काठमाडाैं, ३ जेठ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ नेकपाले कोरोना महामारीको संकट सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक दस्ताबेज भनेको छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेससहितका दलले कर्मकाण्डी र संघीयताविरोधीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले कोरोनापछिको आर्थिक संकटको पुनरुत्थानसहितका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि नेकपाले सरोकारवाला सबै पक्षसँगको छलफलबाट आएका कारण बजेटसमेत नीति तथा कार्यक्रमकै मार्गदर्शनअनुसार आउने दाबी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछिकै भद्दा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै विपक्षीले कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।
‘कोरोनाले विविध क्षेत्रमा पुर्याएको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा आधार तयार गर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम आएकाले यसप्रति आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, मूल कुरा कार्यान्वयनमै भर पर्ने भएकाले सुरुवात बजेटबाटै हुनेछ,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सबै कुरा विचार पु¥याएरै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएका कारण कार्यान्वयन हुने कुरामा मलाई कुनै शंका छैन, आशावादी छु ।’ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा, बजेटको गृहकार्य गर्दा सम्बन्धित सबै पक्षसँग सरकारले छलफल गरेका कारण कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको पनि उनले बताए ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने सरकारको आत्मप्रशंसा र भद्दा रूपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका विषय नै नरहेको दाबी गरेको छ । कोरोनापछिको आर्थिक संकटलाई समेत सम्बोधन नगर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्यौँ, ऊ गर्यौँजस्ता नभएका कुरा पनि उल्लेख छन् । आर्थिक वर्षका भन्दा दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । वार्षिक कार्यक्रमको प्राथमिकता पनि छैन,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले भने, ‘कोरोना महामारीबाट माथि उठ्ने दीर्घकालीन स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आएको छैन, स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा समेटिएको छ, तर कोरोनाको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छैन ।’ उनले कोरोनापछिको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्नेजस्ता विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा नपारिएको आरोपसमेत लगाए ।
जनता समाजवादीसहित साना दलले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताअनुकूल अहिलेको संकट समाधान गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित नभएको दाबी गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी छ, सबै काम अहिल्यै गर्छुको अर्थ केही नगर्नु हो,’ जनता समाजवादीका नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘सरकारले पूरै ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र त्यसले परिरहेको असरबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने दिशामा हुनुपथ्र्यो, तर चारैतिर ध्यान विकेन्द्रित गर्दै बरालिएको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’ कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले यसबारे पार्टी बैठकबाट पनि ठोस धारणा सार्वजनिक गरिने बताए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भूमिहीन किसानलाई जग्गा वितरण गर्नेदेखि थुप्रै विषय नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको बताइन् । ‘अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भइरहेको छ, त्यसैले प्रदेशको संरचना हटाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ पौडेलले भनिन्, ‘सीमासम्बन्धी समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषयदेखि कोरोनापीडितलाई राहत र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नेसम्मका विषय छुटेका छन् ।’
राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन नसकेको दाबी गरे । ‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउन सकेन, प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेर अलमलिएको देखिन्छ,’ लिङ्देनले भने, ‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे ठोस कुनै नीति छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम पनि छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । अहिले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस प्रतिबद्धता पनि कार्यक्रममा नपरेको बताए ।
त्यस्तै, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि हो भन्नसमेत सरकार डराएको आरोप लगाए । ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ भनिएको छ । नेपालको भूमि कोसँग प्राप्त गर्ने ? यो सरकारले सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न नसक्ने देखाउँछ । मुसाजस्तै डराएको छ,’ सुवालले भने । उनले अव्यावहारिक र भद्दा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएकोसमेत आरोप लगाए । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया