काठमाडौं, १९ चैत । काठमाडौंको मुटु मानिने बानेश्वर तथा अनामनगर क्षेत्रमा रहेको धोवीखोलामा पर्ने झन्डै २३ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको भए पनि १२ वर्षसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २०६५ साल ९ मंसिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन नसकेको हो ।
साबिक काठमाडौं बानेश्वर महादेवस्थान–५ को कि. नं १४३ र क्षेत्रफल २३ रोपनी जग्गा धनी नेपाल सरकार मोही धोवीखोला जनिएकोमा तत्कालीन कामनपा–३२ अनामनगरस्थित सार्वजनिक सरकारी जग्गा कानुन प्रतिकूल दर्ता गराई व्यक्तिको हक भोगमा परिवर्तन गरेकाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न माग गर्दै २०६३ सालमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सो उजुरी माथि छानबिन गर्दै अख्तियारले ती जग्गाहरू सरकारी भएको र व्यक्तिहरूले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गरेको थियो ।
अख्तियारका अनुसार तत्कालीन कामनपा–१० सिट नं १०२–११०६ २२ कि. नं ६६ क्षेत्रफल ०–२–३–२ पर्तीमध्ये तथा कि. नं १०७, कि. नं १५६, ५४९, ४३१, ४३३, ४४७ मा विभिन्न क्षेत्रफलमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा घुसाइएको पाइएको छ । यसैगरी त्यस क्षेत्रमा रहेको कि. नं ४४९, २६२, २६३, २६४, लगायत दर्जनांै कित्तामा सरकारी जग्गा घुसाएर हडपेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसरी जग्गा हडप्नेमा त्यस क्षेत्रका दर्जनौं व्यक्ति रहेका छन् ।
अख्तियारले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दर्जनौं व्यक्तिले मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र भूमाफियासँगको मिलेमतोमा २३ रोपनी सरकारी जग्गा आआफ्नो जग्गामा भागबन्डामा घुसाएका थिए ।
सार्वजनिक सरकारी जग्गा जो जसको नाममा जुनसुकै तरिकाबाट दर्ता वा भोगकायम भएको भए पनि त्यस्तो जग्गा जहिले पनि नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२)ले व्यवस्था गरेको छ ।
अख्तियारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २०६५ सालमा नै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेख्दै सो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइ एक महिनाभित्र अख्तियारलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले अख्तियारको सो निर्देशनलाई हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
मालपोत कार्यालय स्रोतका अनुसार केही भूमाफियाको मिलेमतोमा सो जग्गाका धनीले सर्वोच्च अदालतबाट अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने बेहोरोका अन्तरिम आदेश ल्याएकाले मालपोतले कार्यान्वयन गरको थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतले केही महिनाअघि मात्रै सो अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएकाले अब डिल्लीबजार मालपोतलाई ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खुला भएको बताइएको छ । राजधानी दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया