फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोटमा त्रुटि देखिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिको हस्तक्षेप

काठमाडाैं, २१ वैशाख । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छान्ने सेनाको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिले हस्तक्षेप गरेका छन् । समिति सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका क्रममा न्याय निरुपण गर्ने न्यायिक निकाय हो ।

प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा अनावश्यक कागजात मागेर जबर्जस्ती निकालिएको भन्दै एक कम्पनीले उजुरी दिएपछि दुई निकायले सेनासँग पटक–पटक जवाफ मागेका थिए । प्रक्रिया रोक्न अनुगमन कार्यालय र पुनरावेदन समितिले दिएका सुझाबसमेत सेनाले अटेर गरेपछि उजुरी सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ । समितिले २६ वैशाखमा सुरु हुने सुनुवाइमा आउन सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजना कार्यालय र उजुरीकर्ता स्मेक अन्तर्राष्ट्रिय जेभीलाई बोलाएको छ ।

द्रुतमार्गको ठेक्का तय गर्ने र सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटका लागि सेनाले गत १७ असोजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । २२ कात्तिकदेखि बोलपत्रको मूल्यांकन भयो । २२ मंसिरमा अनुभव र प्रस्तावका आधारमा ६ कम्पनी छनोटमा परे । तीमध्ये चाइना रेलवे कर्पोरेसनले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा मात्रै संलग्न हुने भन्दै पछि प्रस्ताव नदिएपछि स्मेक इन्टरनेसनल कोरिया जेभी, युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभी, डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी र मानहार्ट सिंगापुर जेभीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा भयो ।

२ चैतमा भएको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा दुई कम्पनीको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नभएको र एउटाको पावर अफ अटोनोमी नमिलेको भन्दै मूल्यांकनबाट हटाइयो । कोरियाली युसिन र सिंगापुरको मानहार्टको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । तर, जानकारहरूका अनुसार बोलपत्र फारममा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र मागिएको थिएन ।

तीन कम्पनी मूल्यांकनबाट फालिएपछि उनीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको चासो सम्बोधन नगरी सेनाले १८ चैतमा दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर युसिनलाई त्यही दिन आसयपत्र दिएको थियो । यसमा तीव्र विरोध भएपछि सेनाले भोलिपल्ट सच्याएर जानकारीपत्र मात्रै दिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो ।

सेनाले युसिन कम्पनीलाई ५ वैशाखमा बोलाएर छलफल गरिसकेको छ र ऊसँग सम्झौता गर्ने तयारीमा छ । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावेदन समितिले पटक–पटक चिठी लेखेर यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै स्थगित गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले समाचार लेखेका छन् ।