नेकपा फुटको सँघारमा, केही नेता ‘साक्षी बस्न’ नजाने

काठमाडौं, ७ पुस । सत्तारूढ नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुगेको छ। पार्टीका जोर पाइलट अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चलेको शक्ति संघर्षले अन्ततः एकता ३० महिनामै सकिन लागेको हो। दुवै अध्यक्षले मंगलबार केन्द्रीय समितिका छुट्टाछुट्टै बैठक बोलाएका छन्। र, सम्भवतः फुटको औपचारिक घोषणा त्यही क्षण हुनेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान बालुवाटारमा र दाहालले दिउँसो १ बजे बबरमहलस्थित कार्की ब्याङक्वेटमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका दुई सचिवले पक्षधरताकै आधारमा सूचना जारी गरेका छन्। अर्थात्, ओली पक्षका कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले र दाहालतर्फ कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले नेताहरूलाई सूचना पठाएका हुन्।

नेकपाको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा दाहाल र नेपाल समूह एकातिर मिल्दा त्यतातिर केन्द्रीय समितिदेखि संसदीय दलसम्ममा बहुमत देखिएको छ। त्यसकै आधारमा ओलीलाई घेराबन्दीमा पारेर पदच्युतको प्रयास भएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। त्यसले विवाद फर्किनै नसक्ने गरी विभाजनको रेखामा पुगेको हो।

दाहालतर्फ वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्यानलसमेत जोडिएको छ। त्यसो गर्दा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा बलियो बहुमत रहेको उक्त पक्षले आकलन गरेको छ। तीनै पक्षका केही नेता भने खुलेका छैनन्। उनीहरू फुटको साक्षी बस्न नजाने भन्दै तटस्थताको नीतिमा देखिएका छन्। दुवै पक्षले तिनलाई कित्ता छुट्याउन र सकेसम्म आफ्नो पक्षमा तान्न दिनभर गृहकार्य गरेको पाइएको छ। दुवै पक्षले विभाजनको निर्णय लिनुअगाडि आ–आफ्नो समूहका भेला र बैठक आयोजना गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षले विघटित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला आयोजना गरेको थियो। उता, दाहाल–नेपाल पक्षले पनि दुवै सदनका सांसदहरूको उपस्थितिमा बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होसे हलमा बैठक आयोजना गरेको थियो। ओली पक्षको भेलामा ९३ र अर्कातर्फ १ सय १४ सांसदको उपस्थिति रहेको दाबी गरिएको छ।

दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नासाथ बहुमत स्थायी समिति सदस्यको बैठक राखेर प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यही प्रयोजनमा उक्त पक्षको बैठक मंगलबार बस्न लागेको हो। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रूपमा अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी ढंगले राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावनाविपरीतको स्वेच्छाचारी कदम चालेपछि स्थायी समितिले अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिसकेको छ। त्यहीअनुसार केन्द्रीय समितिमा उहाँलाई कारबाहीको प्रस्ताव पेस हुन्छ,’ स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले अन्नपूर्णसँग भनिन्।

यो पक्षले स्थायी समितिको निर्णयका आधारमा ओलीमाथि कारबाही भएको सूचना सोमबारै निर्वाचन आयोगमा पुगेरसमेत दिइसकेको छ। स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी स्थायी समितिले अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गरेको जानकारी दर्ता गराएका हुन्। ओलीलाई यो समूहले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए। रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।