अहिलेको आन्दोलन र त्यसको उचित सम्बोधन

–शिवजी श्रेष्ठ

संसारभर फैलिएको कोरोनाको महामारीबाट बच्न नेपालमा सरकारले करिब ३ महिनादेखि सम्पूर्ण रुपमा लगाएको लक डाउनमा लामो समय धैर्य गरेका जनता अहिले सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

कुनै राजनीतिक अनि संगठित संगठनको आह्वान नभई सकारात्मक सोच भएका युवा युवतीहरूको सोचमा स्वतस्फुर्त देखिएको आन्दोलन जनतामा आएको एउटा बितृष्णा मात्रै हो वा सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको अर्को पाटोतिर पनि पुग्न सक्छ। जब सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जुन तवरले प्रस्तुत हुनु भयो, सोसल मेडियादेखि सर्बत्र त्यसले चर्चा पायो। अहिलेको गम्भीर परिस्थितिको ख्याल नगरी देशको प्रधानमन्त्रीको यस्ता हलुका किसिमको प्रस्तुतिले झन् आन्दोलन बालुवाटार तिरै सोझिएको देखियो। जति जति जिम्मेवार स्थानमा बसेका व्यक्तिहरू आफूलाई सर्बज्ञ अनि सर्वेसर्वा ठान्दै जनताको सोचलाई नजर अन्दाज गर्दै हलुका तवरले प्रस्तुत हुन्छन् तब गोपाल प्रसाद रिमालको कविता जसरी नसोचेका व्यक्तिहरू पनि सडकमा आइदिन्छन्।

अहिले देखिएको आन्दोलन सोसल मिडिया फेसबुक मार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्नेगरी युवाहरूद्वारा स्वतस्फूर्त उठेको देखिन्छ। उनीहरूको ठूलो र बिशेस माग त्यस्तो केहि देखिदैन। यसका संयोजन गरिरहेका युवा भन्छन्– बस आरडिटी परीक्षण बन्द गरेर सबैको पिसिआर परीक्षण हुनुपर्छ, क्वारेन्टिन व्यवस्थित गरिनुपर्छ भन्ने भएपछि सडकमा गएको हो। हाम्रो माग भनेको पिसिआर टेस्ट बढाउनुप¥यो भन्ने हो। कोरोनाविरुद्ध सरकारले राम्रो काम गर्नुपर्यो भन्ने हो। आन्दोलनकारीले कतिसम्म अन्जान कुरा राखेका देखिन्छन् भने–राजनीतिक दलजस्तो हामीलाई जिन्दावाद–मुर्दावाद भन्न आउँदैन। त्यसैले प्लेकार्ड मात्र बोकेर गएका हौं। सरकारले गरेको काम राम्रो भएन है भन्न हो।

हिजोको प्रदर्शनका संयोजनकर्ताले स्वीकारे कि बिहीबार यति धेरै मानिस आउलान भनेर आफैंले सोचेकासम्म थिएनन् रे। अनि भन्छन्, हामीलाई त नारा लगाउन पनि आउँदैन। हामी कुनै पार्टीको पनि होइन। हामीले बोलाएको प्रदर्शनमा यतिका मानिस आउलान् भनेर सोचेको पनि थिएनौं। उनीहरूका मागहरू हेर्दा त जनताको स्वाभाविक एबम सरकारलाई नै सहयोग पुर्याउने खालका देखिन्छन्। लौ हेरौ त उनीहरूकै शब्दमा – ‘हाम्रो माग साधारण छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूका लागि खाने, बस्ने र शौचालयको सुविधा राम्रो बनाऊ। सरकारले पैसा खर्च गरिरहेको ठिक छ, तर त्यसको व्यहोरा त दिनुप¥यो नि! हामीलाई पनि खर्चको व्यहोरा लिन हतार छैन। तर जसरी सरकारले भनिरहेको छ, त्यसले हामीलाई घोच्छ ।

यी मागहरू अनि उनीहरूको आब्हान हेर्दा त एउटा सचेत नागरिकले आफ्नै सरकारलाई घच्घच्याउने कर्तब्य निर्वाह गरेको मात्रै देखिन्छ। तर सरकारमा बस्नेहरूले फाट्टफुट्ट यस्ता आवाज निकाल्ने गरेका सुनिन्छन्– यो बिपक्षी राजनीतिक पार्टीको उक्साहटमा भैरहेको छ। जबकी प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रिय झन्डा र आफ्ना सामान्य आधारभूत मागहरूको प्ले कार्ड मात्रै बोकेर सडकमा शान्तिपूर्वक उभिएका छन्, जुन प्रदर्शनमा कुनै राजनीतिक दलको झण्डालाई आउन नदिने भन्ने संहिता नै बनाएका देखिन्छन्। तर यस्तो आन्दोलनलै समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले कसैले नसोचेको मोड भने लिन सक्छ।

यो कुनै ठूलो माग लिएर वा राजनीतिक परिवर्तन राखेर वा संगठित स्वरूपमा नभई तत्कालिन परिस्थितिमा उब्जिएको आवश्यकताको उपज देखिएको हुँदा सरकारले यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रीहरूले यथार्थ बुझ्दै सामयिक सम्बोधन तिर नलागी आफ्नै स्वभाबगत तरिकाले जथाभावी प्रतिक्रिया दिने कार्य भयो भने त्यसले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने कार्य गर्न सक्दछ र आन्दोलन जसले शुरु गरेको हो र जसको ध्यानाकर्षणको लागि गरिएको हो, त्यो उनीहरू कसैको नियन्त्रणमा नरहन पनि सक्छ।

धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन हाम्रै देशमा ४ दशक अगाडि पाकिस्तानका जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फासी दिएकोमा विरोधपत्र बुझाउन पाकिस्तानी दूतावास गएका बिद्यार्थीमाथि अनावश्यक शक्ति प्रयोग गर्ने हँुदा आन्दोलन भड्किएर जनमत संग्रहमा पुगेर टुंगिएको थियो। अझ धेरै अगाडि पनि जानु पर्दैन, केहि हप्ता अगाडि अमेरिकामा एकजना अश्वेत जर्ज फ्लोयडलाइ १ बट्टा चुरोट किनेर २० डलरको नोट दिएकोमा सो नोट नक्कली हो भनी चुरोट बिक्रेताले प्रहरी बोलाएपछि प्रहरी आई उनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गर्दै गैरन्यायिक हत्या गरेको बिषयलाई लिएर न्यायको लागि शुरु भएको बिरोध प्रदर्शनलाइ स्वाभाविक रुपमा लिएर घटनाको छानबिन गर्दै कानुनी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र बिश्वास दिलाउन सकेको भए सम्पूर्ण अमेरिकामा लुटपाट अनि दंगा भड्किने थिएन।

जुन कुनै प्रदर्शन सँधै प्रहरी र प्रशासनको प्रयोगले मात्रै नियन्त्रणमा आउने कुरा हँुदैनन्। कतिपय आन्दोलन यस्ता पनि हुदो रहेछ, जसमा प्रहरी आफैले कर्तब्य निभाउँदा निभाउँदै पनि ऐक्यबद्धता जनाउने खालको पनि हुँदो रहेछ, जुन अमेरिकामा अहिले देखियो। अनि कुनै आन्दोलनभित्र बर्दीधारीले पनि आफ्नो माग सम्बोधन भैरहेको देख्न सक्ने पनि हुनसक्छ, अहिलेको आन्दोलन कसैप्रति निर्देशित नभई बिगत ३ महिनादेखि लागु भएको लक डाउनले खोसिरहेको काम र मामसँग सरोकार राख्ने देखिन्छ

यसरी दंगा भड्किएर दर्जनौ शहरमा कर्फ्यु लगाउने सम्मको स्थिति हुनुमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘जब लुट शुरु हुन्छ, तब सुट (फायर) शुरु हुन्छ’ भन्ने गैर जिम्मेवार एबम उत्तेजित अभिव्यक्तिले आगोमा घिउको काम गरेको थियो।

बेलाबखत आफ्नै तरिकाले अरुलाई खसालेर अभिव्यक्ति दिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग मिल्दो स्वभाब हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा पनि देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको अभिव्यक्तिबाट अरु त अरु त्यहाका हस्टन प्रहरी प्रमुख आर्ट अकेभेड़ो आफै आक्रोशित भएर राष्ट्रपतिलाई ‘यदि आफूसँग व्यक्त गर्न सकरात्मक कुरा छैन भने आफ्नो मुख बन्द गर्नु’ भन्न समेत भ्याए ।

कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका अहिले उही अश्वेत फ्लोयडको हत्यापछि भड्किएको दंगा नियन्त्रणमा व्यस्त छ। साथै सो आन्दोलन अमेरिकी राष्ट्रपतिको त्यहि गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको कारण उनकै सरकारी निवास ह्वाइट हाउस अगाडि केन्द्रित छ र त्यसको नियन्त्रणमा नेशनल गार्ड नै परिचालन गर्नु परेको छ।  नेपालमा पनि अहिलेको आन्दोलन अरु ठाउं छाडेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारतिरै केन्द्रित हुनु एउटा संयोग मात्रै त हैन होला?

यस आन्दोलनमा घुसपैठ हुने प्रयास भैरहेको नदेखिएको होइन चाहे बिहीबार पोखरामा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीमाथि ढुंगा मुढा गर्ने र नारा लगाउने समूह पसेको कुरा आयोजकले नै बताएका होस् वा काठमाडौँमा पनि बिहीबार एक(दुई जनाले ’राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा लगाएको कुरा होस्। आयोजकले भने–  यो माग आजको युवाको माग होइन। यो युवाको चाहना होइन, ‘हामी कुनै राजनीतिक माग राखेर सडकमा आएका होइनौं।

‘यो विवेकी नागरिकको प्रदर्शन हो। हामी सरकारविरोधी होइनौं। सिस्टम चलाउने ठाउँमा बसेकाहरूलाई प्रश्न उठाएका हौं। हामी कोही पनि कांग्रेस–कम्युनिस्ट, समाजवादी वा राजावादी होइनौं।’

तर जिम्मेवार ठाउँमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले के बुझ्नुपर्छ भने समयमा नै सम्बोधन हुन् नसकेको सानो आन्दोलनको झिल्काले टाढा टाढा अनि नसोचेकै ठाउंमा समेत डढेलो लगाइदिन सक्दोरहेछ, जसरी ट्युनिशियाका एक शैक्षिक बेरोजगार युवाले फुटपाथमा पसल थाप्दा नगर प्रहरीले गरेको ज्यादतीको आगो ट्युनिशियाको सीमा काटेर सिरिया, लिबिया, इजिप्ट हुँदै धेरै अफ्रिकन राष्ट्रहरूमा पुगेर लामो समय राज गरेका गरेका शक्तिशालीहरूलाई सडकमा ल्याइदियो ।

सायद पछि आन्दोलनको त्यो ज्वाला लिबिया पुग्दै लामो समयका शासक कर्नेल गद्दाफिलाई सडकमा पिटीपिटी मारेको दृश्य देखेर त्यस आन्दोलनको शुरुवातको कारक मानिएका ति युवा र उनलाई कुट्ने प्रहरी आफै झसङ्ग भए होलान् ।

हाम्रै आफ्नै उदाहरण नै काफी छ, जब अन्तरिम संबिधान जारी गरेर पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनको तयारी हँुदैथियो, तराईमा सानातिना समूहमा छिटफुट बिरोध प्रदर्शन भइरहेको बेला तराई बन्द आब्हान भयो, त्यहि बेला सिरहाको बाटो हँुदै तत्कालिन नेकपा माओबादीका नेता राम कार्की लगायतको समूह राजधानी जाँदै थियो । आन्दोलनकारीले उनीहरूलाई ‘तारे बन्द’ भएकोले गाडि चलाउन पाइदैन भन्दा एकापसमा विवाद भयो, दुबैले आफ्नो हठ छाडेनन्, परिणाम के भो गोलि चल्यो, एउटा निर्दोष ठिटो मारियो, यहि निहुँमा आन्दोलन झन् चम्कियो, जसले राजनीतिक रुप लिदै तराई पुरै बल्यो, त्यहि बलमा तराईमा अनेक शक्ति देखा परे, त्यसपछि के भयो सबैले देखेकै भोगेकै कुरा हो ।

