काठमाडाैं, १ वैशाख । २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठित संसद् २०७७ सालमा आएर निष्क्रिय बन्न पुग्यो। संसद् निष्क्रिय हुनुमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र राजनीतिक स्थिति मुख्य देखियो। २०७७ चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएपछि संसद्का गतिविधिमा निकै ठूलो धक्का लाग्यो। बन्दाबन्दीका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन २०७६ चैत २४ मै अन्त्य गरिएको थियो। २०७७ वैशाख २६ देखि संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भयो।
बर्खे अधिवेशनमा सांसदहरूबीच भौतिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गरियो। २०७७ जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरे। संसद्को वर्षे अधिवेशन पनि लामो समय बस्न सकेन। तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बढेको विवादले संसद्लाई लामो समयसम्म चल्न दिएन।
जसबाट प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने आशंका प्रधानमन्त्री ओलीमा पैदा भयो। उनले आफूविरुद्धको रणनीति परास्त गर्न आफ्नै पार्टीभित्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र हैन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत थाहा नदिइ बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरे। बजेट पारित गरेलगत्तै २०७७ असार १८ मा संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो। संसद्को बर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा सत्तामा रहेको तत्कालीन नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले नै विरोध गरेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले पनि विरोध गरेका थिए।
कोराना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको कुरा आइरहेका बेला ती विषय प्रभावकारीरुपमा संसद्मा उठन पाएनन् भने लकडाउनमा जनताले खेपेको सस्ती र राहत नपाएको विषयको आवाज पनि राम्रोसँग उठ्न पाएन। बर्खे अधिवेशनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर संविधानको निसान छापमा अंकिन नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो। २०७७ जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सर्वसम्मतरुपमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित भयो। निसान छापमा सो नक्सा राख्नका लागि संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका सबै २५८ सांसदले पक्षमा मतदान गरे।
संसदीय समितिमा भर्चुअल बैठकको अभ्यास भएको थियो। तैपनि जनबोली आवश्यक मात्रामा उठ्न सकेनन्। संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अर्को अधिवेशन आह्वान नहुँदै विघटन हुनपुग्यो। बर्खे अधिवेशन नबोलाउँदै २०७७ वैशाख ८ गते सरकारले तीनजनाको उपस्थितिले सिफारिस गर्न सक्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र दल फुटाउन सजिलो हुने गरी दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद हुनपुग्यो। चर्को विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता भयो। मुख्यगरी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले विस्तारै संसद्मा समस्या सिर्जना गर्न पुग्यो। संसदीय समितिमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर पर्न थाल्यो। कोरोनालाई कारण देखाउने तर राजनीतिक विवादले संसदीय समितिका बैठक पनि बस्न सकेनन्। इश्वरी सुवेदीले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया