३१ आश्विन २०८३, शनिबार

खनाल–नेपाल समूह ओलीका निर्णयविरुद्ध संगठित हुने

98
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १८ चैत । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही सुरु गरेपछि एमालेको खनाल–नेपाल समूहले तल्लो तहसम्म संगठित हुने गरी अभियान सुरु गरेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले सोमबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गर्दा समानान्तर गतिविधि गर्न रोके कारबाही ६ महिनाअगावै फुकुवा हुन सक्ने बताएका थिए । तर पार्टीका नेताद्वयलाई निलम्बन गर्ने ओलीको निर्णयपछि बसेको खनाल–नेपाल पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले तल्लो कमिटीसम्म आफूपक्षका नेताहरू सम्मिलित संगठन, गठन, पुनर्गठन गर्ने र समानान्तर रूपमा पार्टी गतिविधि अघि बढाउनेबारे छलफल गरेको छ । ओलीका निर्णयविरुद्ध संगठित हुन बैठकले नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ ।

‘केपी शर्मा ओलीबाट देश, जनता र पार्टी हितविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध तथा पार्टीको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक एकताबद्ध रूपमा संगठित भई देशव्यापी सक्रिय हुन एमालेका सम्पूर्ण इमानदार नेता–कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछौं,’ स्थायी कमिटीका ११ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा छ । विज्ञप्तिमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत भएका नेपाल पक्षीय नेताहरू रघुजी पन्त र वेदुराम भुसालले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ओलीले सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्जीवित एमालेलाई समेत विभाजन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख छ ।

‘एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन, त्यसबाट पारित विधान र पद्धति मिच्दै केपी शर्मा ओलीबाट एकपछि अर्को निरंकुश र स्वेच्छाचारी कार्य भइरहेको छ । राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै तानाशाही लाद्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ । आफैंले गोप्य सम्झौताका साथ घोषणा गरेको माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणविरुद्ध अनेकौं षड्यन्त्र गर्दै पार्टी एकतालाई भंग गर्न उद्यत ओलीबाट गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्जीवित नेकपा (एमाले) लाई समेत विभाजन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपाली जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक किसिमले विघटन गर्ने निर्णय बदर भएपछि उत्तेजित बन्नुभएका ओलीबाट राज्यका विभिन्न निकायलाई निकम्मा बनाउनुका साथै नेकपा (एमाले) विभाजित गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण काम भइरहेका छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा विनु सुवेदीले समाचार लेखेकी छिन् ।