काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकारले नै हेर्ने

दैनिक नेपाल २०७७ साउन १५ गते ६:३०

काठमाडौं, १५ साउन । सरकारले संविधान जारी भएको पाँच वर्षपछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी प्रमुख र सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीबीचको छलफलले समायोजनसम्बन्धी विषयको टुंगो लगाउँदै समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेका बेला कोरोनाका कारण समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखका रूपमा डिआइजी वा एआइजीमध्ये को रहने तथा काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मा को मातहत रहनेलगायत विषयको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी थियो ।

गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले समायोजनका क्रममा अन्योल रहेका विषयमा समाधान निकालिएको बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा केन्द्र (संघ) सरकार मातहत नै राखिनेछ । प्रदेश प्रमुख तत्कालका लागि डीआइजीको नेतृत्वमा रहनेछ ।

यसअघि महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीले उपत्यका हेर्दै आएकामा त्यसले निरन्तरता पाउने भएको छ । मेट्रो प्रदेश सरकार मातहत रहने कि संघ मातहत रहने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको थियो ।