काठमाडौं, १३ वैशाख । २०७२ असोज २४ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री चुनिँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीले संसद्को ‘रोस्ट्रम’ मा उभिएर भनेका थिए, ‘मतदान गर्नेलाई किन गरिछु भनेर पछुतो हुन दिने छैन, मतदान नगर्नेलाई किन गरिएनछ भनेर सम्झीसम्झी बाडुली लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्छु ।’
पहिलो नौमहिने कार्यकाल लगभग उनले भनेजस्तै भयो। त्यो कालखण्डमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको सम्झेर २०७४ सालको चुनावमा जनतालाई ओलीको ‘बाडुली’ लाग्यो– सम्झीसम्झी उनी नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई करिब दुईतिहाइ मत दिए।
त्यही मतको बलमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले कार्यकालको झन्डै आधा अवधि बिताउँदा आफ्नै विरासतलाई विवादित पारेका छन्, ‘अध्यादेश काण्ड’ मच्चाएर। जुन घटनाले आउँदो चुनावमात्र होइन, राजनीतिक इतिहास सम्झिँदा पटकपटक ओलीको ‘बाडुली’ लाग्नेछ।
वाम गठबन्धनलाई मत माग्न देश दौडाहामा जाँदा ओलीले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएका थिए। स्थिरताका लागि दलहरूलाई मजबुत बनाउने कानुनी प्रबन्ध गरिएको थियो। तर ओलीले त्यही स्थिरतामा आगो सल्काउने गरी दल फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश ल्याए, जुन अध्यादेश आफ्नै पार्टीभित्रका नेता र जनविरोधपछि पाँच दिन पनि टिकेन, शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गर्नुपर्यो। नेकपा नेताहरूका अनुसार, यो प्रकरणले ओलीको निधारमा त कलंकको टिको लागेकै छ, पार्टी पनि बदनाम भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग भूमिकालदेखि संगत गरेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने यो घटनालाई ‘सुन डुंगाको पिँधमा परेको प्वाल’ सँग दाँज्छन्। ‘२०४८ सालपछि जुन चक्रब्यूहमा परेका थियौं, त्यस्तै चक्रब्यूहमा पार्ने कोसिस भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुईतिहाइ बहुमत ल्यायौं भनेर के अहंकार गर्नु, सुनको नाउ (डुंगा) बनाएर पिँधको प्वाल टालिएन भने नाउ त डुब्छ नै। त्यस्तै काम भयो।’
कोरोना विपत्तिका बेला ओलीले अर्को कुनै दल विभाजन गर्ने र आफ्नै दललाई पनि भविष्यमा फुटाउन सक्ने अध्यादेशको अस्त्र किन अगाडि सारे? ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने न्यौपानेजस्ता नेताहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ पाएका छैनन्।
अर्को दल फुटाउन भनेर ल्याएको अध्यादेशले ओलीको बदनामी त गरायो नै, महिनौंदेखि मिल्न नसकेका दुई दल समाजवादी र राजपालाई पनि रातारात जुटाइदियो। यसले विशेष गरी तराई क्षेत्रमा नेकपाकै शक्ति कमजोर बनाउन मद्दत गरेको छ।
अहिलेसम्म प्रदेश–२ मा राजपा–समाजवादीको गठबन्धन सरकार भए पनि संसद्मा नेकपा नै सबभन्दा ठूलो दल थियो। दुई दलबीच खटपट भएको अवस्थामा नेकपा सत्तामा जान सक्ने ठाउँ पनि थियो। त्यो हैसियतबाट नेकपा अब खुम्चिएको छ।
यद्यपि ओलीनिकट नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश–२ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल राजपा–समाजवादीको मिलनले उनीहरू ‘प्राविधिक’ रूपमा ठूलो दल भए पनि ‘राजनीतिक हैसियत’ आफूहरूकै माथि रहेको दाबी गर्छन्। दुर्गा खनालले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया