अधोगतिमा रहेको अर्थतन्त्र कोरोनाले थला पर्दै, यस्तो थियो हालसम्मको बजेटको प्रगति

काठमाडाैं, २३ वैशाख । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनले विकास निर्माण मात्र होइन, राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । १० चैतमा लकडाउन सुरु हुनुअघिकै तथ्यांकहरू निराशाजनक भएकाले कोरोनापछि अर्थतन्त्र थला पर्ने भएको छ ।

लकडाउन सुरु हुनुअघि आर्थिक वर्षको आठ महिना १० दिन बितिसकेको थियो । आर्थिक वर्षको ६९ प्रतिशत समय सकिँदा सरकारको विकास खर्च जम्मा २५ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । चालू आवमा चार खर्ब आठ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा १० चैतसम्म खर्च जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ४३ करोड मात्रै भएको थियो ।

खर्चमा मात्रै होइन, राजस्वमा समेत सरकारको प्रदर्शन लकडाउनअघि नै अत्यन्तै कमजोर थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० चैतसम्म पाँच खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो, त्यो लक्ष्यको ५० दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै हो ।

लकडाउन सुरु भएयता सरकारको राजस्व संकलन र विकास खर्चमा ‘ब्रेक’ लागे पनि चालू खर्च भने उच्च नै देखिन्छ । लकडाउनको अवधिमा सरकारले ३२ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ भने अनुदान तथा अन्य आयसमेत कुल प्राप्ति ४१ अर्ब २८ करोड रहेको छ । तर, यही अवधिमा सरकारले ९५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, यसरी सरकारको सम्पूर्ण आम्दानीले साधारण खर्च पनि नधान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

लकडाउन सुरु हुनु अघिल्लो दिन १० चैतसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान तथा अन्य आयसमेत कुल ६ खर्ब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको विवरण छ । त्यसमध्ये पाँच खर्ब ६४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व थियो । त्यसयता डेढ महिनामा सरकारले ३२ अर्ब ७० करोड राजस्व थपेको छ । यसरी अहिलेसम्म राजस्व पाँच खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १० महिनामा पाँच खर्ब ९६ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले अब दुई महिना १० दिनमा पाँच खर्ब १६ अर्ब राजस्व उठाउन असम्भवप्रायः छ ।

१० चैतसम्म सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सो अवधिसम्म सरकारले चार खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ चालूखर्च, एक खर्ब तीन अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च र ६३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो । २१ वैशाख आइतबारसम्ममा आइपुग्दा सरकारको कुल खर्च सात खर्ब २५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालू खर्च पाँच खर्ब ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, विकास खर्च एक खर्ब ११ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म ७४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कृष्ण रिजालले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।