पीडकहरुको नाम सार्वजनिक गर्नु सराहनीय काम : जवाफदेहिता निगरानी समिति

काठमाडौं, १ कात्तिक । जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्ल्यूसी)ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पीडकहरु र संलग्न संस्थाको नाम उल्लेख गरिनु सराहनीय काम भएको बताएको छ ।

आयोगले विगतमा पनि प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको तर, पीडकहरु र संलग्न संस्थासमेत उल्लेख गरी एकीकृत नाम पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको भन्दै समितिले प्रतिवेदनको स्वागत समेत गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गएको बिहीबार २०५७ जेठ महिनादेखि २०७७ असारसम्मको तथ्यांकहरुलाई संकलन तथा विश्लेषण गरी ‘आयोगको २० वर्ष : आयोगका सिफारिशहरु र कार्यान्वयनको अवस्था’ शीर्षकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले कुन निकायबाट कति वटा सिफारिशहरु कार्यान्वयन भएन भन्ने पनि उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ३०५, गृह मन्त्रालयबाट ५३७, रक्षा मन्त्रालयबाट १५६, शान्ति मन्त्रालयबाट ६०, अर्थ मन्त्रालयबाट २८, शिक्षा मन्त्रालयबाट १५, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २६, नेपाल प्रहरीबाट १२६, नेपाली सेनाबाट ३०, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ११, नेकपा माओवादीबाट ११ र अन्य ८ सिफारिसहरु कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखेको छ, ‘मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र प्रवर्धनकासाथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुझाब तथा सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्र्नु/गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४ साल पुष २ गतेको आयोगका सिफारिसहरु लागु गर्नुपर्ने वाध्यकारी आदेश विपरीत आयोगबाट भएका सिफारिशहरु कार्यान्वयन नहुनाका साथै शसस्त्र द्वन्दकालमा राज्य र विद्रोही दुबैत र्फबाट भएका गम्भीर अपराधमा दोषीउपर कुनै कारबाही अघि नबढाएबाट पीडकहरु पुरस्कृत भइरहेका र परीक्षण (भेटिङ)को दायरामा समेत नपरेबाट दण्डहिनता मौलाएको र यसको कुचक्रमा मुलुक फस्दै गएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’

समितिले नेपालमा विगत लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनताको कुसंस्कृति अन्त्य गर्न, पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, द्वन्दपीडितलगायत पीडितहरुको न्याय सुनिश्चित गर्न र मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन समितिले माग गरेको छ ।

साथै आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशहरु यथाशीघ्र लागू गर्न पनि समितिले जोडदार माग गरेको छ ।