शुक्रबार, १६ चैत २०८०
DainikNepal.com
शुक्रबार, १६ चैत २०८०

ठण्डा दिमागले सोच्ने कि हावामै उड्ने ?

टिकार्जन सिवाकोटी २०७७ जेठ २५ गते १५:३३

टिकार्जन सिवाकोटी

कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि लाग्नु भन्दा पहिले कान समाएर चेक गर्नु चैँ बुद्धिमानी काम होइन र ?

नेपाल सरकारले देशलाई समाजवाद उन्मुख स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउने भनेर नेपालीको संविधान २०७२ को प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । त्यतिमात्रै नभएर आर्थिक समानता, स्वाधीन र समुन्नत आर्थिक विकासको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

भएका श्रोत र साधनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने कुरा नि उल्लेख छ । वर्गीय भेदभावको अन्त्य गर्दै एक समृद्ध मुलुकको परिकल्पना पनि गरेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्नका लागि सबै सम्बन्धित निकायको पुूणरुपमा सहयोग भएको हुनुपर्छ ।

यो एक अनिवार्य सर्त हो र त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारले लिने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको पूर्णतः लागू गर्ने सर्त हो । आम साधारण जनताले सहयोग गर्ने कुरा एउटा पाटो हो भने सरकारको नीति र कार्यक्रम त्यसको जग हो ।

भर्खरै एउटा घटना जो एकदमै निन्दनीय र अत्यन्तै अनुचित छ जो अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रको लागि एकदमै घातक छ ।

हामी कृषि प्रधान देशका जनता तर हामीले हाम्रै करेसा जमिनमा उत्पादन भएको कुरालाई चैँ गोबर खाडीमा मल फालेजस्तो फाल्न बाध्य चैँ सरकारी पक्षबाटै हुन थालेपछि आम साधारण किसानमा कस्तो हौसला अनि उत्प्रेरणा मिल्ला कृषिको क्रान्तिका निमित्त ?

यदि यसलाई वेवास्ता गरिएको खन्डमा आम साधारण किसानको आक्रोश, धैर्यताको बाँध फुट्न केहीबेर नि लाग्दैन । किनभने त्यसै त जनता यो सरकारका कदमहरुबाट वाक्क ,दिक्क र आजित भइसकेका छन् अनगिन्ती वाहियात काण्डहरुबाट ।

सम्बन्धित निकायले यसको स्पष्टीकरण र उचित सजाय र दण्ड पाउनु पर्दैन ? होइन भने भोलिका दिनमा के के मात्रै नहोला ? करोडौँ होइन अर्बौँको कृषि जन्य उत्पादित हामी छिमेकी राष्ट्रबाट आयात गर्छौँ । यही उत्पादन भएकोलाई खरिद गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अझै मजबुद हुने होइन र ?

त्यति कृषिको उत्पादनमा कति श्रम, मेहनत, पूँजी, ज्याला, व्यवस्थापन, जोखिम लगाउनु परेको छ यो विषम परिस्थितिमा यसको कुनै लेखाजोखा हुन पर्दैन ? के सम्बन्धित कृषकले यसको उचित क्षतिपूर्ति पाउन पर्दैन ?

कृषिलाई आर्थिक विकासको एक आधार स्तमभको रुपमा सरकारले पटकपटक भन्दै आएको छ तर व्यहार भने छि छि नै भन्न आउँछ ।

यो कस्तो सहयोग हो सरकारको यस्तो देश पुरै आतंकित र भयावह स्थितिमा भएको बेलामा, मान्छेले आधारभुत आवश्यकताबाट पनि बन्चित बन्दै गईरहेको लकडाउनको अवस्थामा पनि जबकी वैज्ञानिकहरुले पुष्टि नभएको र तरकारीबाट कोरोना सर्दैन भनिसकेको अवस्थामा ?

कृषकहरुलाई साथमा लिएर अघि बढेको खन्डमा देशको अर्थतन्त्रमात्रै होइन प्रतिव्यक्ति आयमा पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । केहीले त्यो सिद्ध पनि गरिसकेको अवस्था छ । तर सरकारको तर्फबाट चैँ भाषणमा मात्रै मिठा अनि कर्णप्रिय चिल्ला कुरा !

सरकारमा नीति निर्माण र निर्णय कर्ताहरुले यति कुरा पनि बुझ्दैनन् र ? कि बुझि बुझि बुझ पचाएका हुन् ? अहिले आम जनताका मानसपटलमा यी र यस्ता धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् र सम्बन्धित निकायले यसको उचित र चित बुझ्ने गरिको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।

अपराधीलाई कानुन अनुसारको उचित सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ र कृषकलाई हौसला र उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ किनभने समस्या जहाँबाट आएको हो समाधान पनि त्यहीँबाट खोजिनुपर्छ । यो समयको माग हो ।

यदि यसलाई वेवास्ता गरिएको खन्डमा आम साधारण किसानको आक्रोश, धैर्यताको बाँध फुट्न केहीबेर नि लाग्दैन । किनभने त्यसै त जनता यो सरकारका कदमहरुबाट वाक्क ,दिक्क र आजित भइसकेका छन् अनगिन्ती वाहियात काण्डहरुबाट ।

यो त यस्तो भएन र ? कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि लाग्नुभन्दा पहिले आफ्नो कान छ कि छैन भनेर चेक गरेर कागको पछि लाग्नु चै बुद्धिमानी हो कि ?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित