
-विनोद ढकाल
एउटा अचम्मको शिर्षक लाग्न सक्छ कि राजा महेन्द्रको ‘हत्या’ नै भनेर किन उल्लेख गरियो । यो विरोधाभाष विषय भएका कारणले लेखकको विचारमा नीहित छ । ‘हत्या’ मान्न जरुरी नहुनेका लागि छुट छ तर उनको निधनसम्म आउँदा भएका कुटनीतिक आक्रमणमाथिको प्रत्याक्रमण सम्बन्धको अध्ययन र खोज आजको पुस्ताले गर्नै पर्छ । त्यसैले ‘हत्या’लाई कमाको घेराबन्दीमा राखिएको हो ।
कति यस्ता प्रश्नहरू इतिहासले छाडेको हुन्छ कि त्यसको पुष्टि एउटा समयले, एउटा पुस्ताले गर्नैपर्ने हुन्छ । यो पुस्ताले प्रश्न खडा गरे, कुनै न कुनै पुस्ताले प्रमाणित गर्न सक्ने आयाममा, विषयबस्तुको आलोकमाथि खोजबिन पक्कै गर्नेछ । अहिलेको जस्तो भ्रष्ट, बदनियतपूर्ण राजनीतिक अवस्था र त्यो पुलिन्दामा उभिएका नेता नामका मुखौटाबाट सम्भव नहुन सक्छ ।
राजा महेन्द्रको पञ्चायती शासनकाल प्रजातन्त्र खोजी गर्नेहरूका लागि उपलब्धीमूलक भएन होला । हो, त्यो प्रजातन्त्र खोजी र आन्दोलनको मक्सदमा लुकेको थियो उनको हत्या वा शासनको नाशको विषय । दूरदर्शी भएका कारणले नै नेपाली प्रजातन्त्रको हरण गर्ने क्रममा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नियन्त्रणमा राख्ने काम राजा महेन्द्रबाट भयो । र, अभूतपूर्व विकासका आधारभूत काममा पञ्चायतले निक्कै फड्को मारेको थियो । कुटनीतिक सम्बन्धमा सबैभन्दा डरलाग्दो अनि रहरलाग्दो समय पनि महेन्द्रको १७ बर्षको शासनकाल बन्नुका अनेक उदाहरण छन् ।
गणतन्त्रमा भारतसँगको परनिर्भरतामा स्वतन्त्रताको बिगुल फुकिँरहँदा हामीले खोजेको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सवाल के थियो ? आजको पुस्ताले राजा महेन्द्रले स्थापित गरेको नजिरलाई नजरअन्दाज गर्नका लागि इतिहास नामेट बनाउन दरबारको पतन गराइएको विषयमा अवश्य बुझ्न आवश्यक छ ।
बेलामौका मैले कहिँ कतै लेखिरहने एउटा विषय हो– राजा हुन देश चाहिन्छ, नेता हुनका लागि प्रदेश काफी छ । हामी, रुपमा स्वतन्त्र मुलुक बनेका छौं तर सारमा उहिल्यै भारतीय विस्तारवादको प्रदेश जस्तो थियौं भन्नुमा कुनै आपत्ति हुनेछैन । यसको एउटा उदाहरणचाहिँ दरबार राख्न तयार रहेका तत्कालिन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको अप्रत्यासित मृत्यु या हत्याको बहस हो ।
तर, हामी राजा महेन्द्र र हामीले खोजेको राष्ट्रवादको चर्चा गरौं । त्यसअघि राजा महेन्द्रले राज्याभिषेक गरेपछि ल्याएका कतिपय सुधारका विषयमा साधारण चर्चा गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
महेन्द्र आउनु अगाडि नेपालमा राज्यका न्यूनतम् पूर्वधारहरू समेत थिएनन् । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक सबै ढंगबाट नेपाल भारतको अधिनमा थियो । २००७ सालदेखि २०११ सम्मको भारतसितको आर्थिक निर्भरता ९५ प्रतिशतबाट शासनकालमा घटाएर महेन्द्रले ६० प्रतिशतभन्दा तल ल्याए । यसबाट केजीबी प्रताडित भएको भारतको शासन प्रणाली र पद्दती रन्थनाएको थियो । स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका लागि नेपाल अग्रसर हुन सक्छ भन्ने प्राण, विश्वासमा आँत भर्ने काम महेन्द्रले गरेका थिए ।
जहानियाँ राणाको स्वेच्छाचारी शासन प्रणालीले भगाइएका राजा त्रिभुवनको नेपाल फिर्ती, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेपाल फिर्ती नै भारतीय विस्तारवादको प्रस्थानविन्दु बनेको थियो । त्यसबेला प्रत्यक्ष रुपमा नै भारतले नेपालमा हर प्रकारको हुकुमत कायम गरिसकेको इतिहासका साक्षीहरूका अनुभव र पुस्तकहरूले प्रस्ट बनाउँछ ।
राजा हुनासाथ महेन्द्रले आर्थिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माणलाई केन्द्र भागमा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना भयो । विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने कामको सुरुआत भयो ।स्वदेशी उद्योगधन्दाहरु विकास गरेर भारतीय परनिर्भरतालाई न्यून गर्दै गए । वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसवारी जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट र कपडा उद्योगहरु, सबै महेन्द्रले स्थापना गराए र मुलुक आर्थिक गतिमा बढ्यो ।
दुखका साथ भन्नुपर्छ त्यसबेला देखि नै नेपालमा राजनीतिका नाममा स्थापित गरिएका प्रजातन्त्रवादी आन्दोलनको भेषले यो आर्थिक गति ध्वस्त भयो । ०४६ सालपछि वीपीले स्थापित गरेको कांग्रेसको लामो शासनकालमा मुलुक परनिर्भरताको उहि युगमा पुग्यो । इतिहासले झूठ बोल्दैन, स्तब्ध बनाउँछ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग राजा महेन्द्रको महत्वपूर्ण देन थियो । उक्त राजमार्ग नहुँदासम्म तराईमा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जानुपर्दा भारतको बाटो प्रयोग हुन्थ्यो । भारतसँगको परनिर्भरत सडकमा पनि हुन हुन्न भन्ने मानक थिए, महेन्द्र । महेन्द्रको चतुरता कति थियो भने उनले सुरुमा यो राजमार्गका निर्माणका लागि भारतलाई अनुरोध गरेका थिए। तर, भारतले नमानेपछि रुसको सहयोग लिएका थिए ।
नेपालको राजनीतिक र आर्थिक गतिको तिव्रता, भारतसँगको परनिर्भरताको ह्रास हुन थालेपछि त्यहाँको संस्थापन जसरी पनि दरबारलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नतमस्तक थियो । पहिला फकाउने र त्यसो गर्दा नमाने बेलायतीले अंगीकार गरेको ‘डिभाइड एन्ड रुल’को नीतिमा भारतीय संस्थापन सक्रिय भयो
अहिले चर्चा गरिहेको व्यापार विविधीकरणको सोच महेन्द्रले उतिबेलै व्यवहारमा अपनाएका थिए । कोदारी अरनिको राजमार्गको निर्माण यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यही कोदारी राजमार्ग अहिले हाम्रा लागि एउटा आशा बनिरहेको छ । चीनले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेपछि भारत तीव्ररुपमा आक्रोशित बनेको थियो । चीनले नेपालमा प्रभुत्व सिर्जना गर्न खोजेको भनेर उसले हौवा पिटे पनि उनी डग्मगाएनन् । राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गरेरै छाडे । यसरी राजा महेन्द्रले आफ्नो कुटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरी चौतर्फीरुपमा वैदेशिक सहयोग हासिल गर्न सफल भए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने जगको आधार राष्ट्रवाद थियो । जन जनलाई थाहा छ । नेपाल हर हिसाबले भारतको निर्भरतामा रहे पनि राष्ट्रवादमा कुनै पनि शक्तिलाई सहयोग गर्न तत्पर रहन्छ ।
महेन्द्रको सबैभन्दा जोडतोड थियो, राष्ट्रवाद । जाली राष्ट्रवाद र राजनीतिका लागि होइन । असली राष्ट्रवाद र नागरिकका लागि । केही उदाहरण छन् ।
जतिबेला हिन्दी भाषाको नेपालमा अत्यधिक दबदबा थियो, उनले नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाका रुपमा स्थापित गरेर यसलाई देशव्यापी बनाए । उनले त्यतिबेला लागू गरेको ‘एउटै भाषा एउटै भेष’को नीति कति दूरदर्शी थियो भन्ने आज आएर सान्दर्भिक भएको छ । अहिले नेपाललाई जातको आधारमा, भाषाको आधारमा विभाजन गर्ने दुश्प्रयासहरु भइरहेका छन् । जबकि उनले भाषा र भेषभुषाकै आधारमा समेत देशलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैेंकको स्थापना गरेर राजा महेन्द्रले नेपाली मुद्रालाई अधिराज्यभरि अनिवार्य गरिदिए । जबकि त्यतिबेला नेपालमा ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको चलनचल्ती थियो । ०१७ साल अगाडि नेपालको भूमि खरिद विक्री गर्न भारतीयहरु स्वतन्त्र थिए । महेन्द्रले कुनै पनि विदेशीलाई नेपालको भूमि खरिद गर्न रोक लगाइदिए ।
विश्वमा नेपाललाई स्थापित गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाउनेदेखि लिएर नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका रुपमा स्थापित गराउने सोच उनैको हो । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै उनले छिमेकी देशहरुसित दौत्य सम्वन्ध बनाएर त्यसलाई सन्तुलनमा राखे ।
राजा त्रिभुवनको सरल स्वभावबाट फाइदा उठाएर राणा शासनपछिको चार वर्षे प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भारतले गर्नु–नगर्नु ग¥यो । गृह, परराष्ट्र, रक्षा, अर्थ, लोकसेवा आयोग, राजदरबार र सिंहदरबारबारे रायसल्लाह दिने विज्ञको भेषमा गोविन्द नारायणलाई नेपाल पठाइयो । उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई जस्तै पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको कुरा २००८ कात्तिक ७ गते प्रकाशित राजपत्रमा नै उल्लेख छ ।
भारतीय वा कुनै पनि विदेशीलाई नेपालमा ढलीमली गर्न दिनै हुँदैन भन्ने कुरामा महेन्द्र दृढ थिए । शासन सत्ता हातमा आउनासाथ उनले कूटनीतिक सरसफाइ अभियानसुरु गरे । गोविन्द नारायणलाई तुरुन्त लखेटे । कैयन भारतीय गुप्तचरलाई लखेटे । तराईमा भारतीयले थिचोमिचो नगरून् भनेर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा नेपालीहरूको बस्ती बसाए । हतियार चलाउन जानेका भूपू सैनिकदेखि लिएर बर्माबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई जमिन दिएर राखे । २०१८ सालमा नवलपरासीको गैँडाकोटमा उनले ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे ।
भारतीय रुपियाँ नेपाली नोट सरह चलिरहेकामा उनले त्यो बन्द गराए । भारतीय पाठ्यपुस्तक हटाइदिए । पचहत्तरै जिल्लामा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत र कला फैलिदै गयो तर स्थानीय परम्परा, धर्म–संस्कृति, रहनसहन, पर्व तथा भाषाहरू बचाउन उनले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय नाचघर लगायतका संस्थाहरूलाई सक्रिय गराए । राजा महेन्द्रले राष्ट्रवादी आन्दोलन र जागरण नै ल्याए । त्यसैले उनी पृथ्वीनारायण शाह पछिका सबैभन्दा स्वाभिमानी र राष्ट्रवादी राष्ट्रनायक मानिन्छ ।
नेपाल स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा संसारलाई बुझाउन राजा महेन्द्रले ४५ देशसँग राजा महेन्द्रले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । २०१२ सालमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाए । युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका धेरै राष्ट्रको भ्रमण गरेर एउटै सन्देश दिए, ‘चीन र भारतका बीचमा हामी छौँ, तर कतै ढल्केका छैनौँ, असंलग्न बसेका छौँ र असंलग्न रहन्छौँ, आफ्नो निर्णय आफँै गर्छाैं ।’
नेपालको राजनीतिक र आर्थिक गतिको तिव्रता, भारतसँगको परनिर्भरताको ह्रास हुन थालेपछि त्यहाँको संस्थापन जसरी पनि दरबारलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नतमस्तक थियो । पहिला फकाउने र त्यसो गर्दा नमाने बेलायतीले अंगीकार गरेको ‘डिभाइड एन्ड रुल’को नीतिमा भारतीय संस्थापन सक्रिय भयो । महेन्द्रलाई तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो– कि नेपाललाई भारतसँग मिसाऔं । यो प्रस्ताव ठाडो अस्वीकार भएपछि दरबारलाई कमजोर बनाउने खेल फरक हिसाबबाट सुरु भयो । त्यो बिम्बका रुपमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अनेक अनुहारमा सुरु भए । अस्थिरताको यो खेलोफड्को महेन्द्रको शंकास्पद हत्या वा मृत्युसँगै सुरु भयो ।
जम्मा ५१ बर्षको उमेरमा चितवनमा राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो । यो हत्या थियो ? स्वभाविक मृत्यु थियो ? यस विषयमा खासै कुरा खुलाउने कोशीश भएन, अनुसन्धान र खोजको कुरा त परै जाओस् ।
यसपछाडिको मक्सद के थियो ?
त्यसका परोक्ष उत्तरित राजनीतिक व्यवस्थामा हालको नेपाल उभिएको छ । प्रजातन्त्र आउनासाथ उद्योग, कल कारखाना र आर्थिक क्षमता ध्वस्त बनाइयो । परनिर्भरताको पराकाष्ट यतिसम्म बनाइयो कि, अहिले नेपालले आयात गर्ने तरकारी र खाद्यान्नको विवरण केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रवादमा कसरी हमला हुन्छ ?
अहिले प्राविधि युग छ । गाँईगुईँ मात्र होइन स्पष्ट छ जबसम्म सूचना चुहावट हुन्छ मुलुक अगाडि बढ्नै सक्तैन । तयारी र रणनीति सबै चुहावट हुँदा त्यो मारमा पर्नु अस्वभाविक हुनेछैन ।
अहिले पनि नेपालका हरेक प्रशासनयन्त्रदेखि पत्रकारितासम्मका क्षेत्रमा सूचना चुहावट गर्ने हज्जारौं मानिस विदेशी गुप्तचरका जागिरे छन् । एउटा रिपोर्टका अनुसार, प्रशासन, कर्मचारी, राजनीतिक दल, प्रहरी, सेना, मिडिया हाउससम्म गरी कम्तिमा २३ हजार भन्दा बढी विदेशी गुप्तचरले नेपालमा जागिर खाइरहेका छन् । यसले हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधिनतालाई भित्रबाटै कसरी लिलाम गरिरहेको होला ? कल्पना समेत गर्न सकिन्न ।
यस्तो आक्रमणको पहिलो शिकार त उबेलाको भारत पनि भएका दस्ताबेजहरु छन् । पश्चिमाहरुको प्रयत्नमा संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरिएको प्रष्ट छ । यो उपयोग र प्रयोगको खेल सोभियत संघले भारतको संविधान संशोधन गराएर गरेको थियो । बाबा साहेब अम्बेडकर भारतका संविधान निर्माता हुन् उनले कुनै वाद संविधानको प्रस्थानविन्दु हुन नसक्ने भएकाले नै उल्लेख गर्न नहुनेमा जोड दिएका अनेक दस्ताबेजहरू छन् ।
भारतको संविधान बनेपछि त्यसको रक्षार्थ उठेको राष्ट्रवादको नेतृत्व गरेका थिए हठी प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले । शास्त्रीको मृत्यु रुसमा भएको थियो । त्यो मृत्यु हो या हत्या भन्ने बहस अहिले पनि भारतमा चलिरहेको छ । भारतीय राजनीतिको बेलामौकाको एजेन्डा यो पनि बनिरहेको छ । तत्कालिन सोभियत संघको गुप्तचर निकाय केजीबी भन्नेको रणनीति, शास्त्रीको मृत्युका शंकास्पद दुई रिपोर्टका विषयमा बहस चलेको थियो । यो आन्दोलनका रुपमा स्थापित त्यतिबेला भयो जब शास्त्रीको विषयमा छानबिनका लागि आयोग बनेको थियो ।
यस विषयको अलग पाटोमा लामो बहस र चर्चा हुन सक्छ । तर यो छायाँमा नेपालमाथि कस्ता खेल खेलिए त ?
भारत समाजवादोन्मुख संविधानको बाटो यति तिव्रताको साथ अघि बढ्यो की आफूले भोगेका परिघटना र परिदृश्यका विविध आयामलाई अन्य मुलुकमा कायम गर्न सक्यो । चाहे पाकिस्तान विभाजनपछि बनेको बंगलादेशको कथा होस् या आफैंभित्र स्वतन्त्र रहेको सिक्किमको सियासतमाथिको कब्जा, स्वतन्त्रताको हरण । यी उदाहरणसँगै नेपाललाई पनि कोपभाजनमा पार्न भारतीय राजनीति र रणनीति असफलचाहिँ भएको होइन ।
(क्रमशः भाग २ मा)















प्रतिक्रिया