के समाजवाद र बहुलवादसंगै रहनै सक्दैनन् ?

निर्मल भट्टराई

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा )भित्र नजानिँदो पाराले वैचारिक बहस शुरु भएको छ . बहसमा खासगरी तीनवटा पदावली चर्चामा छन् । ती हुन् –बहुलवाद , बहुदलीयता र समाजवाद । यिनै पदावलीको सेरोफेरोमा बहसलाई केन्द्रित गर्ने मनसायले यो आलेख तयार पारिएको छ । नेकपाका नेताहरू देव गुरुङ र विशाल खड्काले बहसको लागि आमन्त्रण गरिएपछि त बहस त चल्ने नै भयो ।

क ) बहुलवादको सवाल

तत्कालिन नेकपा (एमाले )का महासचिव मदन भण्डारीले प्रस्ताव गरेको र पाँचौं महाधिवेशनको अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको कार्यक्रम ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का १४ विशेषतामा ‘बहुलवादी खुल्ला समाज’लाई दोश्रो नम्बरमा राखिएको छ । त्यसको पेटबोलीमा भनिएको छ –” प्रत्येक व्यक्तिलाई जनता र राष्ट्रको निम्ति सोच्ने र बोल्ने तथा आफ्ना अनुभूतिहरु अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । यो स्वाभाविक र प्रकृतिसंगत कुरा हो । त्यसको उल्टो केवल शासक वर्ग र पार्टीको प्रशंसामा मात्र बोल्न पाइने र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरु पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाउ हुन सक्दैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू, सामाजिक संस्थाहरू, नेताहरू र अधिकारीहरूको बारेमा आफूलाई लागेका कुराहरू स्वतन्त्र रुपमा बोल्न दिनुपर्छ । मुलुकको संविधान र नियम कानूनको आधारमा प्रेस र पर्यटनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । बाहिरी दुनियाँबाट अलगथलग, बन्द र एकोहोरो समाज हुनुहुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीले शासन चलाएका कतिपय देशमा बहुलवाद र खुल्लापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुला समाजको पक्षमा छौं ।”

लामो समयदेखि नयाँ जनवादी वैचारिक धरातलबाट आएको तत्कालिन एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादी अभ्यास शुरु गरेसंगै तत्कालिन चौथो महाधिवेशन पक्षले माओवादी अभ्यास शुरु गरेको थियो । सो पक्षको खुला मोर्चा जनमोर्चा नेपालको ब्यानरमा २०४८ सालमा चुनाबमा ९ सिट पाएको तर २०५१ सालको मध्यावधि चुनाबमा शून्य सिट पाएपछि ‘जनयुद्ध ‘मा होमिए पनि “सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन “, “संविधानसभाको चुनाब” र “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”को नारामा आइपुग्दा सो पक्षले ‘बहुलवाद’लाई निषेध नगरी लुकाएर ल्याएको थियो । किनभने ती तिनवटै नारामा बहुलवाद अन्तर्निहित थियो । त्यही वैचारिक कडी हो, जसले तत्कालिन एमाले र माओवादीलाई नजिक बनाउदै एकताको विन्दुमा पुर्यायो ।
त्यही निष्कर्ष नेकपाको अन्तरिम विधानमा अभिव्यक्त भएको छ । अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ – ” जनताको बहुदलीय जनवाद अबलम्बन गर्दै आएको नेकपा (एमाले ) र माओवाद र २१ औं शताब्दीको जनवाद अबलम्बन गर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र )बीचको एकताबाट निर्मित यो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवाधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार संचालन, प्रतिपक्षको संबैधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायापलिकालगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य-मान्यतामा प्रतिवद्ध छ ।”

आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य-मान्यतामा ‘बहुलवाद’ एक अभिन्न अंगको रुपमा रहेको छ । बहुलवादका खास केही मान्यता छन् ।

_श्रोत, साधन र त्यहीअनुसार शक्ति पनि समाजमा छरिएर रहेको हुन्छ ।

_कमसेकम केही श्रोत र साधन सबैका लागि उपलब्ध हुन्छन ।

_कुनै पनि समय वास्तविक शक्तिभन्दा सम्भावित शक्ति अधिक हुन्छ ।

-कोही पनि सर्व शक्तिमान हुँदैन, आदि

यो पृष्ठभूमिमा नेकपाका नेताद्वय देव गुरुङ र विशाल खड्काले बहुलवादलाई नेकपाको प्रमुख दुश्मनको रुपमा रहेको प्रमाणित गर्न निकै पापड बेलेका छन् । नेता देव गुरुंगले भनेका छन् –” स्वाधीनतासहित समाजवादको दिशामा जाने या जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै सामन्तवाद विरोधी आन्दोलनको बेला अंगीकार गरिएको पुरानै बहुदलीय व्यवस्थालाई समाजवादी क्रान्तिको चरणमा पनि निरन्तर रुपमा बहुलवादलाई अंगीकार गर्ने वर्तमान वर्ग संघर्षको विशेषता अनुरुप त्यसको प्रतिविम्वन कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तर संघर्षमा पनि स्वतः पर्दछ र यी दुई कार्यदिशा प्रकट हुने गर्दछ । बहुदलीयताले यथास्थितिको कार्यदिशालाई जनाउँछ । त्यो भनेको संसदवाद हो । संसदवाद भनेको अर्को शब्दमा बहुलवाद हो । बहुलवाद साम्राज्यवादको सिद्धान्त हो ।”

अर्का नेता विशाल खड्का लेख्छन –” आज बहुदलिय जनवाद ‘जबज’प्रतिको आत्ममोहसँगै क्रान्तिको चक्रलाई उल्टो दिशा दिन खोज्ने र व्यक्तिगत एवं गुटगत प्रतिस्पर्धालाई सबैथोक ठान्ने बहुलवादी चिन्तन एकैचोटि हाबी हुँदै गइरहेको छ । बहुलवाद, समाजवादी यात्राको डरलाग्दो तगारो हो, जो पुँजीवादी घरमा जन्मिएर कम्युनिस्ट चुलोमै हुर्किंदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै रोक्न लागिरहन्छ । यसले इतिहास निर्माणमा जनसमुदायको भूमिकालाई नकार्दछ र सत्यता भनेको जीवन र जगतको वस्तुगत यथार्थ हो भन्ने यथार्थता विपरीत निजी अनुभवको विषय हो भनेर व्याख्या गर्छ । व्यक्तिको अनुभवलाई सिद्धान्त भनेर सत्यताविरुद्ध भ्रमको खेती लगाउँछ । यसरी हेर्दा, ज्ञान–दर्शनको क्षेत्रमा बहुलवाद, आत्मर्निभर आत्मर्निभर अनुभववाद हो भने चिन्तनमा हेर्दा बहुलवादले गैरपक्षधरतावाद वा तटस्थतावाद देखाइरहेको हुन्छ । व्यावहारिकताका नाममा विचारको गहन बहसबाट कटाउने र आन्दोलनलाई दिशाविहीन बनाउने अनि विषयको सारतत्वमा नगईकन श्रमजीवी वर्ग र समुदायको मुद्दालाई उनीहरुसँगै टाढा छोडिदिएर भएका व्यक्ति–व्यक्तिको सम्बोधनलाई समाधान सम्झने विधि अवलम्बन गर्दछ । जो मार्क्सवाद विपरीत चरम व्यक्तिवादी सिद्धान्त र दृष्टिकोण हो ।”

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बहुलवादसम्बन्धि मदन भण्डारीको तर्क, यसका वास्तविक आयाम र यी नेताको बुझाइमा आनका तान फरक छ , आधारभूत रुपमै भिन्न छ । तर कसैले नचाएर पनि नेपाली समाज बहुलवादी समाज नै हो, र यसलाई बलपूर्वक एकांकी समाजमा बदल्न सकिन्न । विना तथ्य मन नपरेको विचारलाई साम्राज्यवादी विचार र मन नपरेको मान्छेलाई साम्राज्यवादी दलाल भनेर आरोपित गरेर नेताको जिम्मेवारी पुरा हुदैन कि ?

२) बहुदलीयता

स्थापनाकालदेखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले बहुदलीयतालाई मान्दै र आत्मसात गर्दै आएको छ । पार्टी स्थापनापछि जारी भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो पर्चामा प्रयोग भएका ‘प्रजातन्त्र ‘, ‘पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता ‘,’लोक जनवाद’ जस्ता शब्दले बहुदलीयतासंगको सामिप्यता दर्शाउछन् । ०१५ सालको चुनाबमा नेकपाको प्रतिस्पर्धादेखि अहिलेसम्मका नेकपाले भाग लिएका बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले यही प्रमाणित गरेका छन् । अरु त अरु ‘जनयुद्धको भट्टीबाट उत्सर्जित २१औं शताब्दीको जनवाद’ ले पनि बहुदलीयतालाई अस्वीकार गर्न सकेको छैन । अनि बहुदलियताले यथास्थितिको कार्यदिशा समाउछ भनेर तर्क गर्न सुहाउछ ?

३ ) समाजवाद

जसरी नेपालमा नौलो जनबादबारे कम्युनिष्ट पार्टी गठन भए यता हालसम्म पनि कतिपय नेताहरुमा भ्रम बाँकी छ, त्यसरी नै बैज्ञानिक समाजबादबारे पनि काफी भ्रम छ । करिब एक शताब्दी अघि वैज्ञानिक समाजवादका व्याख्याताहरुले वैज्ञानिक समाजवाद भनेको योग्यता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम भन्ने परिभाषा गरेका थिए । योग्यता अनुसारको काम दिलाउन र काम अनुसारको दाम दिलाउन समाजवादी राज्यले देशको स्रोत साधनलाई आफ्नो जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई वितरणको नीति अवलम्बन गरेको थियो । त्यसो गर्दा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास मात्र आएन, व्यक्तिको नैसर्गिक स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार गर्यो । समाजवादका व्याख्याताहरुले समाजवाद प्राप्तिका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ भन्ने साझा निष्कर्ष निकाले पनि व्यवहारमा राज्य नियन्त्रित समाजवादको अभ्यास हुन पुग्यो ।

एक शताब्दि अगाडिको विश्व र वर्तमान विश्व परिस्थितिमा आमूल भिन्नता आइसकेको कारण त्यो बेलाको समाजमा उपयुक्त मानिएको समाजवाद वर्तमान विश्वको कुनै कुनामा पनि लागू हुन सक्दैन । त्यति बेला, व्यक्तिको भूमिमाथिको अधिकार र उद्योग कलकारखाना माथिको स्वामित्वलाई प्रमुख रुपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले व्यक्तिको प्रविधि र सीपको पहुँच, जग्गा जमिन र उद्योग धन्दा माथिको उसको स्वामित्व भन्दा प्रभावशाली र मूल्यवान हुँदै आएको छ । गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, वि च्याट आदिका संचालकहरुले संसारमा पार्ने प्रभाव र कमाउन सक्ने आर्थिक लाभ हजारौं एकड जमिन वा विश्वका ठूल्ठूला उद्योग धन्दाले प्राप्त गर्ने मुनाफा भन्दा कम छैन । उनीहरु कतिपयको बार्षिक आम्दानी नेपालको कैयौ वर्षको बजेट बराबर छ । त्यसकारण उत्पादनका साधन माथिको स्वामित्व नभएको व्यक्तिलाई कार्ल माक्र्सले सर्वहारा भनेर परिभाषा गरे तर अहिले उल्लेखित सीप र सूचना भएमा त्यो “सर्वहारा” छोटो अवधिमै विश्वको सबभन्दा धनी मानिस हुन बेर लाग्दैन ।

विडम्बना हाम्रो देशमा हाल सम्म पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नाममा जग्गा बाँड्ने र खोस्ने लुकामारी चलिरहेको छ । आज कुनै व्यक्तिलाई बासको लागि एक टुक्रा जमिन दिनु भन्दा उसलाई बाँच्नका लागि सीप,योग्यता र सूचनाबाट समृद्ध पार्नु बढि आवश्यक छ । “माछा दिनु भन्दा माछा मार्न सिकाउनु बेस हुन्छ” भन्ने चिनिया उखान यहाँ स्मरणीय छ । समुचित भूउपयोग नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । न कि दशकौं अगाडि व्यवहारमा रहेको भूमि वितरण ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन म्याद सकिएको औषधि जस्तो विचार मात्र बोकेर अब अगाडि बढ्न सक्दैन ।देशको बस्तुगत अवस्थासंग असान्र्दिभिक विचारहरुको भजन गर्न छोडेर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले अनुभव गरेर आएका विभिन्न विचार र घटनालाई सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा लिएर नेपालको वर्तमान वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषणको आधारमा प्रतिस्पर्धामा आधारित समाजवाद निर्माणको लागि नया कार्यनीति रणनीतिको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा,नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन रथ अघि अघि र घोडा पछि पछि हुने परिस्थितिको सिकार हुन बेर लाग्दैन । समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि जसरी नयाँ विचारको आवश्यकता छ, त्यसरी नै त्यो विचार बोक्ने क्रान्तिकारी पार्टीको आवश्यकता रहन्छ । परिवर्तन, अग्रगमन र भावी कार्यनीतिक कार्यदिशालाई पुरानो आँखाले हेर्ने परिपाटी कायम रहे सम्म वर्तमान अवस्थामा तात्विक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिंदैन । यो त केवल साथी डुब्न लाग्दा त्यसलाई कसरी बचाउने भन्ने उपाय किताबमा खोज्ने बनारसी पण्डितको तरिका जस्तो मात्र हुन्छ ।

अबको वैज्ञानिक समाजवाद विगतमा अभ्यास गरिएको जस्तो निषेधकारी तरिकाले निर्माण गर्न सम्भव छैन । अब निर्माण गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद ज्ञान, सीप, दक्षता र सूचनाले संमृद्ध मानिसहरुको स्वस्थ एवं इमान्दार प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गरिनु पर्दछ । व्यक्तिको सांस्कृतिक एवं चारित्रिक रुपान्तरण, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यको समान सेवा, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता नैसर्गिक अधिकारमा समान पहुँच र उपलब्धता प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद निर्माणका प्रस्थान विन्दु हुन सक्दछन् । वैज्ञानिक विश्व दृष्टिकोण,सहकारी एबम् सामूहिक प्रयासद्वारा निजी आवश्यकताको परिपूर्ति, प्रगतिशील आरक्षण, समावेशीमरण,सकारात्मक बिभेद र लोक कल्याणकारी राजकीय कदमहरुको माध्यमबाट समाजवादतर्फ देशलाई उन्मुख गराउन सकिन्छ ।

संसारको कुनै शासन व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न सक्दैन । प्रतिस्पर्धा मानव स्वभाव हो । समाजबादमा मात्र होइन साम्यबादमा पनि मानव मानव वीच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रहिरहन्छ । यो जन्मजात गुण भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु कसैकालागि सुहाउने कुरो होइन ।

र ,एकदलीय अधिनायकवाद लागु गरेर समाजलाई जबर्जस्ति नियन्त्रण गर्ने अभिलाषा बोकेर बहुलवाद र बहुदलीयताको विरोध गरिएको भए यो नेकपालाई मान्य हुँदैन ।