सार्वजनिक खरिद नियमावली एक वर्षमा पाँचौँपटक संशोधन

काठमाडाैं, १७ वैशाख । तोकेको समयमा आयोजना नसक्ने ठेकेदार र ठेकेदारकै पक्षपोषण गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै पुरस्कृत हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावाली संशोधन गरेको छ । एक वर्षमै पाँचौँपटक नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले १५ वैशाख ०७७ सम्म काम सम्पन्न गर्न समयावधि तोकिएका, तर नसकिएका सबै आयोजनाको म्याद थपको व्यवस्था गरेको हो । निर्णय १५ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

‘यो संशोधन प्रारम्भ हुनुअघि म्याद समाप्त भई कुनै कारणवश सो अवधिभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन नसकेको सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक वा परामर्शदाताले यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले २१ दिनभित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिन सक्नेछ,’ संशोधनमा उल्लेख छ । अर्थात् समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोजनाले ४ जेठसम्म म्याद थपको निवेदन दिन सक्नेछन् । समग्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को यो संशोधान दशौँ हो ।

खरिद नियमावलीको आठाैं संशोधनले २३ जेठ ०७६ सम्म निर्माण अवधि तोकिएको, तर सम्पन्न हुन नसकेका रुग्ण आयोजनालाई म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, दशौँ संशोधनले त्यसलाई पनि भत्काएर १५ वैशाख ०७७ सम्म सम्पन्न नभएका आयोजनालाई म्याद थप गरिदिने व्यवस्था गरेको हो । म्याद थपका लागि निवेदन दिन तोकिएको समयावधि समाप्त भएको ६० दिन अर्थात् साउन पहिलो साताभित्र म्याद थप गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएर पनि सार्वजनिक निकायबाट निर्णय हुन बाँकी आयोजनाका हकमा भने ३० दिनको मात्रै समय दिइएको छ । नियमावली संशोधनअघि नै म्याद थपका लागि निवेदन दिएका दर्जनौँ निवेदनबारे कुनै निर्णय भएको थिएन । दशौँ संशोधनले अब एकपटक म्याद थप भएपछि भने पुनः थप्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले संशोधन गर्नुुमा सरकारी कर्मचारीको कमजोरी लुकाउने तथा समयमा म्याद थपका लागि निवेदन नदिने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । नवौँ संशोधनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकांश निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक कार्यालयमा म्याद थपको निवेदन दिएका थिए । तर, ६० दिनमा निवेदनउपर निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि केही सार्वजनिक निकायका हाकिमहरूले पहल गरेनन् ।

कतिपय निकायमा कार्यालय प्रमुख नभएको वा भर्खर आएको अथवा अन्य कारणले म्याद थपको निर्णय हुन नसकेको बहाना उनीहरूले बनाएका छन् । म्याद सकिएपछि निवेदनउपर के कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठेपछि अहिलेको संशोधन ल्याइएको देखिन्छ । जीवन बस्नेतले नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेका छन् ।