–निर्मल भट्टराई
विश्वकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले सन १९५६ मा सम्पन्न आठौँ केन्द्रिय कमिटीको बैठकले पार्टी सञ्चालनका लागि आठ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । ती बुँदा यसप्रकार थिए ।
- चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी निर्विवाद रुपमा सामूहिक नेतृत्वको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नैपर्छ र अन्तरपार्टी जनवादलाई विस्तार गरिनुपर्दछ,
- जनवादी केन्द्रियता नेतृत्वको नभै केन्द्रीयताको मार्ग्निर्देशनमा कायम हुने जनवाद हो र जनवादी केन्द्रीयताको सार केन्द्रियता नभै जनवाद नै हो,
- केन्द्रिय कमिटीका सबै निर्णय र काम कारवाही सार्वजनिक गरिनुपर्दछ,
- पार्टी्भित्र कसैको पनि देवत्वकरण गरिनुहुँदैन,
- पार्टीका सबै मातहतका अधिवेशनमा केन्द्रबाट प्रतिनिधिहरु खटाइनु पर्दछ,
- पार्टी्भित्र एक अनुशासित र प्रभावकारी अनुगमन निकाय स्थापना गर्नु पर्दछ,
- पार्टी्भित्र जीवनभर पदमा रहनेभन्दा नेतृत्वको निस्चित अवधि तोकिनु पर्छ र
- पार्टीले आफ्ना सदस्यको जनवादी अधिकारको सुरक्षा र विस्तार गरिनुपर्छ ।
चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति र महान अग्रगामी छलाङ्को केही समयलाई छोड्ने हो भने चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले आफूले पारित गरेको यो प्रस्तावको इमान्दार कार्यान्वयन गरेकै कारण चीनजस्तो संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशमा स्थीरता कायम गर्नमात्र सकेन, विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदय भयो, हुँदैछ ।
नब्बेको दशकमा विश्वमै कम्युनिष्टहरुले धक्का खाएको बेलामा समेत नेपालमा मदन भण्डारीजस्ता नेताहरुको नवीन विचारको कारणले खास धक्का महसुस गर्नु नपरेको मात्र होइन, नेपालका कम्युनिष्टहरु थप सुदृढ हुदै गए र दक्षिण एशियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न सफल भए ।
पञ्चायत व्यवस्था र करिब अढाई शताब्दी शक्तिमा रहेको राजतन्त्रको जरै उखेल्ने तुमुलकारी आन्दोलनको नेतृत्वगर्न सफल भए । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले नयाँ संविधानपछि सबैतिर अत्यन्त सुविधाजनक बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरेको छ ।
दशकौंको नेपालको अस्थीर राजनीतिबाट आजित भएका नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो हिड्दै आएको तत्कालीन नेकपा(एमाले) र सशस्त्र संघर्षको बाटो हिड्दै आएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहित देशलाई स्थीर सरकार, शान्ति र समृद्धि प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता मन पराएर सो गठबन्धनलाई गत निर्वाचनमा जिताएका हुन् ।
पार्टी एकताका बखत तत्कालील एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विच भएको आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिले सो सहमति बाहिर आएलगत्तै एकता प्रक्रियामै रहेको नेकपाको सिंगो जीवन तरङ्गित बन्यो । पार्टी्भित्र एकतै भाँडिने हो कि भन्ने त्राहि त्राहि पैदा भयो ।
विवाद र अन्यौल चिर्दै नेकपाको सर्वोच्च निकाय सचिवालयले सर्वसम्मत निकास दियो–पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले वर्तामान संसदको अवधिभर संसदको नेतृत्व गर्ने र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीको नेतृत्व गर्ने ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को मूल नारा लिएर अगाडि बढिरहेको सरकार सोसम्बन्धी आफ्ना सबै योजना र काम कारवाही मुल्तवीमा राखेर कोरोनासंग लडिरहेको बखत सत्तारुढ दलभित्रको यो पैमानाको उकुसमुकुस विडम्बनापूर्ण त छ नै, खेदजनक पनि छ ।
सचिवालयको उक्त निर्णयपश्चात् दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीको मृगौलाको स्वदेशमै सफल प्रत्यारोपण र कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको सफलता तथा राजनैतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी दुई अध्यादेशको असफलता हात पारेका प्रधानमन्त्रीमाथि नेकपाको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद दुवै त्याग्न पार्टीभित्रबाटै एकाएक दवाव सिर्जना गर्न थालियो ।
आगामी बर्ष सम्पन्न हुने एकताको महाधिवेशनसम्म मिलेर जाने विगतको सहमति, राजनीतिक स्थीरताका लागि पाँच बर्षसम्म के पी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय तथा गत आम निर्वाचनमा जनतासामू व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता भुलेर शीर्ष नेताहरु नै आरोप–प्रत्यारोप, शीर्ष नेताकै हरियो बत्तिमा पक्ष विपक्षमा हस्ताक्षर संकलन र गुट गत गतिविधिमा उत्रदा फेरि एकपटक नेकपामा अन्यौल दिनानुदिन बढ्दो छ ।
जनतालाई स्थीरताको सपना बाँडेर सत्तामा पुगेको नेकपा आफै अस्थीरता र अन्यौलको शिकार बन्दै गएको छ । ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने नेपाली उखान सत्तारुढ नेकपामा चरितार्थ हुदै गएको छ ।
‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को मूल नारा लिएर अगाडि बढिरहेको सरकार सोसम्बन्धी आफ्ना सबै योजना र काम कारवाही मुल्तवीमा राखेर कोरोनासंग लडिरहेको बखत सत्तारुढ दलभित्रको यो पैमानाको उकुसमुकुस विडम्बनापूर्ण त छ नै, खेदजनक पनि छ ।
नेकपाभित्र लामो रस्साकस्सी पछि पार्टी सचिवालयको बैठक शृंखला शुरु भएको छ । कोरोना लकडाउनको कहरभित्रै अनौपचारिक छलफल घनिभूत भएकाछन् ।
शीर्ष नेताहरुको पदीय र भूमिका व्यवस्थापनको लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रस्ताव अहिलेको राजनीतिक बजारमा हट केक भएको छ ।
वैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर माधव नेपाललाई तेश्रो अध्यक्ष बनाउने र संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषय अहम् र दीर्घकालीन महत्वको विषय हो, यो कुनै अल्पकालीन राजनीतिक दाउपेच वा खिसी–टिउरीको विषय होईन ।
बरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई तेश्रो अध्यक्ष बनाउदा पार्टी्भित्रको वर्तमान शक्ति शन्तुलनको वास्तविक सम्बोधन हुनेमात्र होईन, दुई अध्यक्ष बसेर गर्ने गरिएको पार्टी्भित्र र राजकीय भागबण्डाको विगतमा क्रमभङ्ग हुनेछ ।
यही संसदको अवधिमा संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर वा अर्को आम निर्वाचनमा पार्टी नेता बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउन नसकिने होइन ।
यसो गर्दा पार्टीमा नयाँ नयाँ नेताले नेतृत्वको अवसर प्राप्त हुने मात्र होइन, पार्टीका केही नेताहरु मात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी विचमा राखेर म्युजिकल चेयर खेलमा दोहोर्याई तेहेर्याइ सामेल हुने र अरु त्यत्तिकै क्षमतावान र भिजन भएका नेताहरुचाहिं दर्शकमात्र बन्ने वर्तमान खण्डित समेत हुनेछ ।
फ्रान्सका राजा लुइ पन्द्रौं भन्दथे–मेरा शेखपछि बाढी आवोस् ! यसको अर्थ हो, म र मेरो परिवारलाई केही हुनु भएन, देश र जनतालाई जेसुकै होस्, मतलव छैन ।
यो करिब तीन शताब्दी पहिले फ्रान्सेली निरङ्कुश राजाको कथन हो । एकाईशौं शताब्दीका आधुनिक नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु लुई पन्द्रौंको चेतभन्दा उन्नत चेत प्रदर्शन गर्नेछन् ।
माओ र चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको लामा–लामा सन्दर्भ कार्यकर्तालाई पढाउने नेताहरु देश र जनताको हितमा आफ्नो व्यक्तिगत हित अधिनस्थ गर्न र जनमतको कदर गर्न तयार हुनेछन् ।
जनताको अभिमतबाट पार्टीको शीर्ष स्थानमा पुगेका नेताहरु नै पद र प्रतिष्ठाको लुछाचुँडीमामात्र अल्मलिने छैनन् भन्ने केवल अपेक्षामात्र गर्न सकिन्छ ।
र, जस्तोसुकै संकटमा पनि उनीहरुले जनतालाई बाँडेको स्थीरताको सपना विर्सने छैनन् रजनतासंग गरिएको आफ्नै पुरानो प्रतिबद्धताको विरुद्ध तानावाना बुन्ने छैनन् ।
पुरानो भत्काउने क्षमता राख्नेले नया बनाउन नसक्ने हो भने जनताले कसैलाई माफ गर्ने छैनन् ।
प्रतिक्रिया