काठमाडौं, १५ वैशाख । दसवर्षे द्वन्द्वकालका गम्भीर घटनामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्य सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरिदिएको छ।
सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई पाँच न्यायाधीश संलग्न बृहत् इजलासले आइतबार खारेज गरेपछि उक्त कानुनी व्यवस्थाको हैसियत शून्य भएको हो। बृहत् इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई संलग्न थिए।
सर्वोच्चले सरकारले २०७२ साल साउन ११ गते दिएको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। यो फैसलासँगै संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितले सर्वोच्चमा दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका सबै रिटले निकास पाएका छन्।
फैसलाअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा पनि माफी दिन सक्ने कानुनी मार्ग बन्द भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा २६ र २९ का व्यवस्थामा संशोधन गरी तत्कालीन सरकारले माफी, मुद्दा चलाउने तथा छानबिनको व्यवस्थालाई आयोग र सरकारको तजबिजीमा राखेर खुकुलो बनाएको थियो।
आयोग ऐनको दफा २६ (२) मा ‘आयोग छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका’ भन्ने व्यवस्था राख्दै आयोगले चाहे क्षमादान वा माफी दिन सक्ने अधिकार दिइएको थियो। दफा २९ (१) मा द्वन्द्वकालका घटनामा आयोगले छानबिन गरेपछि मुद्दा चलाउन तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने भन्ने व्यवस्था थियो।
यस्तो व्यवस्थाका कारण माफी वा कारबाहीका विषयमा सरकार र आयोगको हात माथि परेको भन्दै द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीसहित ४४ जिल्लाका २ सय ३४ जनाले २०७१ सालमा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले यसअघि ती दुवै व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको ठहर गरेको थियो। यम विरहीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
प्रतिक्रिया