बिहीबार, १५ माघ २०७७
DainikNepal.com
बिहीबार, १५ माघ २०७७

प्रधानमन्त्री कसैको ढोकामा आदेश कुर्ने पद होइन

-निर्मल भट्टराई २०७७ मंसिर ३० गते २१:१७

-निर्मल भट्टराई

देशको संविधानले प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई तोकेको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकेको निश्चित अवधिभित्र आफूले जनताका सामू वाचा कबूल गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न आफ्नो पार्टीभित्र र बाहिरका अवान्छित अवरोध हटाएर अगाडि बढ्नैपर्छ ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भिजन र योजना अनुसार काम गर्न नपाउने हो भने पछि बन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि योभन्दा फरक नियति हुने छैन ।

पार्टी परम्परा र संसदीय परम्पराका हरेक लक्ष्मण रेखा तोड्दै जाने हो भने देशमा थप अराजकता बढ्ने मात्र होईन, समृद्धिको नेपाली सपनामा चिसो पानी समेत खनिनेछ ।

लामो समयसम्म संवैधानिक अंग खाली रहँदा सुशासन, समावेशीकरण र राज्यले जनतालाई दिने विभिन्न सेवा सुविधामा निकै असहजता पैदा भएको छ । राज्यको शक्ति संतुलनमा समेत विखराब आउने अवस्था पैदा भएको छ ।

दुई तिहाई नजिक मत प्राप्त नेकपाको सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक अंगलाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप एकातिर लगाईरहने र अर्कोतिर पूर्णताको लागि प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि गरेको ईमान्दार प्रयासलाई पार्टीभित्रबाटै विपक्षीहरूको समेतको मिलिभगतमा असफल गराउने खेल चल्दै आएको छ । यसको पछिल्लो कडीको रुपमा सभामुखले गरेको संवैधानिक परिषदको बैठक बहिस्कारलाई लिन सकिन्छ ।

पार्टीले जिताएको सभामुखले यस्ता राजकीय विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई खुलमखुल्ला असहयोग कारवाहीको विषय हुन्छ, बनाईनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि र वहाँले नेपालको नक्शाको आकार नै बढाएपछि वँहालाई पार्टी र सत्ताबाट पदच्यूत गर्न देशी विदेशी ठूल्ठूला षणयन्त्र हुदै आएका छन् ।

तर यो शताब्दीकै महान राजनीतिक खेलाडी भएकै कारण हरेक पटक आएका आँधी हुरी हुण्डरीको सामना गर्दै आउनु भएको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी आज जारी अध्यादेश यही अदम्य साहसको परिणाम हो ।

सरकारलाई प्रतिपक्षबाट असहयोग हुने, हलो अड्काउन प्रयत्न गर्ने,जनदवाव सिर्जना गर्ने,संसद अवरुद्ध गर्ने प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा सामान्य नै मानिन्छ ।

त्यो उसको धर्म नै हो । तर पार्टीभित्रबाट हरेक राजकीय मामिलामा निर्लज्ज असहयोग किमार्थ क्षम्य हुदैन । पार्टीले जिताएको सभामुखले यस्ता राजकीय विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई खुलमखुल्ला असहयोग कारवाहीको विषय हुन्छ, बनाईनु पर्दछ ।

कोही व्यक्ति आजीवन प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । पेन्सन पाकुन्ज्याल खाईरहने भन्ने पनि हुदैन । प्रधानमन्त्रीले निस्चित समयसम्म निस्चित मिसनको लागि काम गर्ने हो । देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले दुई दिनमात्र सत्तामा बस्न किन नपरोस्, निर्विघ्नतापूर्वक काम गर्न पाउनु पर्छ ।

असम्भव सहमतिको कहालीलाग्दो कहरबाट मुलुक र पार्टी सधैं आक्रान्त भईरहन सक्दैन । आफनै पार्टीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हात गोडा बाँधेर पार्टीको लक्ष त किमार्थ पूरा हुदैन ।

यदि प्रधानमन्त्री पदलाई कसैको ढोकामा आदेश ढुकेर बस्ने पदको रुपमा विकास गर्न खोजिएको हो भने नेपाली जनतालाई यो मान्य छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित