एमसीसीलाई संसदको साझा कार्यसूचि बनाऔं

निर्मल भट्टराई

भारतद्वारा करिब छ दशकदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर हालै नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्साबमोजिम निसाना छाप परिवर्तन गर्न भएको संविधान संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट सर्बसम्मतिले पारित भएको छ । देशको राष्टिृयता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सिङ्गो देश एक ठाउँमा आएको यो एक ऐतिहासिक घटना हो ।

सीमामा विदेशी अतिक्रमणजस्तो सम्वेदनशील विषयमा पनि देशका विभिन्न राजनीतिक पार्टीविच मतविभाजन ल्याउन निकै चलखेल भएको थियो । तर नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीले उच्चस्तरको परिपक्वता देखाए । उनीहरुले प्रदर्शन गरेको यो तागतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा दशकौंदेखि तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको यो साहसिक कदमलाई आजको सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष सबैले समर्थन गरेका छन् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऐतिहासिक समर्थन नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको छ ।

संसदको यही अधिवेशनले नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार भएको बेला अमेरिकासंग भएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । सत्तारुढ नेकपामा यस विषयमा एक मत बन्न नसक्दा यसमा ढिलाई भईरहेछ । सम्झौताको पेट बोलीमा विद्युत लाईन विस्तार र सडको स्तर उन्नतिमार्फत् गरिबी निवारण गर्ने भनिएको भए पनि यसलाई अमेरिकाको ईण्डो प्यासिफिक रणनीतिसंग जोडेर नेकपाभित्र हेरिएको सन्दर्भमा यो विवादित बन्दै आएको छ ।

तत्कालीन देउबा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे यता सोसंग सम्बन्धित अरु सम्झौतासमेत भएर कामसमेत शुरु भईसकेको अबस्थामा यसलाई सम्झौताका बखतचाँहि निधाएको र अहिलेमात्र ब्युँझेकोजस्तो गरेर त्यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन । एमसीसीसंग जोडेर सीमा अतिक्रमण मुद्धामा उजिलिएको नेकपाको राष्टृवादमा ‘राष्ट्रधात’को हिलो छ्याप्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

अमेरिकासंग एमसीसी सम्झौता वर्तमान सरकारले गरेको होईन । वर्तमान सरकारले दुई देशविच भएको विगतको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन चाहेको हो । सम्झौतामा कबुल गरिएका पचास करोड अमेरिकी डलरलाई नेपालको आर्थिक र संरचनागत विकासमा खर्च गर्न चाहेको हो ।

यो विषय नेकपाभित्र कसैको ‘सच्चा राष्ट्रवाद’ र कसैको ‘महान राष्ट्रघात’ सिर्जना गर्ने विषय बन्यो भने यसले राष्ट्र या पार्टी कसैलाई हित गर्दैन । आफ्नो प्रत्येक बार्षिक बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋण एक प्रमुख हिस्सा बनिरहेको अबस्थामा देशले दातृ निकायसंगको विश्वसनीयता नै गुमाउने खतरा मोल्न वाञ्छनीय हुँदैन ।

नेपालले पटक–पटक अमेरिका वा अरु कसैको सैन्य रणनीतिमा सामेल नहुने प्रष्ट धारणा अघि सार्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताले सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा दुवै देशको सैन्य सहभागितालाई निषेध गरेको छ । सडकमा र शीर्ष राजनीतिक तहमा समेत हाल उब्जेका विभिन्न आशंकाको आधारमा न भै सम्झौतामा प्रयोग भएका अक्षर र भावनामा आधारित भएर नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निक्र्योल गरिनु उचित हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा टेबुल गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदको विजिनेस बनेको बताईसक्नु भएको छ । संसदको बहुमतले अनुमोदन गर्न सक्ने भए पनि एमसीसीलाई अब संसदको साझा कार्यसूचि बनाउनु र सम्झौताको अर्को पक्ष अमेरिकालाई सम्झौतामा उल्लेख भएका विषयमा सम्झौता कार्यान्वयन अवधिभर ईमान्दार बन्न निरन्तर खबरदारी गर्नु नै सबभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

एमसीसी अनुमोदन र कार्यान्वयनको सवालमा देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एक हुन सके यसमा कसैले पनि अन्यथा चलखेल गर्न सक्दैन । एमसीसीको सम्बन्धमा हाल उठाईएका तमाम आशंकाहरुको त्यहीं निवारण हुन्छ । र, देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा बढोत्तरी हुन्छ ।

त्यसकारण सत्तारुढ नेकपाले एमसीसीको बारे आफूभित्र अविलम्ब समान धारणा बनाएर एमसीसीलाई संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदनको लागि सरकार बाहिर रहेका सबै दलसंग सम्बाद शुरु गर्नुपर्छ । सीमा अतिक्रमणविरुद्धको अभियान र देशको वास्तविक नक्सा प्रकाशन र प्रयोगमा नेकपाको सरकारले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय समर्थन एमसीसीलगायतका राष्ट्रिय मुद्धामा कायम राख्दै अगाडि बढ्ने प्रमुख दायित्व पनि सत्तारुढ नेकपाकै काँधमा छ ।