
काठमाडौँ, १२ जेठ । सरकारलाई एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले गृह मन्त्रालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले गृह मन्त्रालयलाई सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को संशोधन विधेयक समेत संसदको चालू अधिवेशनमा ल्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले कोरोना परीक्षणका लागि समुदायस्तरसम्म पीसीआर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, कोरोना महामारीको कारणले लकडाउनका समयमा घटेका जातीय विभेद, छुवाछूत, बलात्कार र हत्याजस्ता घटनामा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
धनकुटा र मोरङमा दलित बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कार र कपिलवस्तु र रुकुम पश्चिममा भएको जातीय भेदभाव र सामाजिक हत्या र व्यक्ति बेपत्ता घटनाको छानबिन गरी कारवाहीका लागि समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले पाँचरथमा जबरजस्ती गर्भपतन गराइएको, कास्कीको पोखरामा दलित भएकै कारण किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिएको घटनामा समेत सरकारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।















प्रतिक्रिया