पादक कम्पनीले आफ्नै रुचिमा खोपसम्बन्धी सहकार्यका सर्त तथा खोपको मूल्य निर्धारण गरिरहेका छन्। नयाँ व्यवस्था हुन सके हालका खोप निर्माता कम्पनी अन्य कम्पनीसँग साझेदारी गर्न बाध्य हुन सक्छन्। यसले विपन्न राष्ट्रको खोपको माग सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नेछ। यस्तो तर्क गर्नेले दुईवटा पक्षमा जोड दिएका छन्। बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको मिनाहा पहिलो पक्ष हो भने दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रविधि हस्तान्तरण गरी नयाँ कम्पनीलाई खोप उत्पादन गर्न बाटो प्रशस्त गर्ने हो। यो विषयमा प्रमुख भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विश्व व्यापार संगठन हो। तरयो संगठनमा गरिने निर्णय आपसी सहमतिमा हुने गर्छ। यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।

हालै अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले समेत खोपको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्न अनुरोध गरेको छ। यसअघि विश्वका सय राष्ट्रले यस्तो माग गरिसकेका छन्।

यो विषयमा युरोपियन युनियनको धारणा फरक छ। युनियनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्ने विषयमा रुचि देखाएको छैन। उसले स्वैच्छिक हिसाबले प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ। खोप उत्पादक कम्पनीको तर्क पनि युनियनसँग मिल्दछ। केही विज्ञको तर्कमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खारेज गर्दा समग्र खोप उत्पादनमा गडबढी आउन सक्छ। उनीहरूको हिसाबमा यसो गरिनु भयानक आगलागी भएका बेला दमकल विभागमा पुनर्संरचना गर्नु जस्तो हो। ‘हामीले उत्पादन बढाउन औषधि उत्पादकलई सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई धम्की दिएरयो सम्भव छैन,’ स्विट्जरल्यान्डस्थित सेन्ट गेल विश्वविद्यालयका व्यापारतथा आर्थिक विकास विज्ञ सिमोन जे इभेनेट भन्छन्। नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ ।