सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रभाव, जनता समाजवादी निर्माण

रामभरोस कापडी ‘भ्रमर’

देशमा कोरोनाको महामारीले ल्याएको दहशतभित्र सरकारकै निर्देशानुसार घरमा बसीबसी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूलाई हेरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबीच बैशाख ८ गते अकास्मात एउटा समाचार आउँछ – सरकारले अति तिब्र गतिमा दुई वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भै राष्ट्रपति कार्यालय पठाइँदैछ । एकै क्षणमा फेरि खबर आयो – राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भै लागू पनि भै सकेको छ । अद्भुत !

कोरोनाको भयावह अवस्थामा देशका नागरिक आ–आफनो तरिकाले यसको उपचार र प्राविधिक सहयोगबारे जानकारी राख्न व्यग्र भैरहेको बेला यस प्रकार यो नभइ नहुने प्रकरणमा ल्याउनुपर्ने अध्यादेश किन ल्याइएको होला – यो हाम्रो जस्तो कथित बौद्धिक जमातको लागि गन्थन मन्थनको विषय बन्न गयो । राजनीतिक वृतमा यसको व्यापक असर भएको देखियो । अनि थाहा भयो, हैन, यो त देशमै भूचाल ल्याउने खालको निर्णय रहेछ । त्यसपछि त हाम्रो चासो पनि हुन गयो – प्रधानमन्त्रीबाट आफै सचिवालयको बैठकमा अरु पार्टी फुटाउन ल्याएको भनि उद्गार व्यक्त भएको समाचारहरू आयो ।

पार्टी फुटाउने दहशतबीच पार्टी एकजुटताको लागि राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीच देशमा आउन लागेको राजनीतिक खतराबाट मधेशी भावना र बलिदानले चिताएको विभेदको अन्त गर्ने जयघोषलाई बचाइ राख्न एक मात्र उपाय दुबै पार्टी एक हुनुको विकल्प नरहेको देखेर नै दुबै पार्टीका नेताहरू संघीय सरकारको आकस्मिक रणनीतिलाई रातारात एकता गरी जनता समाजवादी पार्टीको ऐतिहासिक गठन गरेर ध्वस्त पारे र त्यसमा पार्टीभित्र पनि चलखेल हुने सबै सम्भावनालाई नेताहरूको सक्रियता र चतुरताले मत्थर पार्दै अन्ततः आफ्नो दायित्वलाई सफलता पूर्वक निर्वाह गर्न सफल देखिए ।

राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीको एकीकरण कुनै नौलो विषय भने थिएन । निकै पहिलेदेखि नै कार्यदल गठन भै गृहकार्य भै रहेको थियो । तर यो मिलन हुन न सकोस यसमा अनेक प्रलोभन, दवाव र चलखेल गर्ने पक्षले गर्दै गए । दुबै पार्टीबीच एउटा समझदारीको खाका त बनेकै थियो । मलाई लाग्दछ आकस्मिक रुपमा पार्टी एकता भएको जति रोमांचक परिणति भए पनि त्यसको सफलतामा त्यही गृहकार्यकै योगदान मान्नु पर्दछ, जो दुबै पक्षका नेताहरू राजेन्द्र महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको टीमले गर्दै आएको आएका थिए ।

अध्यादेशहरूभित्र लुकेका निहीतार्थको विगत दुई सातादेखि धेरै चर्चा थियो, भै रहेको छ । त्यसमा मात्र केही शब्द थप्नेमेरो मनशाय छैन । म मात्र एउटा धारणा राख्न चाहन्छु –समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो हठ त्यागेर अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय के सहज रुपमा गर्नु भएको हो त ?

