काठमाडौं, ४ जेठ । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सिफारिस गरेको छ ।
सम्बन्धनका लागि मनसायपत्र नै नवीकरण नगरेको मेडिकल कलेजलाई केयूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । केयूका रजिस्ट्रार सुबोध शर्माले आयोगलाई आइतबार पत्र लेख्दै सम्बन्धनमा सहमतिसहित सिट संख्या स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेका छन् । पत्रमा केयूको शुक्रबारको बैठकले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको विज्ञ टोली झापा पुगेर वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म मेडिकल कलेजको स्थलगत निरीक्षण गरिएको जनाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को ६ बमोजिम बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकिने केयूको तर्क छ । उक्त दफामा ऐन जारी भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले एकभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । ऐन जारी हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका र मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने भनिएको छ । बीएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले सोही दफाअनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरू भने बीएन्डसीले ५ वर्षअघि मनसायपत्र लिए पनि नवीकरण नगरेकाले सम्बन्धन दिन नसक्ने जिकिर गर्छन् । डा. गोविन्द केसीसहित चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताहरू स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताउँछन् । ऐनमा पनि सोही व्यवस्था छ । केयूले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा भने ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुपरे आयोगले निर्णय गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
रजिस्ट्रार शर्माले आयोगको ऐन, नियम, निर्देशिका र केयूको सम्बन्धनसम्बन्धी नियमअनुसार स्थलगत निरीक्षण गरेर आयोगलाई पत्राचार गरिएको जनाए । ‘विश्वविद्यालय सभाले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको छ, त्यही निर्णयअनुसार ४ जनाको टोली बनाएर निरीक्षणमा पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि आयोगलाई लेखी पठाएका हौं, स्वीकृति दिने, नदिने आयोगको नै निर्णय हो ।’ कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ ।
प्रतिक्रिया