त्यसैले अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि भैँसी व्यापारीको कथा सुनाएर संसदको महत्वपूर्ण समय विषयान्तर गरेर गुजार्नु भन्दा अहिले तथ्याङ्कमा भनिएको कोरोनाको कारणले सृजित आर्थिक, सामजिक,मानसिक र जिबिकोपार्जन सम्बन्धि तनावले  लकडाउनमा मात्र ११०५ जनाले आत्महत्या गर्नु पछाडीको कारण खोज्नतिर लाग्ने हो कि?

हालै एउटा अति दुखद अछामको बयलपाटा अस्पतालले कोरोनाको कारण देखाएर कामबाट निकालिएका अछामको साँफेबगर नगरपालिका–६ का सिद्धार्थ आउजीको आत्मदाह निकै दुखद अनि समाज र सरकारलाइ हल्लाउने किसिमको छ।

सडकमा आएका आन्दोलनकारीको आवाज छ– कोरोना भाइरस रोक्न लक्डाउन भन्दै खालि ‘सोसियल डिस्टान्स्’लाई मात्र जोड दिइयो, तर सँगसँगै टेस्ट गर्नु, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग, आइसोलेसन वार्ड र बेडहरू थपेर निश्चित मापदण्ड अपनाएर देशभरी कोरोना उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा कोरोना देखाएर सबै काम बन्द गरियो, तर कर उठाउन छाडिएन।

अर्को तिर कोरोनाको लागि भन्दै अनायासै १० अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको विवरण प्रस्तुत गरियो । कोरोना नलागेका जनतालाई कसरी राहत दिने भनेर कहिले सोचिएन। अर्को तर्फ यही बेला बेमौसमको बाजा भने जस्तो राज्य को खर्च राष्ट्रपति निवासको ट्वाइलेट बनाउन, सजाउन मात्र १ करोड, कार्पेट फेर्ने १० करोड खर्च, गाडीको लागि १८ करोड,  हेलीकप्टरको लागि ४ अर्ब रुपैँया, बर्षमा २–४ वटा सवारीको लागि सबारी स्कर्टिंङ्ग गर्ने मोटरसाइकल ६ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्याइएको कुराले झन बजार ततायो । यति रकमले त झन्डै २० हज्जार युवा को सपना त एकैजनाको सबारी मै खर्च हुने हिसाब बिज्ञहरूले निकालि दिए जसबाट त्यसै त नेपालमा कोरोना पिडित युवाका लागि कुनै कार्यक्रम र बजेट नभएको भन्दै आक्रोशित जमात यहि मौकामा सडकमा आएको देखिन्छ।

शुरुमै कोरोनाको रोकथामको लागि भन्दै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अगाडि सारिएका ओम्नी प्रकरण र चार्टर गरिएका हवाईजहाज काण्डबाट नै जनता आजित भैसकेका थिए। त्यसै पनि गोकुल बास्कोटा काण्डदेखि बिभिन्न भ्रष्टाचार काण्ड, सभामुख महरा काण्डदेखि सांसद अपहरण काण्ड, एमसीसी प्रकरण अनि भारतले नेपाली भूभाग मिच्दै सडक उद्घाटन समेत गरिसक्दा पनि सरकारले सुइँको पनि नपाउदा जनता त्यसै त्यसै आक्रोशित भैरहेका थिए।

यस्तो अबस्थामा सुसुप्त रहेका कुराहरू मौका पर्नासाथ सडकमा पोखिन सक्छ। त्यसैले सरकारले यसलाई सदनमा रहेको दुइ तिहाइको भ्रममा अल्झिएर सडकलाइ नजरअन्दाज गर्ने गल्ति नगर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