बाहिर आएको जानकारी अनुसार अन्य दललाई फुटाउन ल्याएको यो दल सम्बन्धि अध्यादेश थियो भने सम्बैधानिक परिषद् सम्बन्धि ऐन २०६६ संशोधन अध्यादेश किन ? दुबै अध्यादेशको अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गर्दा एउटा कुरा प्रष्ट देखिन्छ – वास्तवमा यो अध्यादेश मधेशवादी दललाई मात्र तोड्न ल्याएको थिएन । केही दिनदेखि कोठे बैठकहरूको शिलशिलाले नेकपामा असन्तुष्टिको चर्चा चलिरहँदा त्यसलाई समाप्त पार्न आन्तरिक ध्रुबीकरणमा सहजताको लागि र भविष्यमा के हुने अनिश्चितता देखेपछि सम्बैधानिक खाली पदहरूको तत्काल पूर्ति गर्ने मनसाय पनि यसभित्र देखिन्छ । अध्यादेशको मधेशवादी दल फोड्ने मात्र बहाना देखिन्छ, असल आँखा अर्कै तिर भएको हुनु पर्दछ ।

नेकपाभित्र दवाव बढेपछि र संघीय समाजवादी दल फुटाउन नसकेपछि पार्टी पक्तिकै आलोचना थेग्न सकिएन र दुबै अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । नेकपाको वर्तमान शक्ति संघर्षको पछाडि अध्यादेश रणनीति स्पष्ट देखाइ दिएको छ । अगाडि के हुने हो भन्न सकिन्न, तर संघीय सरकारका प्रमुखको अग्रसरतामा आएको अध्यादेशले मधेशमा रोकी रहेका एउटा एतिहासिक घटनाको साक्षी बन्दै त्यसलाई मूर्तरुपमा प्रकट हुने अवसर प्रदान ग¥यो । जो आज जनता समाजवादी पार्टीको रुपमा स्थापित हुन लागेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको अगामी बाटो त्यति सहज छैन । राजपाका ६ जना अध्यक्ष, समाजवादी पार्टीका दुई जना अध्यक्ष र पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरूको विशाल संख्याले समायोजन प्रक्रियामा जटिलता ल्याउन सक्दछ । आज सम्पूर्ण देशकोआँखा यिनीहरूको अगामी क्रियाकलापमाथि केन्द्रित छन् । कसरी सबैलाई मिलाउने होला ? असन्तुष्टहरूलाई मूलधारमा सहज अवतरणको के कसरी व्यवस्थापन होला ? अगामी दिनमा नेकपा र नेपाली कांग्रेस अगाडि टिक्न सक्ने हो वा हैन ?

यस्ता प्रश्न दुबै थरिका समूहहरूको मनमा खेल्ने प्रश्न हुन् । एक तिनीहरू जसलाई यो एकीकरण पचीरहेको छैन । मधेश आन्दोलन र मधेशी अग्रसरताले राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आफनो मजबुत उपस्थितितिर आउने प्रयास प्रति सशंकित हुने पक्ष । अर्को त्यो पक्ष जो वर्षौदेखि मधेशमा दुबै प्रतिनिधि दललाई एक भएको हेर्न खोजी रहेका थिए । एउटै सिद्धान्त, एउटै संघर्ष, आन्दोलनका सहयात्री दलका उम्मेदवारहरूलाई महज खेमाको आधारमा हराउने र जिताउने काम गर्दै आएका थिए ।

यिनीहरू पहिलेभन्दा बढी आशान्वित छन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यादेश अवतरणको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाबाट अभिप्रेरित भएर वर्षौको प्रयास र जनअकांक्षालाई मूर्त रुप दिदै आकस्मिक रुपमा हुन पुगेको समाजवादी र राजपाको एकीकरणलाई जोगाउन यिनीहरू चिन्तित छन । समाजिक संजालमा पहुँच नभएका र देशमा लकडाउनले हिडने बाटो अवरुद्ध गरेको बाध्यात्मक परिस्थितिले तराई मधेशका बहुसंख्यक समूहलाई सडकमा आइ एकीकरणको स्वागत र नेताहरूलाई खबरदारी गर्न भ्याएको छैन ।

अब नीजि स्वार्थ र अन्तरकलह बन्द गर्नु पर्दछ, उनीहरू चाहन्छन्, संविधानले दिन नसकेको नेपालका दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति मधेशीहरूको आत्मसम्मान सहितको पहिचानको अवसरलाई अब एकजुट भएपछि आउने दिनमा निर्णायक भूमिका साथ सत्ताधारी दलहरूलाई संविधान संशोधनको अनिवार्य अवस्थासम्म पुर्‍याउन सक्नु पर्दछ । मधेश आन्दोलनले देशमा संघीयताको प्रतिष्ठापन गरेकोमा यसलाई मजबूति प्रदान गर्ने जिम्मा पनि नयाँ एकीकृत जनता समाजवादी पार्टीको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले पनि अब सत्ता र स्वार्थमा विगत झै लागेर घोषित नीति र उद्देश्यबाट फरक धारमा आफुलाई प्रस्तुत गरी बदनामी कमाएको प्रसंग दोहरिन नदिन सचेत गराउन उनीहरू चाहन्छन् । प्रश्न उठ्तछ के उत्पीडित, विभेदमा पारिएका, उपेक्षित समुदायको विशाल समूहको चाहनालाई यो नयाँ पार्टीले सम्बोधन गर्न सक्लान ।

कुनैपनि नयाँ पार्टी गठन हुँदा त्यसका चुनौतीहरूको सूची निकै लामो हुन सक्दछ । लामो सूचीको माकुराको जालोमा अल्झिनुको सट्टा लक्ष्य भेदन अहिले जसपाका नेताहरूको अगाडि यो पार्टीलाई मधेश अधिकारको बटमलाईन लाई अझ मजबुति साथ स्थापित गर्दै सम्पूर्ण देशमा उपेक्षित, विभेदमा पारिएका समूह समेतलाई साथमा लिइ राष्ट्रियपार्टीको रुपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने चुनौति छ । तत्कालै धेरै त अपेक्षा नगरौँ, संविधान संशोधनका जटिल मुद्दा र अधिकार र सत्ता पक्षको मनमानी व्यवहार र दृष्टिकोणलाई निरस्त पार्न अर्जुनदृष्टि राख्नु पर्दछ ।

तत्काल जसपाको पार्टी संगठनको समस्या देखिन्छ । समाजवादीतर्फ २५ पदाधिकारी र ४ सय ३१ सदस्य छन् । राजपातर्फ ६ जना अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू, १ सय ३१ केन्द्रीय पदाधिकारी र ७ सय ९८ केन्द्रीय सदस्य छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नु कठिन देखिन्छ र विवादको ठाउँ यहाँ जीवित रहने सम्भावना पनि छ । असन्तुष्ट पक्ष, विरोधी खेमा र जसपाको मजबूत उपस्थितिबाट त्रसितहरू यही कमजोर कडीको सहारा लिएर पार्टीभित्र र बाहिर चलखेल गर्न, गराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, जसलाई निस्तेज पार्ने दायित्व पनि नयाँ नेतृत्व वर्गको हुनेछ ।

जातीय समीकरणको नाममा अनावश्यक बदनामी खेप्दै आएको दुबै दलको लागि त्यस वापत अबका दिनमा कुनै प्रकारको भ्रम र असन्तुष्टिको गुंजायस समाप्त पार्नुपर्दछ । खास गरि समाजवादी पार्टीभित्र यस प्रकारको आरोप प्रत्यारोप लगाइदै आइएको नौलो हैन । प्रदेश नम्बर २ को संरचनाप्रति लक्षित यस्ता प्रसंगहरू सुनिएका छन् । तर जानकारहरू ४५ प्रतिशत यादव र ५५ प्रतिशतमा अन्य समूदाय रहेको यस प्रदेशमा पार्टीभित्र यादव समुदायको बाक्लो उपस्थितिलाई अनर्गल मान्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउने पदाधिकारीहरूलाई रोक्न सकिन्न ।

जहाँसम्म प्रदेश नम्बर २ को सरकार संचालनको ढाँचा छ – त्यो हरेक तरिकाले समावेशी रुपमा देखिन्छ । ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्रीहरूको नामावली हेर्दा त्यस्तो केही भएको देखिएन । मुख्यमन्त्री नै मुस्लिम समुदायबाट राख्दा शुरुमा केही विवादका चर्चा आए पनि पछि मधेश र प्रदेश २ प्रतिको आफना दृढ धारणा र केही गर्न सक्ने उर्जाबाट आलोचकहरूलाई शान्त गर्ने काम भएकै हो । मुख्यमन्त्रीको रुपमा लालबाबु राउतले केन्द्रबाट सहयोग नहुनु, विभेद गरिनुको जसरीको प्रखर रुपमा तर्क संगत विरोध र प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । त्यसले उहाँको छविलाई दह्रो बनाएको छ । नेकपाकै ६ जना मुख्यमन्त्रीहरू दंग पर्दै आफूले भन्न नसक्ने र सबैको समस्याबारे बोली दिएको भन्ने अभिव्यक्ति पनि समय समयमा आइनै रहेकै हो । अध्यादेश ल्याउने कारणमा एउटा यो पनि मनशाय लुकेको विश्लेषकहरू भन्दै आएका छन् – पार्टी फोडेर २ प्रदेशमा समीकरण परिवर्तन गरि नेकपा सम्मिलित सरकारको पदस्थापना गरि दिने ।

अब जसपाको गठन पछि यो प्रदेश अझ सशक्त भएर आएको छ । अब यसलाई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त स्वरुप साथ अझ बलियोभएर आउने जिम्मेवारी नेतृत्वमा थपि दिएको छ ।
कुनैपनि पार्टी वा संगठनमा अनुशासन महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । विश्लेषकहरू भन्ने गरेका छन् यस एकीकरणभित्रका जसपामा पूर्व वामपन्थी, कांग्रेसी र सद्भावना पृष्टभूमिकाहरू एकीकृत भएका छन् । यो प्रवृति व्यवहारमा पनि देखिने गरिन्छ । पत्रकार साथीहरू पनि विचार विमर्श गर्दा वामपन्थी पृष्टभूमिका उपेन्द्र यादवको नेतृत्व अलि नियन्त्रित र एकमुखी थिएन त ? भन्ने प्रश्न गर्दछन् ।

एकताका विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकको रुपमा समान्य जीवन शैली अपनाउने उपेन्द्र यादव २०६३ सालको मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरि सम्पूर्ण मधेशी समाजमा एकल नेतृत्व स्थापित गर्न सफल भए अनि आज पनि त्यही सादा जीवन शैलीमा रहने नेता हुन् । उपप्रधानमन्त्री भएर पनि विवादबाट जोगिनु भयो । संविधान संशोधन मुद्दालाई स्थापित गराउन सक्ने परिस्थितिले नदिएको अवसर हो, त्यस वापत अवमानना पनि न सुनेका हैनन् । आफ्नो सक्षम नेतृत्वबाट जसरी पार्टीलाई जीवन्त राखे । विश्लेषक भन्छन् – त्यो सम्भवतः त्यही एकल निर्णय कै परिणाम त होइन ।

हो, अब परिस्थिति बदलेको छ । एकीकृत पार्टीले लिने नीति र कार्यक्रममा सामूहित नेतृत्वको सम्भावना बढदै गएको छ– आलोचकहरूको सन्तोषको कुरा हुन सक्दछ । उपेन्द्र यादवको मधेशमा विगत एक दशकको पकडले दिएको छविको पार्टीले उपयोग गर्नै पर्दछ ।

जसपामा शालीन व्यक्तित्वका महन्थ ठाकुर, सत्य तथ्य कुरा राखी अगाडि बढने राजेन्द्र महतो जस्ता खारिएका नेताहरू छन । जसपाका जे सुकै चुनौती र दायित्वप्रति संवेदनशील भएर जसपालाई लक्ष्यसम्म पु¥याउन सक्ने अपेक्षा सर्वत्र गर्न थालिएको छ । जसपाका पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपाका अन्य नेताहरू पनि अब जसपालाई राष्ट्रिय पार्टीका मात्र हैन, विभेदमा परेका सबै मधेशी, पहाडी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमहरूको साझा पार्टीको रुपमा स्थापित गर्न सफल हुने धारणा आउन थालेका छन । देशका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एकताबद्ध अभियान आउने दिनमा अझ ठोस रुपमा मूर्त रुप लिने पनि विश्वास गर्न थालिएको छ । र यस अभियानमा जसपा एउटा निर्णयक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।