बिहीबार, १५ माघ २०७७
DainikNepal.com
बिहीबार, १५ माघ २०७७

‘लुम्विनी प्रदेश’को राजधानीबारे एक दर्जन प्रश्नहरू

कसैले पनि संकीर्ण स्वार्थवश भड्कावयुक्त गतिविधि गर्नु मनासिव, उचित र शोभनीय हुँदैन

सूर्य थापा २०७७ असोज १९ गते १२:३८

सूर्य थापा

केही दिनयता प्रदेश नं. ५ को नामाकरण र राजधानी निर्धारणको प्रस्तावले सिंगो देशमा तरंग नै सृजना गरेको छ ।

यस प्रस्तावले अत्यन्तै दूरगामी महत्व बोकेको हुनाले हरेकले तदनुरूप सम्यक र सही दृष्टिकोण बनाउन सक्नुपर्दछ । यस पावन बुद्धभूमिका नागरिकहरूले आफ्ना पूर्वजहरू शाक्यमुनी बुद्ध, महर्षि कपिल, पाणिनी, शशीधर स्वामी र स्वर्गद्वारी महाप्रभुहरूका ज्ञान, आदर्श, ध्यान, शिक्षा र साधनाको मार्गलाई स्मरण गरेर आफ्ना तमाम कार्य र व्यवहारहरू आज निर्देशित गर्नु आवश्यक छ ।

दिवंगत अग्रज योद्दाहरू जीवराज आश्रित, नेत्रलाल अभागी, गुम्राहा थारू, कृष्णसेन इच्छुक, खुबीराम आचार्य, बरमन बुढा र सिद्धिनाथ ज्ञवाली, अनि जिवित धरोहरू मोदनाथ प्रश्रित, मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य र देवेन्द्र घिमिरेसमेतको जन्म÷कर्मभूमिको गरिमा राखेर नै हरेकले आआफ्ना समस्त कार्य गरेको शोभायमान हुन्छ ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहितका नेताहरूले राजीतिक चेतना, शिक्षा, जागरण, संगठन र परिवर्तनको नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएको यस प्रदेशले देशलाई २÷२ जना सभामुखसमेत दिएर नेतृत्वदायी सामर्थ्य प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

यस क्षमता, हैसियत र परिपक्वतालाई पनि आजका हरेक निर्णयको क्रममा हेक्का राख्नु र अघि बढ्नु अनिवार्य हुन्छ ।

उल्लिखित समग्र पक्षको विचार गरेर नै यस्ता तमाम निर्णयहरूको सम्मुखमा जिम्मेवारीबोध र साझा भावनालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । नेतृत्वले राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कार्यकर्ताले सन्तुलित एवं वैज्ञानिक व्यवहारका साथ अघि बढेर मात्र जुनसुकै विषय र प्रसंगमा खास नेतृत्व गर्न सकिन्छ ।

विगतमा पञ्चायती तानाशाहीले समेत यहाँबाट १ जना प्रधानमन्त्री देशलाई दिएको नबिर्सने हो, नेपाली काँङ्गग्रेसबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको तथा १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षको नेतृत्वका हिसाबले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सम्झिने हो भने र यस क्षेत्रको समेत पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको तथ्य पनि सर्वविदितै छ । तर, बहुदलदेखि गणतन्त्र स्थापनापछिको यो लामो कालखण्डमा यस भूभागमा जन्मेका नेताहरूबाट राष्ट्रको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी र भूमिका प्रस्तुत हुनसकेको भने पाइँदैन । यो विचारणीय र उल्लेखनीय पक्ष हो ।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र उपप्रधान मन्त्री निर्वाचित हुनु त सामान्यजस्तै भयो ! र, यस्तै जिम्मेवारीले विभिन्न व्यक्तिलाई नेतृत्वका लागि तयार र स्थापित गर्दछन् ।

खासमा यस्तै महत्वपूर्ण निर्णयहरू र ऐतिहासिक कामले दीर्घकालमा राष्ट्रिय नेतृत्व पैदा गर्ने सम्भावना र सामर्थ्य राख्दछन् । तसर्थ यस विषयलाई निम्नबमोजिम तथ्य, तर्क र सम्भावनाहरूका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुने छ ।

हरेक प्रदेशका राजधानीसम्म नागरिकता लिन, जन्मदर्ता गर्न, विवाह दर्ता गर्न वा राहदानी बनाउन अर्थात् जनताका आधारभूत सेवा सुविधाको निम्ति पुगिरहनु त पर्दैन । यस्ता सेवाहरू त वडा, पालिका र जिल्ला तहबाटै उपलब्ध हुने संवैधानिक र कानूनी प्रबन्ध रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयताको मर्मविपरित आफ्नै करेसामा बलजफ्ती राजधानी बनाउने प्रयाश गर्नु भनेको जोकसैको नितान्त गलत कसरत हुनजान्छ ।

१. प्रदेश नं ५ को नाम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्दको जन्मस्थल रूपनदेहीको लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरीमा तोक्नेगरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अघि सारिएको प्रस्ताव सुझबुझपूर्ण, व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ । दाङ–देउखुरीका राप्ती र गढवासँगै अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका केही वडाका साथै यसमा निकट रूपमा जोडिएको प्यूठानको सरूमारानी गाउँ पालिकाका १ र २ वडा पनि समेटी प्रस्तुत प्रस्तावलाई अझ व्यापक र स्वीकार्य बनाइनुपर्छ । यसो गर्दा प्रस्तावित राजधानी लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको पायक र पहुँचमा अवस्थित साँच्चिकै नयाँपनको प्रतीक बनाउन सम्भव छ ।

२. नयाँ राजधानी पुग्न पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची हुँदै छोटो नयाँ सडक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, जो प्रस्तावित मात्रै नभएर ट्रयाकसमेत बनिसकेको छ । पूर्वी रूकुमबाट रोल्पा, प्यूठान हुँदै राजधानीसम्म हाल बुटवल पुग्न लाग्ने समयभन्दा आधा छिटो सम्भव हुन्छ । गुल्मीको पश्चिम भेग र प्यूठानको उत्तर पूर्वी भेगका बासिन्दाहरू प्रसतावित मदन भण्डारी मार्गको खण्ड तथा कृष्णसेन आश्रित प्रादेशिक मार्ग हुँदै तथा हाल बाग्दुला–भालुवाङमा सञ्चालनमा रहेको पक्की बाटोबाट नै राजधानी पुग्ने पूर्वाधार विद्यमान छ । साथै, नयाँ राजधानीबाट पूर्वतर्फ दाउन्ने, बर्दघाट, सुनवल र परासी तथा पश्चिमतर्फ बाँके र बर्दिया (कर्णाली पुलको वल्लो छेउसम्म) का बासिन्दा अहिले हालको अस्थायी राजधानी बुटवल आइपुग्न जसरी दिनभरजस्तो समयदलाग्ने अपायक अवस्था छ, यसको सट्टा तीन घण्टामै नयाँ स्थायी राजधानी पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाटै सम्भव हुने स्थिति छ ।

३. प्रस्तावित स्थायी राजधानीको निर्णयमा नेकपाका आदरणीय अध्यक्षद्वय, महासचिव विय्णुप्रसाद पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उन्नत आन्तरिक समझदारी गरेर सबैको मनोदशा र भावनाहरूलाई जोड्नुभएको छ । प्रस्तावित राजधानीले जहाँनिया राणाशासनको अन्त्यपछि बनेको पहिलो संयुक्त सरकारका एक सदस्य भरतमणि शर्मा र १० बर्ष लामो सशस्त्र युद्धका अग्रणी कलमयोद्दा कृष्णसेन इच्छुकको कर्मभूमिसमेतका रूपमा महत्व राख्दछ ।

४. राजधानीको यस प्रस्तावलाई अघि बढाउँदा प्रदेशसभाको गत निर्वाचनमा बुटवल र दाङलाई राजधानी बनाइछाड्ने चुनवी एजेन्डाबाट मुक्त गरी नयाँ सम्भावनायुक्त र पायक पर्ने स्थान रोजिएको छ । अहिले बुटवलबाट १०० किमी पश्चिम तथा तुल्सीपुरबाट ७५ किमी र घोराहीबाट ५० किमी पूर्वको नयाँ ठाउँमा राजधानीको स्थान छानेर सबैका माग र भावनालाई समेटी एकताबद्ध गरिएको छ । अर्थात्, नेताहरूका अलग–अलग अडान, इगो र चुनावी प्रतिबद्धतालाई समेत आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विवेकसम्मत ढंगले समेटेर नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस नयाँ राजधानीलाई अब नयाँ परिचय र नयाँ साझा नाम पनि दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

५. नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाको निर्माणसँगै प्रस्तावित राजधानी नदीकिनारमा अवस्थित, योजनाबद्द र दीर्घकालीन सम्भावनाको नयाँ, आधुनिक र स्वप्निल शहरका रूपमा विकास गर्न सकिने छ । सुरूङमार्गबाट दाङ(घोराहीलाई यससँग जोडेर प्रस्तावित नारायणपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको आवतजावत छिटोछरितो बनाउने तथा सुराईनाका कपिलवस्तुतर्फ पनि तदनुरूप सुरूङमार्ग निर्माण गरी गौतमबुद्द अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नसमेत छरितो र सहजता बनाउन सकिने छ । यसरी भैरहवा(रूपन्देही), नारायणपुर(दाङ) र राँझा(बाँके) गरी ३ वटा विमानस्थलहरू एवं राप्ती जलमार्ग, रेलमार्ग र राजमार्गहरूले पनि राजधानीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दुनियाँको कनेक्टिभिटीसँग व्यवस्थित ढंगले आबद्ध गर्न सकिने छ ।

६. हरेक प्रदेशका राजधानीसम्म नागरिकता लिन, जन्मदर्ता गर्न, विवाह दर्ता गर्न वा राहदानी बनाउन अर्थात् जनताका आधारभूत सेवा सुविधाको निम्ति पुगिरहनु त पर्दैन । यस्ता सेवाहरू त वडा, पालिका र जिल्ला तहबाटै उपलब्ध हुने संवैधानिक र कानूनी प्रबन्ध रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संघीयताको मर्मविपरित आफ्नै करेसामा बलजफ्ती राजधानी बनाउने प्रयाश गर्नु भनेको जोकसैको नितान्त गलत कसरत हुनजान्छ । अस्थायी राजधानी तोक्नु भनेको केवल अस्थायी प्रबन्ध गर्नु मात्रै थियो, त्यसैलाई स्थायी व्यवस्था र निर्णयजस्तो गरेर तदर्थ अवस्थाको सट्टा स्थायी प्रबन्ध मिलाउन ढिलो भइसकेको थियो । प्रदेश सरकारले अहिले सर्वसम्मतिबाट यस नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको छ, यसलाई स्वागतयोग्य र सामयिक कदम मान्नुपर्छ ।

७. बाँके(बर्दियाको नेपालगंज र रूपैडिया सीमा नाका, रूपन्देही, कपिलवस्तु र परासीको सुनौली सीमा नाकाजस्तै नयाँ राजधानीको विकाससँगै कृष्णनगर र कोइलाबासका चालू र ऐतिहासिक सीमा नाकाहरूको विकास र प्रयोगले भिन्न सम्भावना र नयाँ परिवेश निर्माण हुने निश्चित छ । अनि, रामग्राम, लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी र ठाकुरद्वाराको एकीकृत पर्यटकीय विकासले प्रक्रियाले पनि नयाँ फड्को मार्न सक्ने ढोका खुल्छ ।

प्रदेशको राजधानी नहुँदैमा बुटवल किमार्थ पनि पछि पर्दैन । यसको विकास धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । अझ विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भूसाल, बालकृष्ण खाँड र दीपक बोहराजस्ता नेताहरू यहाँको विकासमा नेतृत्वदायी तहमा सक्रिय हुनुहुन्छ । फेरि लुम्बिनीको विकास नै बुटवल, भैरहवा, तिलौराकोट र रामग्रामको विकासको मेरुदण्ड हो, राजधानी भालुवाङ भए पनि लुम्बिनी त यहीं नै छँदैछ । सिद्धबाबा–पाल्पाको निर्माणाधीन सुरूङमार्गले पाल्पालाई समथरको परासीजस्तै गरी बुटवल र नयाँ राजधानीसँगको समान निकट सम्बन्ध कायम गर्ने आधार बन्न सकिहाल्छ ।

८. २०७५ साल फागुनमा नेपाल पत्रकार महासंघको ५ नं. प्रदेशस्तरीय भेला भालुबाङको जलुकेस्थित सहिद कृष्णसेन इच्छुकको भग्नावशेषयुक्त परिसरमा आयोजना गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसमक्ष यस क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु उचित हुने अनुरोधसमेत गरिएको थियो । प्रदेश सभाले गठन गरेको सिफारिश समितिले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरूमा पनि यो एक विकल्पका रूपमा प्रस्तावित थियो । पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन संभावनाका हिसाबले पनि यो भर्जिनल्याण्ड नयाँ राजधानी शहर निर्माणका लागि उत्तम र नवीन विकल्पका रूपमा रहेको तथ्य निर्विवाद छ ।

९. देशका ७ वटै प्रदेशहरूका राजधानीहरूमध्ये यसलाई योजनाबद्द, दीर्घकालीन र नमूना विकासको उदाहरणीय दृष्टान्त बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो पौरख र दूरदर्शिता प्रस्तुत गर्न सक्दछ । यसनिम्ति यो अवसर र चुनौती दुबै हो ।

१०. जनतालाई अनुचित ढंगले भड्काउन चाहनेहरू त सदैव सक्रिय भइ नै रहन्छन् । कथंकदाचित् बुटवललाई अहिले स्थायी राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको भए त्यस्ता तत्वहरू ‘मुख्यमन्त्री पदसँग प्रदेशको राजधानी साटेको’ भनी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको तेजोबध गर्न वा पञ्चायतकालमा निसीभूजी र ढोरपाटनका बासिन्दालाई अन्याय र उपेक्षा गरी कुश्मा र बेनीसँगै जस्तोगरी पूर्वी छेउ र कुनामा बागलुङको सदरमुकाम बनाएजसरी बुटवललाई बलपूर्वक राजधानी बनाइएको भन्न नै लागिपरेका हुन्थे । अहिले त्यस्तै तत्वहरू मुख्यमन्त्री सवार गाडीमाथि लक्षित गरेर ढुंगा प्रहार गर्ने र हतोत्साहित गर्ने दुर्नियतका साथ सक्रिय भएका छन् । यस्ता अराजनीतिक, अपराधिक र अराजकतापूर्ण क्रियाकलापको सबै सचेत, जागरुक र विवेकी नागरिकहरूले निन्दा, भ्रत्र्सना र प्रतिवाद गर्नुपर्दछ ।

११. प्रदेशको राजधानी नहुँदैमा बुटवल किमार्थ पनि पछि पर्दैन । यसको विकास धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । अझ विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भूसाल, बालकृष्ण खाँड र दीपक बोहराजस्ता नेताहरू यहाँको विकासमा नेतृत्वदायी तहमा सक्रिय हुनुहुन्छ । फेरि लुम्बिनीको विकास नै बुटवल, भैरहवा, तिलौराकोट र रामग्रामको विकासको मेरुदण्ड हो, राजधानी भालुवाङ भए पनि लुम्बिनी त यहीं नै छँदैछ । सिद्धबाबा–पाल्पाको निर्माणाधीन सुरूङमार्गले पाल्पालाई समथरको परासीजस्तै गरी बुटवल र नयाँ राजधानीसँगको समान निकट सम्बन्ध कायम गर्ने आधार बन्न सकिहाल्छ ।

तसर्थ गणतन्त्र नेपालमा ४ हजार बर्ष पुरानो संस्कृति, सभ्यता र संस्कार बोकेको यस गौरशाली प्रदेश र अझ व्यापारिक विकासको केन्द्र भइसकेको बुटवलमा कसैले पनि संकीर्ण स्वार्थवश भड्कावयुक्त गतिविधि गर्नु मनासिब, उचित र शोभनीय कार्य हुन सक्दैन । जनजाति महासंघ वा कुनै संघ/संगठनका असम्बन्धित वक्तव्यवाजीहरूले पनि यस विषयको निर्णयमा खास तात्विक अर्थ र महत्त्व राख्दैनन् । हामीले स्वीकारेको जातीय संघीयता पनि होइन । कुनै जिल्ला विशेषका राजनीतिक शक्ति वा संघसंस्थाहरूले पनि एक पाखे खालका धारणा र आग्रहअनुरूप यस निर्णयलाई प्रभावित पार्न खोज्नु उचित, सन्तुलित र बुद्दिमत्तापूर्ण कार्य हुन सक्दैन । किनभने हामीले समष्टिगत र समग्र रूपमा निर्णय लिएर राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ ।

१२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका आदरणीय अध्यक्षद्वयको सुझबुझपूर्ण निर्देशन, त्यसमा आधारित भई प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय, प्रदेशसभा संसदीय दलमा भएको घनीभूत छलफल र निष्कर्षबमोजिम निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा एकढिक्का अडान, प्रदेश सांसदहरूले राखेका आआफ्ना जिल्ला क्षेत्रकेन्द्रित सुझाव र पुराना अडानका बावजुद सत्तारूढ दलले संस्थागत निर्णयको पक्षमा प्रदर्शन गरेको सुझबुझ एवं समझदारीले नै प्रदेशको नाम र राजधानी निश्चित गर्ने यो निर्णयमा प्रदेसभामा उपस्थित पक्ष–प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा तथा अन्ततः सर्वसम्मति कायम हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित