नेपाल प्रहरीमा ‘पोल्युट’ भएको महत्वपूर्ण ‘स्यालुट’का प्रसङ्ग

विनोद ढकाल २०७७ जेठ २६ गते ११:४८

-विनोद ढकाल

मान्नुहोस्, नमान्नुहोस् प्रदूषित भएको छ– स्यालुट । त्यो सम्मानको सांकेतिक गाथा अनिवार्य रुपमा सुरक्षा निकायमा प्रयोग हुन्छ । प्रदूषित भएको छ, नेपाल प्रहरीमा ।

यसका केही प्रसङ्ग निक्कै फोहोरी शैलीमा बिगतमा सतहमा देखिएका थिए– प्रष्ट, जन–जनले बुझिनेगरी । यी प्रसङ्गहरू उदाहरणका रुपमा पेश हुनेछन् ।

तर, स्यालुट कुन अर्थमा बुझ्ने ? यो प्रश्नको सही उत्तर के हुन सक्छ ? त्यो स्यालुट एउटा जवानले दूषित बनाएको होइन, छैन, हुँदै हुँदैन । त्यो त पढेलेखेका, बुझेका, देश दुनियाँ घुमेका अधिकारीले नै बनाएका हुन् । त्यसैले त ‘हेडलाइन’ बन्छन्, अनि आलेखका प्रारुपमा अक्षरहरूको तालमेलमा कुँदिन्छन् ।

एउटा भनाई राखौं ।

वैज्ञानिक, भारतीय पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले भनेका छन्– यदि कर्मलाई ‘स्यालुट’ गरेका छौ भने कसैलाई गर्न आवश्यक छैन तर कर्म ‘पोल्युट’ गरेको छ भने सबैलाई स्यालुट हान्नुपर्छ ।

अब प्रश्न गरौं आफैंसँग अरु अरुसँग पनि । के नेपाल प्रहरीका तमाम अधिकारीले ‘कर्म’लाई स्यालुट गरेका छन् ? गरिरहेका छन् ? अड्कल काटौं– वा, गर्ने लयमा बाँधिएका होलान् ?

मैले देखेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा अपवादबाहेकका यस्ता अफिसरचाहिँ भेटिएका छैनन् । संगठनमा निमिट्यान्न छन् भन्ने होइन, केही छन् । उपल्ला तहमा पनि छन् । तर, तिनले मौका पाउने प्रतिशत साह्रै न्यून छ । किनभने, उनको स्यालुट राजनीतिक पोल्युटमा झर्दैन । ऊ अर्थपूर्ण हिसाबले होइन, बक्रअर्थमा पछि पर्छ ।

नेपाल प्रहरीको इतिहास नै धुमिल हुने उदाहरण यसका लागि प्रशस्त त । जब जयबहादुर चन्दलाई डिआईजीबाट केही घन्टाका लागि आईजीमा बढुवा नियुक्तिको निर्णय गरियो ।

त्यो अदालती कारबाहीसम्म पुग्यो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैंले हेरेको त्यो मुद्दाले न्याय निसाफ पाउने चरणमा थियो तर राजनीतिक प्रदूषणले भरिएको सत्ताले प्रक्रियाकै दुरुपयोग हानिदियो । यसका सारथी बनेका रहेछन्, कानुन कर्ममा पनि जोडिएका रामनारायण बिडारी, बर्षमान पुन अनि रमण श्रेष्ठ । निक्कै पछि, कार्कीको अन्तरवार्ताका क्रममा पत्तो लाग्यो ।

यति मात्र भएन, एउटा दल त्यसका नेताको दूषित निर्णयलाई कानुनी रुपमा अमान्य गरिँदिँदा कार्कीलाई महाअभियोग लगाइयो । यसका अनेक घटनाक्रम भए, नेपाल प्रहरीले महानिरिक्षक (आईजी)का रुपमा नयाँ नाम पायो– प्रकाश अर्याल ।

नेपाल प्रहरीको बिडम्बना भन्नुपर्छ, जसले अपराधका दुनियाँका मानिसलाई पक्राउ गरी जेलसम्मको यात्रा गराउनुपर्छ जब उसले नेतृत्व हाँक्ने बेला आउँछ सत्ताले त्यहि ‘अपराधी’को सिफारिस सुन्ने अवस्था हुन्छ । त्यो कृत्रिम नियतीको बन्धनमा एउटा इमान्दारको भविष्यको लेखाजोखा हुन्छ

यीनले संगठन चलाउने कुरा त परै जाओस् भएका संरचनागत ढाँचा नै कुर्सीसँगै भत्काए, संगठनको गतिलाई रोकिदिए, ७५ हजार संख्या भएको संगठनमा निराश आएको थियो । यसले गतिचाहिँ सर्वेन्द्र खनालको नियुक्तिपछि पायो । यो नियुक्तिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न परेन तर असन्तुष्टिचाहिँ रमेश खरेलको राजीनामापछिका अन्तरवार्ताले प्रष्ट बनायो ।

प्रहरीको इतिहासमा अच्युतकृष्ण खरेलले धाउनु परेको अदालतदेखि संगठनभित्रका कुरुपचित्र उनको आत्मवृतान्तमा प्रष्ट छ । यो उनको अनुकूलता वा कसैको प्रतिकूलतामा भए पनि ठम्याउन सकिन्छ– दूषित नभई मन्थनको प्रयत्न भएको थिएन ।

प्रहरी समाजको सुरक्षाको बिम्ब हो, हुनुपर्छ । प्रहरी नै त्यो हो जसले समाजका स–साना असन्तुष्टिलाई आवेशमा आउनुअघि मत्थर बनाउन सक्ने संरचना । तर….। यहि ‘तर’ आउनुपर्ने कारण हो, अति महत्वकांक्षासँग छिरेको राजनीतिक हस्तक्षेप ।

स्वभाविकरुपमा राज्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले हाँक्छन् । तर, त्यसमा जब व्यक्तिगत स्वार्थ घुलित हुन्छ त्यसले व्यवस्था होइन, व्यक्तिको चाकरीमा समय बर्बाद बनाउँछ । अहिले पनि प्रहरीका सरुवा, बढुवा या अनेक विषयका कारक वा कारण त्यहि हुन् । यो ओपन सेक्रेट विषय हो, व्याख्या आवश्यक छैन ।

प्रहरीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै राजनीतिक समस्या हो । यो समस्या रहेसम्म स्वतन्त्रतालाई कसरी जीवन दिने भन्ने अर्को समस्याले कहिल्यै छाड्ने छैन । तर राजनीति आफैं समस्या बनेपछि प्रहरी परिचालनको विषय त भद्रगोल हुनु स्वभाविक हुन्छ, जुन नेपाली राजनीतिको नियती हो ।

औंलामा गनेर प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीलाई नियाँल्दा राजनीतिक दल, तिनका नेता भन्दा पर भेटियो र त्यसले नेतृत्व लियो भने नेपाल प्रहरीको इतिहास नै नयाँ बन्नेछ । तर, आउने अनेक बर्षसम्म यो राजनीतिक प्रभाव छिर्ने छिद्रता प्रहरीमा बन्द हुने लक्षण देखिँदैन, यसले दुर्भाग्य मात्र निम्त्याउने छ, नेतृत्वमा ।

नेपाल प्रहरीको बिडम्बना भन्नुपर्छ, जसले अपराधका दुनियाँका मानिसलाई पक्राउ गरी जेलसम्मको यात्रा गराउनुपर्छ जब उसले नेतृत्व हाँक्ने बेला आउँछ सत्ताले त्यहि ‘अपराधी’को सिफारिस सुन्ने अवस्था हुन्छ । त्यो कृत्रिम नियतीको बन्धनमा एउटा इमान्दारको भविष्यको लेखाजोखा हुन्छ । यसले प्रहरीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेर काम गर्न कति उर्जा दिन्छ, कति दिँदैन ? कति मोरल गिराउँछ, कति उठाउँछ ? यसमा घोत्लिने हो भने सचित्र नेपाली समाजमा प्रहरीको उत्तरदायित्व सही –गलत छुट्याउन सहज हुनेछ ।

अर्को नियती छ । केही उदाहरण माथि उल्लेख छन् ।

अपराधीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने प्रहरीका अधिकारी नै जब अदालतमा न्याय र अन्यायको मागदाबी गर्न पुग्नुपर्छ, संगठनात्मक हिसाबले त्यो भन्दा दुर्भाग्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा के हुन्छ होला र ? जब उपल्लो तहबाट नै न्यायका लागि पहल गरिदिने प्रहरी अन्यायमा परेका कथाहरू सतहमा छन्, आम नागरिकले न्याय पाउने त केबल प्रसङ्गहरू बन्न सक्छन्, परिक्षा बन्दैनन् । दोष कुनै एक अधिकारीको होइन, दोष त सत्ताको कुर्सी, कुर्सीको वरिपरि घुम्ने ति भीआईपी ‘दलाल’हरूको हो, जसको दलालीको क्षेत्रफल सुरक्षा निकायका प्रमुख या सरुवा बढुवाको निर्णयसम्म पुग्ने गरेको छ ।

सीमित अवधि र ऐनको बन्धनका कारण एउटै मानिस जीवन्त प्रमुख हुँदैन । यसबेला पनि नयाँ प्रमुखका विषयमा बहुकोणात्मक चर्चा सुरु भएका छन् । यो अस्वभाविक धारावाहिक होइन ।

एक जना पूर्वएआईजी भन्थे– बोरामा पैसा नभएका कारण आईजी हुन सकिएन । त्यो पैसा र बोरा त देखिएन तर यसो हो भने अब पनि त्यसै होला ? अबको नियती के होला ? जब पैसाको बोरा नै भर्नुपर्छ कर्तव्यपथमा भने फ्याँकिदिऊँ त्यो ‘स्यालुट’ जसको सम्मान आम नागरिकले गर्दछ । किनभने, एक बोरा पैसा बुझाउनुपर्ने नियती जबसम्म राजनीतिक दल र दलालले कायम राख्छन् दुई बोरा पैसा कमाउने अनिवार्यता र महत्वकांक्षाले संजीवन पाइरहन्छ । यसपछाडीका अन्य विविध ठेकेदारका विषय पनि छन्, त्यो अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गरौंला ।

यसर्थ, यो निरन्तरताको क्रमभंगता गर्नका निम्ति संगठनमा मात्रै सुधारको खोजीनीति होइन, समग्र प्रणालीमा नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि दलका दलालको अस्त्रहरूको नाश हुनुपर्छ, नेताको चरित्र युधिष्ठिरको जस्तो हुनुपर्छ– जसले बोरा होइन, कोरा सत्य मात्र बुझ्न सक्छ । जसले स्यालुट पोल्युट हुनबाट जोगिनेछ ।