मंगलबार, १६ असार २०७७
DainikNepal.com
मंगलबार, १६ असार २०७७

आईजी नियुक्तिका ‘साइड इफेक्ट’ कतै नदेखियोस् !

विनोद ढकाल २०७७ असार १५ गते १३:०२

-विनोद ढकाल

‘के यो मान्छेले संगठनको नेतृत्व गर्न सक्छ त ?’

सत्ताका मुख्य–मुख्य नेताको यहि प्रश्नको शिराबाट सुरु हुँदो रहेछ नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक (आईजी) नियुक्ति वा पदोन्नतीको कथा । हुक्के, कोठे र कुरौटेहरूसँगको बलियो उठबस छ भने नेतालाई लविङ गर्न कुनै कठिनाई हुनेछैन ।

कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता, प्रदर्शन र जीन्दगीभरी गरेका सफल कर्मको निचोडको उपलव्धी मान्नुपर्ने प्रमुख पद, यहिँनेर आएपछि हात्तीको पुच्छर अड्किएको जस्तो हुन्छ । किनभने, प्रावधान त नीतिगत निर्णयको नै हुन्छ । त्यसको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ ।

प्रहरी प्रमुख हुनु त्यति सजिलो रहेनछ । यो अस्वभाविक प्रक्रिया जस्तो रहेछ । राजनीतिका अनेक दाउपेच र रणनीतिको बिलखबन्धन पनि हुने रहेछ । यो विशुद्ध सत्ताधारीको निर्णयमा जोडिने विषयबस्तु र त्यसमा पनि राजनीतिक गुट र समिकरणको दोसाँधमा लेनदेनको पद पनि हुने रहेछ । यसो निर्णय हेर्दा नीतिगत देखाइने तर स्वार्थको मझेरीमा नै यो पदको भूमिका हुने रहेछ ।

अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने बालुवाटार र खुमलटारले रुचाएको साझा विन्दुको हुनुपर्ने रहेछ । यसमा पनि लेनदेन हुन सक्ला, नीतिगत निर्णयअघि छलफल हुने नै रहेछ ।

भएर पनि सजिलो छैन । समिकरणमा चलेको राजनीतिमा सबैका कुरा सुन्ने र लागु गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । एउटाको इच्छाले मात्र होइन, भित्र बाहिर, सत्ता प्रतिपक्ष, न्यायालय, अख्तियार यी सबैका चाहना र तालमेलको पात्र नै आईजी पदका लागि योग्य उम्मेदवार हुने रहेछन् ।

दिनै गन्ने हो भने नौ दिन असहज छन्, नेपाल प्रहरीको प्रमुख पदका निम्ति । ५ महिनाका लागि हालका आईजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको निर्णय गर्न कठिन भएन । अर्को निर्णय गर्न सक्ने आधार रहेन । ५ महिना त हो नि भन्ने पनि भयो । राजनीतिक दलमा त्यस्तो असहज र अपरिपक्वताको लक्षण देखिएन । चुनौति, अब छ । मान्छे योग्यताले भरिपूर्ण छन् । व्यवाहारिकताका कसीमा पनि बहस हुने सम्भावना छ । नेतृत्वको आँट र क्षमताको विषय पनि नौ दिनभित्रका सकस हुन् ।

कस–कसले कुन–कुन राजनीतिक दलका नेताको ढोका देखेका छन् ? ढकढकाएका छन् ? यो अहम् प्रश्न बन्छ । बालुवाटार, त्यसका वरिपरिका केन्द्रविन्दुमा कसरी लविङ गर्न सकियो ? यो प्रश्न पनि अहम् हुन्छ । भलै यस्ता प्रवित्ति र प्रक्रियामा सामेल नभएको व्यक्तित्व भए पनि यसबेला उसबारेको यस्तो चर्चा अस्वभाविक हुनेछैन ।

कतिपयले सुरक्षाभित्रको सरोकार राख्ने पत्रकारलाई नै फर्केर सोध्छन्– अबका आईजी कस्ता ? यहि प्रश्नका झटाराको व्यापकताबीच टिप्पणीकारको एउटै उत्तर हो– असहजताका केही दिन छन् ।

समाजको तल्लो तहसम्म प्रत्यक्ष संलग्न, जनतासँग चाँडो भिज्नुपर्ने भएकाले त्यस संगठनको नेतृत्वको नियुक्ति वा पदोन्नतीमा दलका नेता चुक्न हुन्न । समयको ‘डिमान्डले नै प्रहरीको कमान्ड’को निर्णय गर्नुपर्छ

यो अमूर्त उत्तरको अर्थ– निर्णय नै अमूर्त हुनसक्ने राजनीतिक स्वार्थसँग सामिप्य छ । यसको नजिकको उदाहरण त जयबहादुर चन्दका नाममा गरिएको निर्णय । फेरि, अदालतले रोकेको कथा । अनि महाअभियोग हुँदै प्रकाश अर्यालको पदोन्नती नै काफी छैन र ?

यो एकातिरको सकस हो । अब, अर्कातिरको सकस झन भयानक छ । राजनीतिसँग जोडिएको तर प्रहरीभित्रका अनेक खरिददेखिका ठेक्काको लोभमा फँसेको ठेकेदारको कथा । जिम्मेवारी पाउनुपूर्व नै उसका सम्झौताका कथामा पनि गाँसिन्छ– प्रहरी प्रमुखको पद ।

यो आलेख तयार पार्दै गर्दा यहि विन्दुको कथामा कुनै न कुनै ठेकेदार पात्रले कुनै न कुनै डिल गरिरहेको हुन सक्छ । त्यसैले त कतिपय अनुभवीहरू (प्रहरी पूर्वप्रमुख) भन्छन्– जटिल छ संगठनको उपल्ला विन्दुमा पुग्न, कतिपयले अन्याय सहनुपर्छ कतिपयले न्याय पाउँदा पनि न्यायसंगत हिसाबले काम गर्न सक्दैनन् ।

यी अनेक कथामा रुमल्लिने र विषयबस्तु बन्ने आधार कसरी खडा भयो ? फौजी संगठनमा छिरेको राजनीतिक हस्तक्षेपको नियतीले निम्त्याएको विषय बस्तु हो । यो पद्दती होइन, तर अब योग्यता बनाउन थालिएको छ । प्रणाली जसरी लविङको आधारमा चर्चा हुन्छ । अफिसर कति कुशल छ भन्ने व्यवाहारिक चिन्तन होइन, कसले भनेजसरी मनपरी गर्दा पनि स्यालुट हान्छ त्यसको खोजीनीति राजनीतिले गर्छ ।

आर्थिक खेलका प्रश्न र चर्चा पनि हुन्छन् । यसबारेको तथ्यगत प्रमाण फेला नपरेका कारण यो प्रवित्तिको एउटा पाटोबारे चर्चा नगरौं । भन्न त संगठन भित्रकै कतिपयले सांकेतिक रुपमा भन्छन्– पैसाका बोरा थुपारे मात्र आईजी भइन्छ ।

राजनीतिले गाँजेका सतहसम्मका विविध विषय छन् । भ्रष्टाचारको चाङमा टुलुटुलु हिँडिरहेको गणतन्त्रसँगै मानिस वाक्क दिक्क भइसकेका अनुभूति सुन्न, देख्न र पढ्न पाइन्छ । विकृति हुन्छ होला र त संगठनबाट अवकाश पाएपछि कोही आत्मकथाको माध्यम र कोही अभियानका साथमा उत्रिन्छन् । त्यसभित्र पनि केही स्वार्थ होलान् तर संगठनभित्रको बेथितिका प्रश्नहरू पनि पक्कै छन् ।

प्रहरी बलियो कसी हुनुपर्छ । समाजको तल्लो तहसम्म प्रत्यक्ष संलग्न, जनतासँग चाँडो भिज्नुपर्ने भएकाले त्यस संगठनको नेतृत्वको नियुक्ति वा पदोन्नतीमा दलका नेता चुक्न हुन्न । समयको ‘डिमान्डले नै प्रहरीको कमान्ड’को निर्णय गर्नुपर्छ ।

अस्तव्यस्त भए पनि जनता सबैभन्दा ठूलो पावर सेन्टर हुन् । राजनीतिक दलको कुनै पिल्लरको लविङका आधारमा होइन, जनताको आवश्यकता र सुरक्षाको विषयबस्तु सरकारका लागि मुख्य बन्नुपर्छ– जसले नेतृत्वकर्ता छनौट गर्न सक्ने योग्यता राख्छ ।

अतः सरकारले संगठनभित्रको गति, हौसला र मनोबल, जनताको सुरक्षा र समाज चलायमान हुँदा अपराध नियन्त्रणको दक्षता, अब्बलता देखाउन सक्ने नेतृत्वको छनौट गरोस्, यसमा नै सबैको भलो हुन्छ । आईजी नियुक्तिका साइड इफेक्ट कतै नदेखियोस् !

अर्कोचाहिँ अहिलेसम्म पात्र र प्रवित्ति पनि हावी भएको पाइन्छ । संगठनात्मक संरचनाको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन हुने प्रवित्ति र गर्न सक्ने पात्र नेपाल प्रहरीमा आवश्यक छन् । अनेक विवाद र बखेडाको झमेला र तालमेलको कथा अस्वीकार्य हुन्छ । सरकारले विविध विषयमा गरेका निर्णयका पराकम्पन त सतहमा छरिएकै छन्, आईजी नियुक्ति यहि लहरको एउटा विन्दु त नबन्ला ? यो प्रश्नसँगै सरकारको निर्णय पर्खौं ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित