७ कार्तिक २०८३, शनिबार

ओली-प्रचण्डको साझा प्रस्ताव : एकता बलियो बनाउनेदेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनसम्म

266
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ, २४ भदौ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी समितिमा प्रस्तुत गर्न १५ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेका छन् ।

वुधबार बालुवाटारमा भएको उनीहरुबीचको छलफलमा साझा प्रस्ताव तयार गरेर भदौ २६ गते हुने स्थायी समितिको बैठकमा अध्ययनका लागि पठाउने निर्णय भएको हो ।

उनीहरुले साझा रुपमा तयार पारेको प्रस्ताव यसअघि कार्यदलले बु्झाएको प्रतिवेदनकै आधारमा बनाइएको छ ।

जसमा विवादित विषयहरु स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको छ । पार्टी एकता तथा सुदृढिकरणलाई जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरी एकताको राष्ट्यि महाधिवेसन आयोजना गर्ने, सरकारकारको काम, संसदीय दलको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, सिमा समस्या र समाधान, कोभिड १९ महामारीको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान, बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम, प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने, एमसीसीबारे यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा थप प्रस्ट पारिएको छ ।

प्रस्तावमा पार्टी र सरकारबीचको कामलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षको हुने जनाइएको छ । त्यस्तै, मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गरिने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

पार्टी अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने तथा सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव अध्यक्षद्धयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मनित्रपरिषदको पुर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्टिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटि वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारण तय गर्ने अध्यक्षको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।