जुन कुनै प्रदर्शन सँधै प्रहरी र प्रशासनको प्रयोगले मात्रै नियन्त्रणमा आउने कुरा हँुदैनन्। कतिपय आन्दोलन यस्ता पनि हुदो रहेछ, जसमा प्रहरी आफैले कर्तब्य निभाउँदा निभाउँदै पनि ऐक्यबद्धता जनाउने खालको पनि हुँदो रहेछ, जुन अमेरिकामा अहिले देखियो। अनि कुनै आन्दोलनभित्र बर्दीधारीले पनि आफ्नो माग सम्बोधन भैरहेको देख्न सक्ने पनि हुनसक्छ, अहिलेको आन्दोलन कसैप्रति निर्देशित नभई बिगत ३ महिनादेखि लागु भएको लक डाउनले खोसिरहेको काम र मामसँग सरोकार राख्ने देखिन्छ अनि यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि नैतिकता बिर्सिएर नेपालमा विगतदेखि नै देखिए, सुनिए झैँ भ्रष्टाचारको निरन्तरताप्रतिको आक्रोश पनि हो।

अहिलेको आन्दोलनमा, कोरोनाको नाममा १० अरब खर्च भैसक्दा पनि त्यहि कोरोनाबिरुद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी अनि अहिले पानीको फोहोरा र लाठी लिएर आफ्नै अगाडि उभिरहेका सुरक्षाकर्मीको सुरक्षार्थ उचित पिपिईको व्यबस्थाको माग समेत त्यहीभित्र देखिन्छ।

त्यसैले यो आन्दोलन यस्तो बनोस, जसले सरकारलाई जिम्मेवार हुन् मद्धत पुर्याओस, कोरोनासंग फ्रन्टलाइनमा बसेर भिडीरहेका स्वास्थ्यकर्मी अनि सुरक्षाकर्मीले पनि आफ्नो महशुस गरोस, अनि ३ महिनादेखि कामधन्दा बन्द गरेर छट्पटाउदै बसिरहेका सर्बसाधारण, कामदा देखि ब्यबसायीसम्मले पनि एउटा बाटो पाएको महशुस गर्ने वातावरण बनाओस्।

तर सरकारको अहिलेको रबैया र तयारी हेर्दा यो आन्दोलनलाई एउटा बिशुद्ध राजनीतिक आन्दोलनको रुपमा मात्रै लिएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले बिहिबार नै सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यो एउटा गृह प्रशासनले दिने सामान्य निर्देशन मात्र हो वा सरकारले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत स्वरुप नै हो? यो पूर्वाग्रहरहित बरु आग्रहसहित उठेको आन्दोलनलाई बल प्रयोग गरेर दबाउनेतिर लाग्दा कोरोनाको भाइरस भन्दा पनि चाडो सर्बत्र फैलने सम्भावना रहन्छ, यस्तो अबस्थामा सरकारलाइ आन्दोलन र कोरोना बिरुद्ध एकै चोटी लड्न गाह्रो हुन्छ नै त्यसरी लड्न परेको लडाइमा न त सरकार अनि आन्दोलनकारीकै जीत हुन्छ।

तसर्थ सरकारले प्रहरी प्रशासन मार्फत बल प्रयोग गर्दै आन्दोलन दबाउनेतिर नलागी स्वतस्फुर्त रुपमा उठेको आवाजलाई सुनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै कोरोनाबाट पिडित बिरामी, देश परदेशमा अड्केर रहेका आफ्ना जनताको समुचित ब्यबथापन गर्दै यस बिकराल परिस्थितिमा जनताको बिश्वास जित्दै लक डाउनबाट मारमा परेकाहरूको काम र मामको यथोचित प्रबन्ध गर्नु उचित हुन्छ, जो लाठि, अश्रुग्याँस र पानीको फोहोरा भन्दा पनि प्रभावशाली पनि हुन्छ।

(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्वअधिकृत हुन्)