शुक्रबार, १६ चैत २०८०
DainikNepal.com
शुक्रबार, १६ चैत २०८०

१० वर्षे रोडम्याप कार्यान्वयनमा

दैनिक नेपाल २०७७ चैत २६ गते ५:३६

काठमाडौं, २६ चैत । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप)सहितको १० वर्षे रणनीतिक योजना बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सो रणनीतिक योजनाको बुधबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विमोचन गर्दै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिनेगरी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो रणनीतिक योजनामा क्रियाकलापसहित समयावधि तोकेर नै कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ । जसअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, सोही समयभित्र प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनको मापदण्ड तयार गरिने कार्यान्वयन योजनामा उल्लेख छ ।

यस्तै सो अवधिभित्र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको पनि तर्जुमा गरिनेछ । कार्यान्वयनमा आएको कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र स्थानीय सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवाका पदको सुंगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बनाइने, तीनवटै तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धसम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरिनेलगायत रहेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलोपटक यस प्रकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले परिवर्तित प्रशासनिक पर्यावरण र विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त नवीनतम् प्रशासनिक अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपालको प्रशासनिक प्रबन्धलाई समयानुकूल सुधार एवं रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै आमनागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यका साथ १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।

संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८७÷८८ सम्मका लागि लक्षित गरी १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

सो अनुसार मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य चार रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन छन् । यी रणनीतिक स्तम्भ व्यवस्थापनमा आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिसमेत तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पहिलो रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ, संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने रहेको छ ।

यस्तै, कार्यान्वयनमा ल्याइएका अन्य योजनामा स्थानीय तहको समन्वय, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित