अध्यादेश इन कि अध्यादेश आउट ?

निर्मल भट्टराई
कोरोनाको आतेसको विच दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि एकाएक नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा भयो । सत्तारुढ नेकपाभित्र नै अध्यादेश खारेजीको माग उठ्यो भने संघीय संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक पार्टीले औपचारिक रुपमै दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग उठाए ।

समाजवादी दलका केही असन्तुष्ट सांसदले दुई महिना अघिदेखि नै सांसदको चालीस प्रतिसत पुर्याएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने बाटो खुलाईदिनु पर्यो भन्ने आग्रह बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको थियो । समाजवादी पार्टीका रेणु यादव र इत्तेहाक राईलगायतको आग्रहपछि यो अध्यादेश जारी भएको थियो । केन्द्रिय सदस्यको संख्या नेपालका सबै पार्टीहरुमा अत्यधिक भएबाट उनीहरुको संख्या पुर्याउन र निर्वाचन आयोगमा सबैको सनाखत गर्न लकडाउन र अन्य कारणले असहज भएपछि उनीहरुका लागि नयाँ पार्टी गठन गर्न सजिलो बनाईदिन सरकारले अध्यादेशमार्फत् यो सुविधा दिने तय गरेको थियो ।
तर ती सांसदले चालीस प्रतिसत अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले पार्टी एकता गरी जनता समाजवादी पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न निवेदन दिईसकेको अवस्थामा नयाँ पार्टी बनाउने ती सांसदको प्रयासमा ब्रेक लागेको छ । जुन प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी गरिएको हो, त्यसको उपादेयता पनि स्वभाविक रुपमा समाप्त हुने नै भयो ।
अध्यादेश जारी हुदै गर्दा सत्तारुढ नेकपासमेत विभाजन हुने नानाथरी अड्कलबाजी गरिए । कतिसम्म भयो भने ‘प्रधानमन्त्री सत्तारुढ नेकपामा हाल अल्पमतमा रहेकोले नेकपाका चालिस प्रतिसत सांसद लिएर पार्टी फुटाउन सक्ने ’ सम्मका हावादारी विश्लेषण गरिए, समाचार बनाईए । तिनीहरुलाई थाहा भएन, झापा आन्दोलनदेखि अहिलेसम्मको भिमकाय पार्टी निर्माणमा सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, सधै पार्टी एकताको पक्षमा उभिने, माओवाद र सशस्त्र विद्रोहभन्दा एक ईन्च एताउता नगर्ने जनविद्रोहको जगमा बनेको माओवादी पहाडलाई जननेता मदन भण्डारीको विचारले मैन पगालेसरी पगाल्न सफल हुने, नेपाली कम्युनिष्टलाई दुईतिहाईको हाराहारीमा विजय गराउन सफल प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले फुटाउन होइन, जुटाउन भूमिका खेल्नुहुन्छ । तिनीहरुलाई यो पनि थाहा भएन, नेकपाका शीर्ष नेताहरु विभिन्न इस्युमा गणितीय हिसाबमा यताउता भए पनि पार्टी विभाजनको ईस्युमा यताउता हुदैनन् । सबैको जोड पार्टीको दर्विलो एकतामै हुन्छ, भईरहेको छ ।
तिनीहरुलाई यो पनि थाहा भएन, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी विभाजनको मार खादै, मिल्दा विगतमै प्राप्त हुने अनेकन उपलब्धीको लेखाजोखा गर्दै, फुटाउ र राज गर भन्ने प्रतिक्रियावादी षणयन्त्रबाट आजित भएर एकताबद्ध भएका हुन् । यिनीहरुले निर्माण गरेको नेकपा कुनै सिसाको घर होईन, जसलाई कसैले प्वाक्क एक ढुङ्गो हिर्काउदा झ¥यामझुरुम फुटोस् ।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउदै गर्दा, नेकपा विभाजन हुने प्रयोजित हल्ला चलिरहँदा नेकपा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चोइटिने होईन, प्रचण्डको नेतृत्वमा पूर्व माओवादी समूह छुट्टिन सक्छ भन्ने भ्रमका आधारमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विगतमाझैं प्रधानमन्त्री बन्ने अफर पार्टी बाहिरबाट आयो । यो षणयन्त्रकारी अफरको अर्थ हो, नेकपाका पूर्व अवयवहरु एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किउन् र यसैलाई आधार बनाएर सत्ताबाट कम्युनिष्टहरुलाई गलहत्याउन सकियोस् ।
यस्तो अफर गर्नेलाई थाहा भएन, नेकपाको एकता मौसमी एकता होइन । कोही प्रधानमन्त्री बन्ने उदेश्यमात्र राखेर र यो एकता बनेको होईन । पार्टी एकता जोगाउन यो पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुन्छन् ।
यो हप्ता जारी भएका दुई अध्यादेशले दुई मधेशवादी दललाई एक बनाएको छ । लामो समयदेखिको लकडाउनमा जनताको पट्यारलाई केही हदसम्म मत्थर गरेको छ । नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ उचाइ प्राप्त भएको छ । ‘विरामी प्रधानमन्त्री’ भन्ने पदावली विस्मृतिमा गएको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा अध्यादेश आउछन्, खारेज हुन्छन्, यो सामान्य कुरा हो । यसको पक्ष वा विपक्षमा अचाक्ली क्रन्दन गर्नु पर्ने पटक्कै आवश्यकता छैन । परिस्थितिलाई समालेर सत्तारुढ नेकपाको उच्चस्तरको एकता बनाएर अगाडि जानुको कुनै विकल्प छैन ।
निसन्देह, मधेशवादी सांसदको आग्रह र मदेशको विग्रदै गएको राजनीतिलाई दृष्टिगत गरी तत्कालको प्रयोजनका लागि ल्याइएको भए पनि यो अध्यादेशले सत्तारुढ नेकपा स्वयम्लाई पनि विभाजनको सहजता दिएकै छ । शीर्ष नेताहरुलाई पटक पटक बाहिरबाट आउने प्रधानमन्त्रीको अफर सदाको -लागि बन्द गर्न, प्रतिक्रियावादी षणयन्त्र रोक्न र नेकपाको एकता थप मजबुत बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पिण्डस्थाने पिण्डम् गर्नु नै उत्तम विकल्प हो कि ?