मंगलबार, १९ साउन २०७८
DainikNepal.com
मंगलबार, १९ साउन २०७८

‘सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई संविधानले दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन’

शंकर पोखरेल २०७८ वैशाख २० गते ११:१०

शंकर पोखरेल/फाइल तस्वीर

लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो ।

दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।

विमलाकुमारी खत्री फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेको प्रदेश सभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिबेला नै प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरीत कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेश सभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरुसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिन्हवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानुनीरुपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्तैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चार्यको कुरा हो ।

जनता समाजवादीका चार जना सदस्यहरुलाई अल्पमत रहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कार्वाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मंचनपछि नेकपा (एमाले) बहुमत प्राप्त दल बनेको हो । बहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको सम्वैधानिक दायित्व रहन्छ ।

उहाँहरु अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ ।

संविधानले चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिन्ह सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले व्यक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद हो ।

जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारवाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो ।

सूर्य चिन्ह लिएर उमेदवार भइ सांसद भएकाहरुलाई दल अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्नेकुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ। संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ, उहाँहरुले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो ।

जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि नै छ र रहने छ ।

विभिन्न माध्यमवाट चासो, चिन्ता र सरोकार राख्नु हुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नु हुने सबैलाई धन्यवाद ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित